बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, भदौ ४ गते । बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कर्णाली प्रदेशमा धेरै कार्यक्रम तथा अभियान थालिए पनि अवस्था भने ज्युँका त्युँ रहेको छ । झन् बर्सेनि बालविवाह बढिरहेको पाइएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग नेपाल बहुसूचकाङ्क क्लस्टर सर्वेक्षण–२०७६ अनुसार बालविवाहको कुरूप तस्बिर सार्वजनिक गरिएको छ ।
पुरुष र महिला दुवैका लागि विवाह गर्न २० वर्ष उमेर पुग्नु पर्छ । उमेर नपुगी विवाह गर्नेको तथ्याङ्क कर्णालीमा डरलाग्दो छ । सर्वेक्षण अनुसार १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको विवाह गर्ने सङ्ख्या नेपालभर ५.२ प्रतिशत रहेको छ । कर्णालीमा उक्त सङ्ख्या ८.४ प्रतिशत छ । नेपालभर १८ वर्षमुनि विवाह गर्ने बालबालिकाको सङ्ख्या २२.७ प्रतिशत छ भने कर्णालीमा ३४.६ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपालभर १५ वर्षमुनि विवाह गर्ने बालिकाको सङ्ख्या ७.९ प्रतिशत रहेकोमा कर्णालीमा १५ वर्षमुनिका १२ प्रतिशत बालिकाले बालविवाह गरेको पाइएको छ । यस्तै नेपालभर १८ वर्षमुनिका ३२.८ प्रतिशत बालिकाले बालविवाह गरेका छन् भने कर्णालीमा ४४.३ प्रतिशत बालिकाले बालविवाह गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । बालविवाह गर्नेमा बालिका जस्तै गरेर बालकको सङ्ख्या पनि उत्तिकै रहेको पाइएको छ । नेपालभर १५ वर्षमुनिका १.५ प्रतिशत बालकले बालविवाह गरेकोमा कर्णालीमा १.७ प्रतिशतले बालविवाह गरेका छन् । १८ वर्षमुनिका नौ प्रतिशत बालकले नेपालभर बालविवाह गर्दा कर्णालीमा १७ प्रतिशतले बालविवाह गरेका छन् ।
सर्वेक्षण अनुसार १५ देखि १९ वर्षको बालविवाहको तथ्याङ्कमा नेपालभर १२.८ प्रतिशतले बालविवाह गरेका छन् भने कर्णालीमा २०.८ प्रतिशतले बालविवाह गरेका छन् । यसै गरी सोही उमेर समूहका नेपालभर १९.३ प्रतिशत बालिकाले बालविवाह गर्दा कर्णालीमा २७.४ प्रतिशतले बालविवाह गरेको पाइएको छ । यसै गरी बालकको सङ्ख्या नेपालभर ५.३ प्रतिशत रहेको छ भने कर्णालीमा १२.१ प्रतिशत छ ।
३७ प्रतिशत बालविवाह
कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहको अवस्था दयनीय छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार कर्णालीमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह हुनेको सङ्ख्या ३७.९ प्रतिशत रहेको छ । सल्यानमा ४३.३, रुकुमपश्चिममा ४२.३, जाजरकोटमा ४०.८, सुर्खेतमा ३८.७, मुगुमा ३५.९, डोल्पामा ३२.१, हुम्लामा ३३.७, जुम्लामा ३४.७, दैलेखमा ३५.२, कालीकोटमा २८.१ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको पाइएको छ ।
गरिबी, धार्मिक, सामाजिक दबाब र शिक्षाको अभावका कारण कर्णालीमा बालविवाहको डरलाग्दो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो । मुख्यतः ग्रामीण भेग र सीमान्तकृत समुदायमा बालविवाह बढी देखिएको छ । कतिपय सामाजिक तथा धार्मिक विश्वासका आधारमा बालविवाहलाई मान्यता पनि दिने गरिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
भएन कानुनको पालना
नेपालको संविधानको धारा ३९ मा रहेको बालबालिकाको हकमा बालविवाह गर्न नपाइने व्यवस्था छ । धारा ३९ को उपधारा ५ मा कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न बन्धक बनाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ । यो उपधाराविपरीतका कार्य दण्डनीय हुने व्यवस्था पनि संविधानमै छ । स्थानीय सरकारले समेत बालविवाह न्यूनीकरण गर्न विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रम गरिरहेका छन् तर पनि कार्यक्रम र अभियान प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।
बालविवाह न्यूनीकरण गर्न कार्यक्रम
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहसँग मिलेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा समेत बालबालिकालक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले बालविवाह न्यूनीकरण गर्न सचेतनाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले छोरीको जीवन सुरक्षाका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेको ‘बैङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । सो कार्यक्रम आव २०७६/७७ मा सुरु गरिएको हो । आव २०७८/७९ बाट भने छोरीको बैङ्क खातामा पैसा जम्मा हुन छोडेको छ तर पनि आगामी आव २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत उक्त योजनालाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।