‘विकासोन्मुख देशको आर्थिक विकास झनै चुनौतीपूर्ण’

काठमाडौँ, भदौ ५ गते । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरूमा पछिल्लो आर्थिक समृद्धिको प्रयास झनै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । व्यापार घाटा चुलिँदै जाने, विकास सहायता घट्दै जाने तथा ऋणको भार पनि बढ्दै गएको र आन्तरिक राजस्व परिचालन पनि कमजोर बन्दै जानुले अवस्था चुनौतीपूर्ण बनाउँदै लगेको उहाँले धारणा राख्नुभयो ।   

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँगको सहकार्यमा मङ्गलबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘विकासका लागि वित्त संवाद’ कार्यक्रममा उहाँले नेपालले पछिल्ला वर्ष सङ्कलित राजस्वको ठुलो हिस्सा ऋणको किस्ता तथा ब्याज तिर्नै खर्चिनुपर्ने बताउँदै यस्तो अवस्थाले दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने सङ्कल्पलाई टाढा धकेल्ने जोखिम बढेको बताउनुभयो । 

अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र बाह्य क्षेत्रबाट हुने पुँजी प्रवाह तुलनात्मक रूपमा न्यून छ । हालसम्म सार्वजनिक ऋण सुरक्षितस्तरमै रहे पनि भोलीका दिनमा यसमा चुनौती थपिने देखिन्छ ।” नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भइरहेको बताउँदै उहाँले कार्बन उत्सर्जनमा नगन्य योगदान रहे पनि क्षति भने अधिक भोग्नु परिरहेको बताउनुभयो । 

नेपालको विकास प्रयासमा स्वदेशी पुँजी र प्रविधि मात्र पर्याप्त नरहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले लगानी आकर्षणका लागि नीतिगत र कानुनी व्यवस्थापनमा सरकार प्रतिबद्ध भएर लाग्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री पौडेलले सन् २०२६ सम्ममा अति कम विकसित मुलुकबाट नेपालको स्तरोन्नतिका लागि रणनीति विकास गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो । स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक मुलुकको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन ‘सोभरेन क्रेडिट रेटिङ’ पनि गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.२ प्रतिशत मात्रै रहेको भन्दै चिन्ता जनाउनुभयो । वैदेशिक अनुदान लक्ष्य अनुसार नआउँदा मुलुकको ऋणमा निर्भरता बढ्नु जोखिमको विषय हो,” उहाँले भन्नुभयो ।

कायक्रम अन्तर्गतको जलवायु वित्तसम्बन्धी सत्रमा विज्ञहरूले नेपालले जलवायु परिवर्तनका असरहरू भोग्न थालिसकेको तर त्यसले सिर्जना गरेका अवसरको उपयोग गर्न नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले जलवायु परिवर्तनले ल्याएको अवसरलाई पहिचान गरी उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने समय आएको बताउनुभयो । प्रकृति रिसोर्स सेन्टरका राजु पण्डित क्षेत्रीले जलवायु वित्त परिचालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने र यसमा काम गर्ने उत्साह जगाउन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।