काठमाडौं, भदौ १७ गते । अर्थ मन्त्रालयले निश्चित शर्तसहित दुग्ध विकास संस्थानमा ६० करोड रुपियाँ ऋण लगानी गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ ।
दुग्ध विकास संस्थानले यो रकम तत्कालका लागि किसानलाई दूधको बाँकी रकम भुक्तानीमा प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि दुग्ध विकास संस्थानको नाममा ऋण लगानीअन्तर्गत एक करोड रुपियाँ बजेट व्यवस्था भएकोमा कृषि मन्त्रालयमा विनियोजित रकमबाट थप ५९ करोड रुपियाँ रकमान्तर गरी कुल ६० करोड ऋण लगानी गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न सहमति दिइएको हो । यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृत भएपछि सरकारले संस्थानमा ऋणको रुपमा लगानी गर्नेछ ।
दुग्ध विकास संस्थानबाट दुधको भुक्तानी नपाएको भन्दै किसानले भुक्तानीका लागि माग गर्दै आएका छन् । किसानलाई दुधको बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने विषयमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी, दुग्ध विकास संस्थानका अधिकारीबीच पटक पटक छलफल भएको थियो ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले दसैँ अघि नै दुग्ध किसानको बाँकी रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आउनु भएको छ । अर्थको सहमतिसँगै मन्त्रिपरिषद्ले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई ६० करोड ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने छ ।
अधिकारीले असार ३१ गते जिम्मेवारी सम्हाल्दा दुग्ध किसानहरूको १ अर्ब ५४ करोड रकम बक्यौता थियो । मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य पौडेललाई मन्त्री अधिकारीले डीडीसीको जिम्मेवारीमा पठाएपछि त्यहाँ रहेको मखन, पाउडर दूधहरू बिक्रीबाट ३९ करोड बढी आम्दानी गरी भदौ १५गतेसम्म किसानलाई रकम उपलब्ध गरार्इ सकिएको जानकारी कृषि मन्त्रालयले दिएको छ ।
