• १९ फागुन २०८०, शनिबार

१२२ वर्ष प्रवेश विशेष

उच्च आर्थिक वृद्धिका निम्ति गौरवका आयोजना

blog

हाम्रो जस्तो पिछडिएको देशमा राज्य र बजारको सन्तुलित भूमिकाले मात्र देशको विकास हुन्छ । त्यसमध्ये हाम्रो अर्थतन्त्र भनेको पूर्वऔद्योगिक चरणमा छ । हाम्रो आर्थिक प्रणाली निर्वाहमुखी छ । यसलाई व्यावसायिक, वैज्ञानिक प्रणालीमा बदल्ने हो भने हामीले आर्थिक वृद्धिको बाटो लिनुपर्छ । हुन त सबैले आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्छन् तर त्यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा कसैले ध्यान दिँदैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधार यो परम्परा कृषि अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक र सेवा प्रदान अर्थतन्त्रमा बदल्नका लागि सुरुको चरणमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । त्यसले मात्र राज्यको उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न सकिन्छ । 

‘दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर र दुई दशक निरन्तर’ भन्ने नाराका अनुसार प्रतिव्यक्ति उत्पादन एक हजार डलर छ । त्यसलाई १२ हजार डलर पुर्याएपछि मात्र देश तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा पुग्छ । त्यसको निम्ति लगानी पनि प्रतिवर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने मात्र दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन्छ भनी विकास अर्थशास्त्रको नियम छ ।  

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत पुँजीगत बजेटअन्तर्गत विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्छ । त्यसका लागि वार्षिक झन्डै १८–१९ खर्ब रुपियाँ त विकासमा मात्र खर्च गर्नुपर्छ । अनि मात्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हुन्छ । अहिले त यहाँ तीन खर्ब रुपियाँ पनि विकास निर्माणमा खर्च हुँदैन । त्यसैले आर्थिक वृद्धि न्यून छ ।


हाम्रो मुख्य सम्पदा जल हो । हिमालबाट उत्पत्ति भएको पानी दक्षिण बगेर मात्रै जान्छ । यो उत्तर–दक्षिण जुन बहाव छ, त्यसलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । पूर्वाधार विकास गर्दा पहाडी शृङ्खला र पूर्व–पश्चिमका नदी शृङ्खलालाई छिचोलेर सडक, बाटोघाटो, पानी, बिजुलीको स्थापना गर्न सकिन्छ । पूर्वाधार भनेको मुख्य रूपमा सडक नै आउँछ । त्यसपछि हवाई यातायात र सिँचाइ आउँछ । पहाडी भूगोल भएका कारण ठूला–ठूला विमानस्थल बनाउनुपर्छ । ऊर्जा विकासका निम्ति ठूला–ठूला जलाशय योजना पनि बनाउनुपर्छ । 

मुख्य रूपमा सडक, सिँचाइ, हवाई यातायात र जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर मैले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नामकरण गरेर त्यसको सुरुवात गरेको थिए । मैले छनोट गरेका १७ वटा योजनामध्ये मुख्य सडक नै हो । हिमाल, पहाड र तराई जोड्ने उत्तर–दक्षिण सडक र पूर्व–पश्चिम सडक भयो भने मात्र देशभित्रको बजार विस्तार हुन्छ । भारत–चीनको ठूलो बजारसँग जोडिन्छ । त्यही भएर पूर्व–पश्चिमका लागि हुलाकी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग गरी तीनवटा पूर्व–पश्चिम सडकहरू हुन् । कोसी कोरिडोर, गण्डकी कोरिडोर र कर्णाली कोरिडोर गरेर तीनवटा उत्तर–दक्षिण सडकहरू र एउटा पूर्व–पश्चिम रेल मार्ग तराईबाट जान्थ्यो । तराई र काठमाडौँलाई जोड्ने फास्ट ट्र्याक । यसरी आठवटा सडक राष्ट्रिय गौरव योजनाका लागि चयन गरेको थिएँ । 

