• १० मंसिर २०८१, सोमबार

तीन सय रोपनीमा लगाएको मकैमा क्षति

blog

रोगका कारण सुकेका मकैको अनुगमन गर्दै कृषि कार्यालयका कर्मचारी ।

बनेपा समाचारदाता 

बनेपा, भदौ २६ गते । काभ्रेपलाञ्चोकको चौँरीदेउराली गाउँपालिकाका दुई वटा वडाको मकै बालीमा समस्या देखिएको छ । गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ र ९ का किसानले लगाएको मकै बालीमा रोग देखिएपछि स्थानीय किसान चिन्तित बनेका हुन् । 

कृषि विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले चौँरीदेउराली गाउँपालिकाका–५ र ९ का किसानले लगाएको एमबिएस ११५५ र प्रोलाइन २२२ जातको मकैमा रोग लागेको जनाएको छ । उक्त दुई वटा वडाका किसानले बढी प्रतिफल लिने लोभमा स्थानीय एग्रोभेट व्यापारीले बिक्रीका लागि ल्याएको ती दुई जातको मकै लगाएका थिए । 

आफूहरूले लगाएको मकै बालीमा घोगा साना र दाना कम लागेको भन्दै स्थानीय पिडित किसान कृषि कार्यालयमा आवश्यक कारबाही र राहतका लागि निवेदन दिएका थिए । पीडित किसानको निवेदन पछि कार्यालयका प्रमुख कुलप्रसाद दवाडीसहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गर्दै पीडित किसानसँग छलफल गरी रोगग्रस्त मकैको नमुना सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि राष्ट्रिय बाली रोग विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र खुमलटार पठाइएको कार्यालय प्रमुख दवाडीले बताउनुभयो । उहाँले परीक्षणका लागि पठाइएको मकैको पात र फेदमा लाग्ने डढुवा, उत्तरी मरुवा रोग र सिन्दुरे रोग लागेको रिपोर्ट प्राप्त भएको बताउनुभयो । 

उक्त दुई जातको मकै गत वर्ष मात्रै नेपालको समुद्री सतहबाट सात सय मिटरको उचाइमा लगाउनका लागि सूचीकृत भएको थियो । कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख दवाडीले चौँरीदेउराली गाउँपालिका–५ र ९ लागि ती दुई जातको मकै उपयुक्त नभएको बताउनुभयो । उहाँले उक्त मकै लगाउनका लागि उपयुक्त स्थानभन्दा दोब्बर उचाइमा लगाइएकाले ढुसीजन्य रोग फैलिई रोग लाग्न पुगेको बताउनुभयो । 

उहाँले यस वर्ष साउन र भदौ महिनामा बढी वर्षा भएका कारण पात सुकेर घोगा र दाना कम लागेको बताउनुभयो । किसानले गत वर्षको तुलनामा बढी प्रतिफल लिने आसमा उक्त मकैको बिउ लगाएको हुन सक्ने कार्यालयले जनाएको छ । दवाडीले चौँरीदेउराली गाउँपालिका–५ र ९ को करिब तीन सय  रोपनी क्षेत्रफलमा लगाइएको मकै बालीमा रोग लागेका कारण यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा ७०–८० प्रतिशत उत्पादनमा कमी आउने बताउनुभयो । 

उहाँले पीडित किसानले लगाएको दुवै जातको मकै उक्त स्थानका लागि सिफारिस नभएको बताउनुभयो । कार्यालयले मकै बालीमा रोग लागेका पीडित किसानको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी आवश्यक राहतका लागि बागमती प्रदेश सरकारमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।