हरिकृष्ण ऐडी
मुगु, भदौ १० गते । कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि तिनै तहका सरकारले थुप्रै योजना सार्वजनिक गरेका छन् । घोषणा गरिएका कृषिसँग सम्बन्धित लोकप्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्दा किसानका समस्या ज्युँका त्युँ रहेका छन् ।
जिल्लाको कृषि विकास कार्यालय, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, पालिकाका कृषि विकास शाखामा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने यी कार्यालयले कृषि क्षेत्रमा कायापलट ल्याउने गरी कार्यक्रम तथा योजना घोषणा गरिएका भए पनि व्यवहारमा ती कार्यक्रम लागु हुन नसकेको किसानले गुनासो गर्न थालेका छन् ।
छायानाथ रारा नगरपालिका–६ का अर्जुन रावलले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भन्नुभयो, “पहिले पहिले हाम्रो गाउँमा फलफूल र खुर्सानी प्रशस्त फल्ने गथ्र्याे तर पछिल्ला दिनमा भने रोगव्याधिले न फलफूलका राम्रा दाना लाग्छन् न तरकारी खेती नै राम्रो हुने गरेको छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “अब खुर्सानीसमेत किनेर खानुपर्ने अवस्था आयो । जिल्लाका कृषिसम्बन्धी काम गर्ने निकायले रोग नियन्त्रण गर्र्ने उपाय अवलम्बन गर्न नसकेकाले हामी मारमा परेका छौँ ।”
उहाँको भनाइमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि तय भएका योजना कागजमै सीमित भएकाले यस्तो अवस्था आएको हो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले २०७८ सालमा कृषि गणना गर्दा मुगुमा १२ हजार ८३९ घरधुरीमध्ये १० हजार ९२९ घरधुरी कृषिमा आत्मनिर्भर रहेका छन् । कृषि गणना २०७८ ले ८७.८६ प्रतिशत मुगुवासीलाई कृषिमा आश्रित देखाएको छ ।
सरकारले बर्सेनि अर्बौं रुपियाँ कृषिमा लगानी तथा कृषि अनुदानका लागि छुट्याउने गरेको छ तर कृषकका समस्या भने ज्युँका त्युँ रहेको छायानाथ रारा नगरपालिका–१४ का किसान हंसबहादुर बढुवालले बताउनुभयो ।
मुगुको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ८२ प्रतिशत छ । त्यसमा कोदोको मात्रै योगदान ६० प्रतिशत छ । कृषिलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानिन्छ तर यहाँ जिल्लामा वर्षभरिको कृषिकर्मले उत्पादन धान्न नसकेर जिल्लामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय मुगुले बर्सेनि २० मेट्रिक टन चामल बिक्री गर्दै आएको छ । त्यसै गरी बजारबाट पनि बर्सेनि ३० देखि ४० मेट्रिक टन चामल खरिद हुँदै आएको स्थानीय व्यापारी रवीन्द्र रावतले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चामलमा मात्र स्थानीयले करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेका छन् तर त्यो बराबर मूल्यको अरू उत्पादन जिल्लाबाहिर जान सकेको छैन ।”
सोरु गाउँपालिका–८ का दानबहादुर शाहीले कृषिप्रधान देश नेपाल भनेर नारा लगाउने सरकारले किसानका समस्या र पीडालाई न्यायोचित ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले किसानका बारीमै पुगेर आधुनिक प्रविधिको ज्ञान र सिप दिई आधुनिक तरिकाले कृषिकर्म गर्न सिकाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । यता कृषि विकास कार्यालय मुगुका कार्यालय प्रमुख चन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार कार्यालयमा आएका किसानलाई रोगसम्बन्धी परामर्श दिँदै आएको छ । कार्यस्थलमा गएर किसानका समस्या निवारण गर्न कार्यालयमा जनशक्तिको अभावले गर्दा कृषिसम्बन्धी ज्ञान दिन कठिनाइ भएको उहाँको भनाइ छ ।
