टिआरसीमा सञ्चारको चासो

नेपालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप (टिआरसी) विधेयक सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित गरेको छ । विधेयक पारित भएपछि कानुन बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले निकै चासो र सरोकार राखेको द्वन्द्व व्यवस्थापन अब टुङ्गोमा पुगेको छ । त्यति मात्र होइन, नेपालले आफ्नो मौलिक विधिमार्फत यसलाई निष्कर्षमा पु¥याएको छ । यो अरू द्वन्द्वग्रस्त देशका लागि नमुना बन्न सक्छ । विधिवत् रूपमा १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व न्यायिक निष्कर्षमा पुगेकोमा सबै पक्षको जित भनिएको छ । त्यति मात्र होइन, शान्ति सम्झौताले मूर्त रूप पाएको दाबीसमेत गरिएको अवस्था छ । अब सञ्चार जगत्लगायतका सरोकारवाला क्षेत्रलाई टिआरसी विधेयक कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, त्यो चासोको विषय बनेको छ । पीडित पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन्, अहम् विषय बन्ने छ । गम्भीर प्रकृतिका घटनामा संलग्न दोषीले सजाय वा जरिबाना पाउँछन् कि पाउँदैन, त्यसले महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने छ । 

द्वन्द्वमा धेरै पत्रकारले ज्यान गुमाए, कैयौँ विस्थापित भएका थिए । सञ्चार क्षेत्र राज्य तथा विद्रोही दुवै पक्षको निसानामा पनि थियो । त्यही भएर नेपाली सञ्चार जगत्का लागि यो झन् बढी चासोको विषय हो । किनकि नेपाली प्रेसले द्वन्द्वकालमा धेरै अवरोध, कष्ट र कहर सहनु परेको जगजाहेर छ । टिआरसी विधेयक कार्यान्वयन गर्दैगर्दा द्वन्द्वपीडित पत्रकारलाई न्याय दिलाउनु लोकतन्त्र, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधर सबैको दायित्व हो । नेपाल प्रेस युनियन यो विधेयकलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै यसलाई पीडितमैत्री बनाउने पक्षमा दृढ छ । प्रेस युनियनका लागि द्वन्द्वका बेला पीडित पत्रकारले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन्, त्यसलाई चासोका साथ नियालिरहेको छ । 

सञ्चार जगत्ले हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । ३० बर्से पञ्चायतीकालमा लोकतन्त्र स्थापनाको सङ्घर्ष नै मुख्य एजेन्डा भएकाले ‘मिसन पत्रकारिता’ बाध्यता थियो । २०४७ सालको परिवर्तनपछि व्यावसायिक पत्रकारिताको नयाँ युग प्रारम्भ भयो । निजी क्षेत्रबाट छापा माध्यमको विस्तार हुँदै श्रव्यदृश्य माध्यम र अहिले डिजिटल माध्यमको अत्याधुनिक विकासको युगमा हामी आइपुगेका छौँ । 

मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनापछि पनि प्रेसमाथिको सङ्कट भने पूर्ण रूपमा हट्न सकेन । कहिले अति बायाँ कोणबाट त कहिले अति दायाँ कोणबाट प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुँदै आयो । खास गरी लोकतन्त्र, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधर पत्रकार अतिवादीको तारो बने । सत्य पचाउन नसक्ने अनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्दुक र बुटले कुल्चन खोज्ने अतिवादी शक्तिको कोपभाजनमा नेपाली प्रेसले विगतमा धेरै सास्ती खेप्नु प¥यो, जुन प्रवृत्ति अहिले पनि पूर्ण रूपमा समाप्त हुन सकेको छैन । 

१० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पत्रकारलाई धाक, धम्की दिने मात्र होइन, हत्या र बेपत्ता पार्नेसम्मका कर्तुत विद्रोही र राज्य दुवै पक्षबाट भए । द्वन्द्वरत पक्षभन्दा भिन्न सत्यतथ्य समाचारका संवाहक पत्रकारलाई शङ्का र सुराकका भरमा मार्ने काम गरिएका प्रशस्त उदाहरण छन् । कसैलाई घाँटी रेटेर त कसैलाई जिउँदै जमिनमा गाडेर निर्ममतापूर्वक मार्ने ती दोषी अहिले पनि खुलेयाम हिँडिरहनु विडम्बना हो । 

