रजनी योगी
सुर्खेत, भदौ २३ गते । लामो समयदेखि कार्यान्वयन नभएको ‘बैङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम परिमार्जनमा ढिलाइ भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ तर परिमार्जनमा भने ढिलाइ भइरहेको छ ।
चालु आव २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा परिमार्जनसहित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । जसमा ‘बैङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमलाई आवश्यक परिमार्जनसहित निरन्तरता दिइने जनाइएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नयाँ ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । अहिले नयाँ बन्ने ऐनको अवधारणा निर्माणका लागि राय सङ्कलनको काम भइरहेको मन्त्रालयका सचिव आनन्द सारूले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नयाँ बन्ने ऐनको अवधारणा निर्माणका लागि तीन वटा मन्त्रालयमा राय सुझाव मागिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सुझाव माग गरिएको थियो ।
करिब डेढ महिनाअघि ती मन्त्रालयमा सुझावका लागि फाइल पेस गरिएको सचिव सारूले बताउनुभयो । दुई वटा मन्त्रालयबाट सुझाव प्राप्त भएको भन्दै सारूले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट फाइल आइनसकेको जानकारी दिनुभयो । सामाजिक विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आवश्यक राय सुझाव दिइसकेका छन् । यता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले समेत आवश्यक सुझावसहितको अवधारणापत्र तयार पारेको जनाएको छ । बैङ्क खाता छोरीको कार्यक्रम परिमार्जनसहित कार्यान्वयनका लागि सुझाव तयार पारिएको मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले बताउनुभयो ।
कार्यक्रम परिमार्जनमा भने ढिलाइ भएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा पुग्ने बेलासम्म ऐन निर्माण हुन सकेको छैन । मन्त्रालयले ऐनको अवधारणा निर्माणका लागि राय सुझावको पत्र दिन ढिलाइ गर्दा अन्य प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । नयाँ ऐन निर्माण गरेपछि मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने छ । अहिले ऐन निर्माणका लागि विभिन्न चरणमा छलफलसमेत भइरहेको मन्त्रालयका सचिव आनन्द सारूले बताउनुभयो । सो कार्यक्रम आव २०७६/७७ मा सुरु गरिएको हो तर आव २०७८/७९ बाट भने छोरीको बैङ्क खातामा पैसा जम्मा हुन छाडेको छ । यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त योजनालाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
२०७६ साल साउन १ गतेयता जन्मिएका छोरीको खाता खोल्दा सुरुमा एक हजार र त्यसपछि मासिक पाँच सय रुपियाँ जम्मा गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागु गरिएको थियो । २०७१ साल पुस १ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका दुई छोरीको बैङ्क खातामा रकम जम्मा गरी कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो ।
आव २०७६/७७ मा तीन करोड ८४ लाख र आव २०७७/७८ मा छ करोड रुपियाँ स्थानीय तहमार्फत कर्णालीका ११ हजार ४१५ छोरीको खातामा जम्मा गरिएको थियो । त्यसपछि भने प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रमका लागि बजेट नै छुट्याएको छैन । बैङ्क खातामा मात्रै जम्मा गरिँदा पैसा थुपार्ने काम गरिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।
विद्यमान अवस्थामै कार्यान्वयनमा ल्याउँदा प्रशासनिक लागतका हिसाबले खर्चिलो हुने, अभिलेखको व्यवस्थापकीय झमेला हुने गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । यसै विषयलाई ध्यानमा राखेर यो वर्षदेखि ऐनमार्फत कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको सचिव सारूले बताउनुभयो ।