त्यसैगरी ठूलो मात्रामा सिँचाइ योजनाको विकास नगरेसम्म कृषि अर्थतन्त्रको विकास हुनसक्दैन । तीमध्ये सिक्टा सिँचाइ, बबई सिँचाइ, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ, सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजना गरी पश्चिमका मुख्य सिँचाइ आयोजना थिए । जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत मुख्य रूपमा बूढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना, सुदूरपश्चिममा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना गरी तीनवटा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरू थिए । नेपालका लागि हवाई यातायात महìवपूर्ण भएकाले निजगढको दोस्रो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत १७ वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई सम्बोधन गरेको थिए । 

राष्ट्रिय गौरवको भनेको राज्यलाई उत्पादन बढाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्नु थियो । त्यसमध्ये मैले दु्रत मार्गलाई प्राथमिकतामा राखेको थिए । राजधानीको मुख्य नाका तराई मधेसबाट नै आउँछ । पहिलो प्राथमिकतामा दु्रत मार्गलाई राखेको थिए भने दोस्रो प्राथमिकतामा ठूलो जलविद्युत् आयोजनाका रूपमा बूढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई राखेको थिए । यसरी सडक, बिजुली, सिँचाइ र हवाई यातायातलाई प्राथमिकतामा राखेर आयोजनाहरू तयार पारेको थिए । यो आयोजनाहरू पूर्ण भयो भने मात्र देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । आयोजनाहरू घोषणा गरेर मात्र विकास हुँदैन, त्यसलाई पूरा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । नेतृत्वले विकास आयोजनालाई बुझेर र त्यसलाई प्राथमिकीकरण गरी त्यसलाई कार्यान्वयनको दिशातिर लैजानुपर्छ । सरकारैपिच्छे प्राथमिकता तोक्नु हुँदैन । राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका लागि एक पटक प्राथमिकीकरण गरिसकेपछि जुनसुकै सरकार आए पनि त्यसलाई त्यहीअनुसार बिनारोकटोक अगाडि बढाउनुपर्छ । पर्याप्त मात्रामा विकास भएन भने अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सक्दैन । अर्थतन्त्रको विकासका लागि महìवपूर्ण बिजुली हो । विद्युत् आयोजनासँग जोडेर सिँचाइ योजना तथा व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ । 

चुनौती 

 गौरवका आयोजनाहरू बेलैमा सफल नुहुनुको पछाडि सरकारले त्यसलाई प्राथमिकता नदिनु हो । प्रत्येक वर्ष सरकार फेरिन्छ र अलग–अलग प्राथमिकीकरण गर्छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेपछि त्यसको प्राथमिकता फेर्न पाइँदैन । हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा राजस्व पनि थोरै छ, त्यसले गर्दा सबैतिर बजेट पुर्याउन कठिन छ तर प्राथमिकतामा राखेको आयोजनाका लागि जसरी पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । अर्को कुरा व्यवस्थापन पनि हो । आयोजनाका लागि छुट्टै कार्यालय बनाउने, त्यसका लागि हरेक कुरा छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कार्य गर्नुपर्छ तर सरकारको प्राथमिकतामा त्यो नपरेपछि आयोजना अव्यवस्थित देखिएको छ । कार्यालय स्थापना गरेर त्यसका लागि कर्मचारी राख्छन् तर सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै कर्मचारी हेरफेर हुन्छ, त्यसले पूरै व्यवस्थापनमा प्रभाव पारेको हुन्छ । आयोजनाका प्रमुख पदाधिकारी हुन्छ त्यसलाई निश्चित कार्यकालसम्म राख्नुपर्छ, रहन दिनुपर्छ । 