नेपाल प्रेस युनियन र समग्र प्रेसजगत् आशातीत दृष्टिले के नियालिरहेको छ भने अब पक्कै सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट निर्मम हत्या भएका तीन दर्जन सञ्चारकर्मीको न्याय निरूपण हुने छ । बेपत्ता पारिएका पत्रकारको सत्य निरूपण हुने छ । यातना, धम्की र विस्थापन भोगेका धेरै पत्रकारको मर्ममा यो विधेयकको कार्यान्वयनले मलम लगाउने आशा पलाएको छ । 

द्वन्द्वका घाउ सञ्चार जगत्ले अहिलेसम्म पनि सम्झिरहेको छ । पत्रकार ज्ञानेन्द्र खड्काको त्यो दुःखद हत्या ज्वलन्त उदाहरण हो । त्यस्तै राष्ट्रिय समाचार समितिका सिन्धुपाल्चोक, मेलम्ची क्षेत्र संवाददाता पत्रकार खड्कालाई २०६१ भदौ २१ मा उनले पढाउने ज्यामिरेस्थित जनता माविबाट विद्रोही पक्षले अपहरण गरेर लगेको थियो । सोही दिन गाउँकै देवस्थानमा रहेको भलिबल पोलमा बाँधेर घाँटी रेटी खड्काको हत्या गरियो । पत्रकार खड्काको हत्याको न्याय निरूपण अब टिरआसी विधेयकले गर्नु पर्छ । 

दैलेख सदरमुकाममा वितरण हुने खानेपानी ५२ दिनसम्म अवरुद्ध भएपछि पत्रकार डेकेन्द्र थापा नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्दै विद्रोही पक्षसँग वार्ता गर्न गएका थिए । विद्रोही पक्षले उनको अपहरण ग¥यो र २०६१ साउन २७ मा उनलाई जिउँदै खाल्डोमा पुरेर हत्या ग¥यो । दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापालाई बिर्सिए भने परिवारले न्याय पाएन भने टिआरसी कार्यान्वयनमा शङ्का उब्जिने छ । विद्रोही पक्षले ‘जनादेश साप्ताहिक’ मा कार्यरत मोरङका अम्बिका तिम्सिनाको पनि हत्या ग¥यो । २०५९ मङ्सिर २५ मा ‘पार्टीका गोप्य सूचना सुरक्षाकर्मीलाई दिएको’ भन्दै तिम्सिनाको हत्या गरिएको थियो । 

द्वन्द्वकालमा विद्रोही पक्षबाट पत्रकारमाथि भएका ज्यादतीका यी केही नमुना थिए । राज्य पक्षबाट पनि पत्रकार प्रताडित र पीडित भएका कैयौँ उदाहरण छन् । जस्तै, २०५९ भदौ २३ मा सिन्धुलीको भिमानस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा विद्रोही पक्षबाट आक्रमण भयो । असोज १६ मा रामेछापको नारायणदल गुल्मबाट सादा पोसाकमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको एउटा टोली पत्रकार जितबहादुर घिमिरेको भुवनेश्वरीस्थित घरमा पुग्यो । 

तत्कालीन शाही सेनाले पत्रकार घिमिरेलाई आफूसँगै लगेर सुनकोशी किनारनजिकै आँपको रुखमा झुन्ड्याएर गोली हानी हत्या ग¥यो । काठमाडौँमा कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ र झापाका देवकुमार आचार्य (डी. कौडिन्य) पनि राज्यपक्षबाट मारिएका पत्रकार हुन् । यसरी पत्रकार हत्या र बेपत्ता पार्ने जघन्य र मानवताविरोधी अपराध कार्यमा संलग्न दोषीले अझै उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । उनीहरूलाई अझै पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छैन । 

