बैठक र भ्रमण भत्तामा साढे दुई करोड खर्च

कमल शर्मा

दैलेख, भदौ ३ गते । दैलेखको स्थानीय तहहरूले बैठक भत्ता र अनुगमन तथा भ्रमण भत्तामा साढे दुई करोडभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिबेदनअनुसार दैलेखका ११ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा  बैठक भत्ता, अनुगमन र भ्रमण शीर्षकमा दुई करोड ७३ लाख आठ हजार रुपियाँ खर्च गरेका हुन् । 

कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७७ को दफा १२ अनुसार अनुसूची २ बमोजिम सरकारी कामकाजका लागि जिल्ला बाहिर भ्रमण गरेको अवस्थामा मात्र अनुसूची बमोजिम दैनिक भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो । 

आयोजना तथा योजनाहरूको अनुगमन गर्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले अनुगमन भत्ता पाउने कुनै कानुन तथा कार्यविधि नभएको भए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सरकारी कामकाजका लागि जिल्लाभित्र भ्रमण गरेको अवस्थामा समेत दैनिक भ्रमणभत्ता भनी भुक्तानी गरेका छन् । 

साथै भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ अनुसार भ्रमण–अनुगमन प्रतिवेदन पेस गरेर मात्र भ्रमण अनुगमन भत्ता भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था भएको पनि स्थानीय तहले भ्रमण तथा अनुगमनको उपलब्धिको मूल्याङ्कन नगरी करोड रुपियाँ खर्च गरेका हुन् । 

जिल्लाको नारायण नगरपालिकाले भ्रमण खर्चबापत २६ लाख ७२ हजार रुपियाँ अनुगमन तथा भ्रमण शीर्षकमा खर्च गरेको छ । पालिकाले अनुगमन तथा भ्रमणको उपलब्धिको मूल्याङ्कन नगरी सो रकम खर्च गरेको छ । 

त्यस्तै, जिल्लाको दुल्लु नगरपालिकाले ३० लाख ७४ हजार, चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाले १५ लाख चार हजार, आठबिस नगरपालिकाले २४ लाख ९९ हजार, ठाटिकाँध गाउँपालिकाले २७ लाख ९४ हजार, भैरवी गाउँपालिकाले दश लाख नौ हजार रुपियाँ खर्च गरेका छन् । 

महावु गाउँपालिकाले २५ लाख ९८ हजार, नौमुले गाउँपालिकाले ३९ लाख ४७ हजार, भगवतीमाई गाउँपालिकाले पाँच लाख २६ हजार, डुगेश्वर गाउँपालिकाले १४ लाख १२ हजार गुराँस गाउँपालिकाले छ लाख ४९ हजार अनुगमन तथा भ्रमणमा  एक करोड ७९ लाख सात ८२ हजार रुपियाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, स्थानीय तहहरूले कार्य सञ्चालन निर्देशिका तर्जुमा नगरी बैठक भत्ता बापत लाखौँ रकम खर्च गर्ने गरेका छन् । जिल्लाका नारायण नगरपालिकाले बैठक भत्ता बापत १२ लाख ८० हजार, दुल्लु नगरपालिकाले १६ लाख ७० हजार, चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाले ६ लाख ७५ हजार ७५, आठविस नगरपालिकाले विभिन्न समितिको बैठकमा दुई लाख दुई हजार पाँच रुपियाँ खर्च गरेको छ । 

साथै महालेखाले अर्थमन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको कार्य सञ्चालन निर्देशिकाले कर्मचारी र पदाधिकारी बस्ने बैठकको प्रदान नगर्ने उल्लेख गरेको भन्दै बैठक भत्ता खुवाएको भन्दै सो रकम असुलउपर गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, ठाटिकाँध गाउँपालिकाले १७ लाख ९ हजार, भैरवी गाउँपालिकाले १७ लाख छ हजार, नौमुले गाउँपालिको विविध खर्चमा ४३ लाख ९१ हजार, महावु गाउँपालिकाले विविध खर्च शीर्षकमा ११ लाख ३१ हजार ३८५, भगवतीमाई  गाउँपालिकाले २२ लाख १८ हजार डुगेश्वर गाउँपालिकाले १२ लाख ८० हजार र गुराँस गाउँपालिकाले चार लाख ९७ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ । 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ऐन नियम र कार्यविधिलाई लत्त्याउँदै आफूखुसी भ्रमण आदेश स्वीकृत गराउने र भ्रमणभत्ता खाने गरेका छन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई थर्काउने र भ्रमण आदेश स्वीकृति गराई भुक्तानी लिने गरेका छन् ।