सुर्खेत समाचारदाता
सुर्खेत, भदौ २६ गते । खस्कँदै गएको कर्णाली प्रदेशको सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि सार्वजनिक शिक्षा सम्मेलन सुरु भएको छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानद्वारा तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा कर्णाली प्रदेशको सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था, चुनौती र आगामी कार्यदिशाका बारेमा निष्कर्ष निकालिने छ ।
मङ्गलबार शिक्षा सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सार्वजनिक शिक्षा सबल भए शिक्षामा भएको विभेद कम हुने बताउनुभयो । उहाँले दुई खाले शिक्षाले गर्दा गुणस्तर खस्केको भन्दै सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न सबैलाई हातेमालो गर्न आग्रह गर्नुभयो । बाल शिक्षालाई ध्यान नदिइएको, प्राथमिक शिक्षा सोचनीय भएको भन्दै उहाँले एसइई परीक्षाको स्तर वृद्धि गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो । सार्वजनिक शिक्षा सुधार नगरेसम्म कर्णालीको सूचकाङ्कमा सुधार नआउने भएकाले सम्मेलनबाट शैक्षिक सुधारको खाका ल्याउन मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो । शैक्षिक सुधारको निष्कर्ष प्रदेश सरकारलाई दिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले पूर्वाधार निर्माणमा बढी ध्यान गएकाले शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउन नसकेको बताउनुभयो । ऐन, नियम पनि पुरानो भएकाले परिमार्जन गरी ल्याउनुपर्ने र समय सुहाउँदो शिक्षा हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले सार्वजनिक विद्यालयमा चरम राजनीति हुने गरेको, शिक्षकहरू पनि राजनीति गर्ने गर्दा सार्वजनिक शिक्षा खस्किएको उल्लेख गर्नुभयो । साथै विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रमले हाम्रो परम्परा र संस्कृति जस्ता विषय राख्नुपर्नेमा आयातित संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै मन्त्री भण्डारीले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका उपाय खोजी गरी त्यसलाई अङ्गीकार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घबहादुर पोख्रेलले अहिले विद्यार्थी प्राविधिक शिक्षामा भन्दा भाषा शिक्षामा केन्द्रित हुन थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन राष्ट्रिय महासङ्घका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले कर्णालीमा तीन हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा छ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको र साढे पाँच हजारभन्दा बढी शिक्षकको आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले कर्णालीका ६० प्रतिशत विद्यालयमा शिक्षकको एउटा पनि दरबन्दी नभएको भन्दै सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि सरकारले लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले दरबन्दी मिलान मात्रै पनि गर्न सकेको खण्डमा शिक्षकको पहुँच केही हदसम्म पुग्ने र सार्वजनिक शिक्षामा सुधार आउने सङ्केत गर्नुभयो ।
शिक्षाविद् विमल फुयाँलले कर्णालीका विद्यार्थी बाल विकासदेखि उच्च शिक्षासम्म पढ्न प्रदेशमै राख्ने योजना ल्याउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले शिक्षामा रूपान्तरण आवश्यक रहेको भन्दै शिक्षालाई किन्ने र बेच्ने रूपमा बनाउन नहुने उल्लेख गर्नुभयो । समावेशी विद्यालय, समावेशी कक्षाकोठा बनाएर सबैलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश स्थापना भएपछि कर्णालीमा ५६६ वटा नयाँ विद्यालय भवन निर्माण भई एक लाख २० हजारभन्दा बढी बालबालिकाले बेन्चमा बसेर पढ्न पाएको जानकारी गराइएको थियो । कर्णालीमा विद्यार्थीको रोजाइ अनुसारको विषय पढाइ हुन नसकेको, भाषाको समस्या भएको, कुनै कुनै क्याम्पसमा विद्यार्थी नै नभएको अवस्था पाइएको छ ।
उच्च शिक्षाका लागि कर्णालीका विद्यार्थी प्रदेशमै नबसी बाहिर जिल्ला तथा विदेश गएको, विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन चुनौती भएको जस्ता कठिनाइ रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा महाशाखाका अधिकृत बलवीर सुनारले बताउनुभयो । यति हुँदाहुँदै पनि तीन तहका सरकारले शिक्षामा लगानी बढाएको, घरमै बसेर प्राविधिक धारका विषय पढ्न पाएको, थोरै भए पनि विद्यालयका भौतिक पूर्वाधारको विकास भएकाले सार्वजनिक शिक्षाप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढेको पाइएको उहाँको भनाइ छ ।
तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा कर्णालीको सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था, सुधार गर्नुपर्ने पक्ष, आगामी कार्यदिशालगायतका बारेमा छलफल भई निष्कर्ष निकालिने छ ।