२०६४ असार २१ मा कञ्चनपुरबाट बेपत्ता पारिएका पत्रकार प्रकाश ठकुरीको अवस्था अझै अज्ञात छ । उनको परिवारले अझै न्याय पाइरहेको छैन । २०६५ असोज २२ मा अपहरणपछि हत्या गरिएका पत्रकार जगप्रसाद जोशीको परिवारले कहिले न्याय पाउने ? अब यसको न्याय निरूपण कसरी हुन्छ, त्यो टिआरसी विधेयकको कार्यान्वयनमा भर पर्छ । 

पत्रकारविरुद्धको अपराधका लागि दण्डहीनता बढ्दो छ । द्वन्द्वकालमा दर्ता भएका ३९ वटामध्ये पाँच वटा मात्रै मुद्दा चलिरहेका छन्, अरू मुद्दा अलपत्र छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले प्रभावकारी रूपमा न्याय दिन नसक्दा पीडित र तिनका परिवार आक्रोशित छन् । 

नेपाल प्रेस युनियन दोषी कोही उम्कन नपाऊन् र पीडितले न्याय र क्षतिपूर्ति पाउनु पर्छ भन्नेमा सजग छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका पत्रकार तथा नागरिक हत्या, बेपत्ता र यातनामा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याई न्यायको प्रत्याभूति गराउनु नै टिआरसी विधेयकको मूल उद्देश्य हुनु पर्छ । टिरआसी विधेयकको कार्यान्वयन द्वन्द्वकालीन या सङ्क्रमणकालीन न्यायको पक्षमा नजिर बन्न सक्नु पर्छ । यसले हिजोका घाउमा मलम लगाउने मात्र हैन, आगामी दिनमा कोहीकसैले पत्रकारको हत्या, बेपत्ता र यातनाको दुस्साहस गर्न नसकोस् भन्ने आधार पनि खडा गर्नु पर्छ । हिजोआज पनि पत्रकार सुरक्षित छैनन् । 

२०८१ सालको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा गत वैशाखमा मिडिया एक्सनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार पनि सन् २०२३ मेदेखि २०२४ अप्रिलसम्मको अवधिमा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लघङ्नका ३४ वटा घटना भए । यसबाट पत्रकारविरुद्ध धम्की, आक्रमण र उत्पीडनको प्रवृत्ति समाजमा विद्यामान रहेको स्पष्ट हुन्छ । यसर्थ पनि टिआरसी विधेयकको कार्यान्वयनले प्रेसविरोधी हिंस्रक र पीडक प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै दण्डहीनताको अन्त्य गर्नु पर्छ । 

सकारात्मक र आशाको पक्ष के हो भने अहिले प्रेस स्वतन्त्रता, बालिग मताधिकार, नागरिकको मौलिक हक र आवधिक निर्वाचन जस्ता लोकतन्त्रका मौलिक विशेषताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध र यसकै लागि ८० वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएको दल नेपाली कांग्रेस सत्ताको मुख्य साझेदार छ । शान्तिपूर्ण रूपान्तरण, लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा प्रतिबद्ध नेकपा (एमाले) सरकारको नेतृत्वमा छ । यी दुवै दल द्वन्द्वपीडितभित्रै पर्छन्, जो शाही शासन र द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही दुवैको तारो बनेका थिए । अतः द्वन्द्वकालीन मर्म सत्तारूढ दलले अवश्य बुझ्ने छन् भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा नेपाली प्रेसको भूमिकाबारे यी आन्दोलनकारी दल अनभिज्ञ छैनन् । द्वन्द्वकालमा पत्रकारले भोगेका पीडाबारे सत्तारूढ दललाई अवश्य हेक्का छ । यसर्थ टिआरसी विधेयकको कार्यान्वयनलाई पीडितमैत्री बनाउन, दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकार पनि उत्तिकै सजग र सक्रिय होस् भन्ने सञ्चारकर्मीको अपेक्षा छ ।