जलवायु न्यायको बहस

नेपालका लागि जलावायु परिवर्तन तथा सङ्कट मुख्य चुनौती रहेको छ । पछिल्लो समय जलवायु सङ्कटका कारण ठुलठुला महामारी, प्रकृतिक प्रकोप तथा पर्यावरणीय विनाश भइरहेको छ, जसको प्रभावले मानवीय तथा प्राकृतिक क्षति भइरहेको छ । सँगसँगै आममानिसको नियमित जीवनशैलीमा परिवर्तन भइरहेको छ । अझ भन्नुपर्दा, जलवायु सङ्कटले आममानिस मात्र होइन, देश नै प्रभावित भएको छ । नेपालमा जलवायु परिवर्तनको कारण मौसमजन्य घटनामा आएको परिवर्तनले बेमौसममा भारी हिमपात हुने तथा सुक्खा खडेरी हुने गरेको छ । यति मात्र होइन, बाढीपहिरो आउने र हिमताल फुट्ने खतरा बढेको छ । मानवको रहनसहन तथा खानपिनमा प्रभाव परेको छ । नेपालमा दिनानुदिन प्राकृतिक स्रोतसाधनको अत्यधिक दोहन गर्ने कार्य बढी रहेको छ । वन विनाश तथा क्षयीकरण भइरहेको छ । कृषि उत्पादनमा कमी तथा परम्परागत खानाको लोप भइरहेको छ । यी र यस्तै कैयौँ प्रभाव देखा परिरहेका छन् तर पनि पर्यावरण संरक्षणको कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन । 

नेपालमा विकासको नाममा भइरहेका जथाभावी निर्माणले जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक बनेको देखिन्छ । स्थानीय तहले बिनायोजना तथा अध्ययन गाउँगाउँमा गरेको सडक विस्तार तथा निर्माण कार्यले प्राकृतिक सन्तुलन बिग्रिरहेको छ । पानीका मूल सुक्ने, सुक्खा पहिरो आउने तथा मानवबस्ती विस्थापित हुने कार्य पनि उत्तिकै भइरहेको छ । एकातिर अव्यवस्थित सहरको विकास भइरहेको छ भने अर्कातिर ग्रामीण भेगमा द्रुत सहरीकरण भइरहेको छ, जसले सामाजिक तथा आर्थिक असमानता बढाइरहेको छ । सँगै सामाजिक, लैङ्गिक तथा आर्थिक विभेद पनि बढी रहेको छ । गरिबीको समस्या पनि उस्तै बढी रहेको छ । वायु प्रदूषणका कारण नेपालको आकाश दूषित भइरहेको छ, जसले मानवीय स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रकारका समस्या देखा परिरहेका छन् । 

विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिभन्दा नेपालको तापक्रम द्रुत गतिमा बढ्दो छ । यो प्रवृत्तिको निरन्तरता कायम हुने सम्भावना छ । वार्षिक औसत तापक्रम सन् २००० लाई पूर्वाधार रेखा मान्दा सन् २०३० सम्म १.२ सेल्सियसका दरले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै सन् २०५० सम्म १.७ सेल्सियसका दरले र सन् २१०० सम्म ३ सेल्सियसका दरले बढ्ने अनुमानले थप चिन्तित बनाएको छ । यो प्रक्षेपण गरिएको तापक्रम वृद्धिका साथै ऋतुकालीन एवं स्थानविशेषको वास्तविक फेरबदलले उच्च भेगमा गर्मीमा भन्दा हिउँदमा तापक्रम बढ्ने देखिन्छ । नेपालमा हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्र बढी भएकाले जलवायु सङ्कटले बढी प्रभावित पर्ने देखिन्छ । यसले प्रकृतिक रूपमा मात्र नभएर स्थान विशेषका बासिन्दा पनि सङ्कटमा पार्ने छ । समग्रमा भूबनावटको आधारमा अनय मुलुलभन्दा नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढी हुने देखिन्छ ।

विश्वभरि अहिले दुई वटा बहस सँगसँगै उठिरहेका छन् । एउटा कसरी जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्न सकिन्छ ? अर्को सम्बन्धित् पीडित पक्ष वा समुदायलाई कसरी जलवायु न्याय दिन सकिन्छ ? यी दुवै बहस आवश्यक र जायज छन् । जलवायु परिवर्तनले त सङ्कट निम्त्याइसक्यो तर कसरी न्याय दिन सकिन्छ ? यो अझ अहम् विषय हो । जे जति कारणले जलवायु परिवर्तन भएको छ, त्यो कार्यमा संलग्न नभएकाहरू बढी प्रभावित भइरहेका छन् । अन्यायमा परिरहेका छन् । बिनाकारण मानवीय तथा प्राकृतिक पीडा भोगिरहेका छन् । सयौँ बस्ती विस्थापित भइरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, जलवायु सङ्कटका कारण लाखौँ मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन् । घरबार बिहीन भइरहेका छन् । यी सबै जलवायु अन्यायका परिणाम हुन् । 

जलवायु सङ्कट तथा परिवर्तनको कुरा गरेर मात्र हुँदैन । जलवायु परिवर्तनले प्रभावित व्यक्ति, समुदाय तथा भूगोललाई न्याय दिनु पर्छ । उनीहरूलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नु पर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । नेपाल जस्तो बढी प्रभावित देशहरूमा जलवायु न्यायको सवाल अहम् बनेको छ । यसका लागि सशक्त र प्रभावकारी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालले यसका लागि स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहसम्म प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । अझ भन्नु पर्दा विश्व जलवायु परिवर्तनको सवालमा नेपालले दृष्टिकोण तयार पारी जलवायु न्यायको सवाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाउनु पर्छ । 

