सुर्खेत समाचारदाता
सुर्खेत, भदौ ११ गते । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले युवा नीति, २०८० को मसौदा तयार गरेको छ । मसौदामा कर्णाली प्रदेशमा युवाको जनसङ्ख्या ३५.९ प्रतिशत रहे पनि सो अनुपातमा युवालक्षित नीति तथा कार्यक्रम नभएको उल्लेख छ । यस्तै यस प्रदेशमा कुल जनसङ्ख्याको ९.७ प्रतिशत पूर्ण बेरोजगार भएको र करिब ९० प्रतिशत युवा कमाइका लागि भारतमै निर्भर रहेको जनाइएको छ ।
युवालाई सामूहिक तरकारी, फलफूल खेती, पशुपन्छीपालन तथा बाँझो जग्गालाई उपयोग गर्न प्रोत्साहनका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइनुपर्ने सो मसौदामा उल्लेख छ । यसका साथै यस प्रदेशमा प्रचुर सम्भावना रहेको उद्योग, पर्यटन, जडीबुटी, जल र जङ्गलमा आधारित उद्योग खोल्नुपर्ने र ती काममा युवालाई परिचालन गर्न सकिने भएकाले त्यस्ता क्रियाकलापलाई हौसला दिइनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केका युवाका ज्ञान, सिप, प्रविधि, पुँजी र अनुभवलाई प्रदेशको विकासमा परिचालन गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सुझाइएको छ । प्रदेशका सबै मन्त्रालय र स्थानीय तहमा युवा स्रोतव्यक्ति तोक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र युवालक्षित नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरिनुपर्ने, विदेशमा रहेका युवाले सिकेका सिपलाई प्रदेशमा सुदपयोग गर्न ‘स्वदेश आऊ, आफ्नो ठाउँ बनाऊ’ अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने सो मसौदामा उल्लेख छ ।
युवालाई शिक्षा, रोजगारी र उद्यमशीलता विकास, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, सहभागिता, स्वयंसेवक परिचालन, युवा सशक्तीकरण र नेतृत्व विकास, विज्ञान तथा प्रविधि अन्वेषण, जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षण, खेलकुद, कला, साहित्य र मनोरञ्जन तथा साझेदारी तथा सहकार्यको क्षेत्रमा परिचालन गरी प्रदेशको समृद्धिमा संगसँगै लैजान सकिने योजना ल्याउनुपर्ने मसौदामा जनाइएको छ । सो मसौदामा प्रदेश युवा नीति कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव छ । जसमा सदस्यहरू आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, युवा क्षेत्र हेर्ने मन्त्री, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रमुख सचिव, प्रदेश युवा परिषद्का उपाध्यक्ष, प्रदेश खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष, निर्देशक समितिले मनोनीत गरेको एक जना विषयविज्ञ र सदस्यसचिवमा प्रदेशको युवा क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयका सचिवलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैबिच मन्त्रालयले तयार गरेको प्रदेश युवा नीतिको मसौदामाथि विभिन्न सरोकारवाला पक्षको रायसुझाव सङ्कलन गरेको छ । सुर्खेतमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी मन्त्रालयले ती सुझाव सङ्कलन गरेको हो । प्रदेश युवा सञ्जालका सदस्य गणेश डाँगीले युवा नीति कार्यान्वयन निर्देशक समितिको बैठक वर्षमा एक पटक नभई चौमासिक रूपमा बस्नुपर्ने, युवा विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने योजना तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था कुरामा मात्र सीमित भएकाले त्यसको ठोस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
यसै गरी दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका स्थानीय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष राजेन्द्र अधिकारीले कर्णालीबाट धेरै जसो युवा कालापहाड जाने भएकाले कालापहाड जानबाट रोक्ने योजना तथा बजेट ल्याउनुपर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय युवा परिषद् गठन गरिनुपर्ने, प्रदेशमा युवा रोजगार बैङ्क, युवामञ्च, युवा सूचना केन्द्र गठन गरिनुपर्ने, युवालक्षित कार्यक्रम एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, युवालाई पनि उमेर समूहमा वर्गीकरण गरी सो अनुसारको कार्यक्रम तय गरिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । यस्तै अन्य सरोकारवालाले पनि युवालाई राजनीतिक दलले प्रयोग मात्रै गर्ने गरेकाले युवालाई स्वरोजगारमा संलग्न गराइनुपर्ने, नीतिनियम सहज र युवामैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले युवाको रायसुझावका आधारमा युवा नीति मसौदालाई परिमार्जन गरिने बताउनुभयो । उहाँले कर्णालीका युवा सुहाउँदो युवा नीति बनाइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव जवाहरलाल हमालले युवा नीतिको मसौदा बनाइएकाले यसलाई युवाबिच लगेर सुझाव सङ्कलन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