जलवायु न्याय भनेको स्वच्छ तथा स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो जीवनयापन गर्न पाउनु हो । प्राकृतिक अधिकारको उपभोग तथा रैथाने परम्परा अवलम्बन गर्न पाउनु हो । सबैलाई सम्मान, समानता र न्याय हुने गरी जलवायु सङ्कट समाधानका विश्व कार्ययोजना बनाउनु पनि हो । यसको अर्थ अधिकतम समावेशी, अर्थपूर्ण सहभागिता र समानता पनि हो । जो सबैभन्दा बढी प्रभावित र कमजोर छन्, तिनलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु हो । जुन समुदाय बढी प्रभावित छ, उनीहरूलाई जलवायु न्याय वा जलवायु सुशासनका लागि नीति निर्माणमा तथा कार्यान्वयनमा भेदभावबिना सहभागिता गराउनु पर्छ । 

वर्तमानमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव भोग्नेमा युवा अग्रपङ्क्तिमा छन् । बालबालिका र युवाको जनसङ्ख्या करिब एक अर्ब ७० करोड छ । यस कारण पर्यावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन जस्ता मुद्दामा युवाको सहभागिता अर्थपूर्ण हुन्छ, जसले समाजको दीर्घकालीन हित गर्छ । जलवायु परिवर्तनबाट मुक्ति पाउनु युवाको अधिकार पनि हो । युवाको उमेर, ऊर्जा, सिर्जना र तत्परताका हिसाबले पनि जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न अग्रभूमिका हुन्छ । जीवनका अरू पक्ष जस्तै युवाले जलवायु परिवर्तनलाई पनि जरुरी मुद्दाको रूपमा हेर्नु पर्छ । 

दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि युवा महत्वपूर्ण सरोकारवाला हुन् । स्थानीय समुदायदेखि विश्वसम्म आफूलाई समयानुकूल बदल्न र प्रभावकारी अनुकूलन नीति विकास गर्न उनीहरूको संलग्नता तथा नेतृत्व महत्वपूर्ण हुन्छ । युवाको आवाजले विश्वको वातावरणीय बहस र कार्यलाई सहयोग पुग्छ । युवा नेतृत्वमा हुने पहललाई सशक्त बनाउँदै उनीहरूको आवाजलाई विश्वले समर्थन जनाउनुको अर्को विकल्प पनि छैन् । जलवायु सङ्कट कम गर्नका लागि पहिलो कुरा सोचमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ । जलवायु परिवर्तनको असर र यसको समाधानबारे जानकारी लिने, आफू सचेत र जागरुक बन्ने नै हो । आफूले जानेको बुझेको जानकारीलाई परिवार, छरछिमेक, विद्यालय, कलेज र विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रममा भाग लिई जनचेतना फैलाउन सकेमा यसले दीर्घकालीन सहयोग गर्ने छ । आफ्नो वरिपरि वृक्षरोपण गर्ने, वनजङ्गलको संरक्षण गर्ने तथा रैथाने कृषि प्रणालीको संवर्धन गर्ने जस्ता कार्यको अगुवाइ गर्नसके पर्यावरण संरक्षणमा टेवा पुग्ने छ । नवीकरणीय ऊर्जाका परियोजना स्थानीय तहसँग साझेदारीमा अगाडि बढाउन सके स्थानीय तह पनि जिम्मेवार बन्ने छ । समुदायलाई दीर्घकालीन रूपमा सशक्त बनाउँछ र समस्या समाधानमा सघाउँछ । जलवायु न्यायमा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक छ । युवा नेतृत्वले जोस मात्र हैन, सामाजिक परिवर्तनका लागि नवीन विचार पनि प्रदान गर्छ । आफ्नो भविष्यसँगै पर्यावरण संरक्षणको गहन चिन्ता पनि हुन्छ । मैले नगरे कसले गर्ने, अनि अहिले नगरे कहिले गर्ने भन्ने सङ्कल्प पनि सँगसँगै हुन्छ । त्यसका लागि सरकार, समाज तथा विश्वजगत् तयार हुनु पर्छ र साझेदारीको हात अगाडि बढाउनु पर्छ ।

जलवायु न्यायका लागि विश्वका हरेक सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियोगले उचित पहल गर्नु पर्छ । नत्र जलवायुले पारेको सङ्कट, प्रभाव र क्षतिबाट विश्वका अर्बाैं मानिस प्रभावित हुन्छन् । यो न्याय मानव जातिका लागि मात्र नभएर पृथ्वीमा भएका सम्पूर्ण प्राणी तथा वनस्पतिका लागि पनि हो । जलवायु न्यायलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न सकिएन भने पर्यावरणीय सन्तुलन बिग्रने र पृथ्वी नै सङ्कटमा पर्ने देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका असमानता, विभेद तथा प्रभावलाई कम गर्न जलवायु न्याय दिइनु पर्छ । नेपालजस्ता बढी प्रभावित देश बेलैमा सचेत भएन भने भावी पुस्ताले ठुलो सङ्कट व्यहोर्नु पर्ने छ, जुन नेपालका लागि निकै पीडादायी हुने छ । त्यस कारण बेलैमा सचेत तथा जागरुक हुँदै अग्रगामी कार्य गर्दै हरेक नागरिकलाई जलवायु न्यायको सुनिश्चितता गरिनु पर्छ ।