आयोजनाहरूलाई प्राथमिकीकरणमा राख्न नसक्दा समस्या भएको छ । भौतिक पूर्वाधार आयोजनालाई छाडेर अन्य आयोजनाहरू पनि थपिए । पशुपति विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष, राष्ट्रिय चुरे संरक्षण कार्यक्रम जस्ता आयोजना थपेका छन् । पशुपति र लुम्बिनी विकासका आयोजनाहरू पनि गर्नुपर्छ तर त्यो पूर्वाधार जतिको प्राथमिकतामा पर्दैन । यी सांस्कृतिक र भावनात्मक कुरा हुन् । सांस्कृतिक विकास गर्ने विषय सधैँ गरिराख्नुपर्ने विषय हो । धार्मिक अस्थाको विषयलाई भौतिक पूर्वाधारको विकाससँग जोड्ने विषय थिएन । चुरे संरक्षण आयोजना पनि महìवपूर्ण त हो तर त्यो पनि भौतिक विकास योजना होइन । सार्वजनिक ऐन र ठेक्का पट्टाको  प्रणालीमा अझै समस्या छ । त्यसले गर्दा उपयुक्त प्रकारका ठेकेदारहरूको चयन हुने र 

‘मोबिलाइजेसन फि’ लिएर अन्तै लगानी गर्छन् र आफूले लिएको ठिक्काको काम गर्दैनन् । आयोजनाहरूको काम समयमा पूरा नहुनुको मुख्य कारणमध्येको यो पनि एउटा कारण हो । 

भारत र चीनको अर्थतन्त्रको मूल्य शृङ्खलासँग नजोडी नेपालको अर्थतन्त्रको तीव्र विकास हुँदैन । यो कोसी, गण्डकी र कर्णाली कोरिडोरको भारत र चीनसँग जोड्ने मान्यताका साथ अगाडि बढ्नु पथ्र्यो तर सरकारले त्यसको महìव नै बुझेन । चीनबाट रेल ल्याउने, के–के ल्याउने हल्ला चलायो । तर, त्यो कति सम्भव छ, छैन त्यो कुराको ख्याल गरिएन । चीनबाट रेल ल्याउनुपर्छ तर त्यसअघि नेपालमा आफ्नो पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । बजार र अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ । चीनबाट नेपाल रेल ल्याउनका लागि यहाँको अर्थतन्त्र तथा बजारले धान्छ कि धान्दैन त्यो कुराको ख्याल गर्नुपर्छ । नेपालमा रेल ल्याउनका लागि चीन पनि इच्छुक देखिएको छैन किनभने चीनलाई नेपालको अवस्थाबारे थाहा छ । भारतसँग सम्बन्ध राम्रो नहुँदा चीनले नेपाललाई रेल जोड्ने नीति तय गर्दैन । चीनलाई नेपालसँग मात्र व्यापार गरेर पुग्दैन, उसलाई भारतको बजार पनि चाहिन्छ । त्यसका लागि भारत र चीनबीच पनि सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ । राजा महेन्द्रले मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी लोकमार्गलाई प्राथमिकता दिनुको सट्टा चुरेको फेदबाट जङ्गल मासेर पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनाए । जो जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छैन । अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छैन । मेरो अवधारणा भनेको जनताको बस्ती जहाँ छ त्यहाँबाट सडक बनाउनुपर्छ । त्यसले गर्दा मध्यपहाडी र हुलाकी लोकमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर कामलाई अगाडि बढायाँैं । तर, अहिले पनि त्यसको निर्माण कार्य अलपत्र छ । राजनीतिक नेतृत्वले न्यूनतम अर्थशास्त्रका नियम, प्रविधिका नियम, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका गतिहरूलाई ठीक ढङ्गले बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यो हुन सकेको छैन ।

अब यसो गरौंँ

नेपाल तेस्रो विश्वको अविकसित अवस्थामा छ । त्यहाँबाट मध्यम हुँदै उच्च बिन्दुको अर्थ व्यवस्थामा पुग्ने हो भने केही दशक यस्ता ठूला–ठूला परियोजना निर्माण गरेपछि मात्र ठूला–ठूला लगानी भित्रयाउने सकिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत पुँजीगत बजेटअन्तर्गत विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्छ । त्यसका लागि वार्षिक झन्डै १८–१९ खर्ब रुपियाँ विकासमा मात्र खर्च गर्नुपर्छ । त्यसले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुन्छ । अहिले त यहाँ तीन खर्ब रुपियाँ पनि विकास निर्माणमा खर्च हुँदैन । त्यसैले आर्थिक वृद्धि न्यून छ । विकास निर्माणका लागि विदेशबाट पनि सहयोग ल्याउनुपर्छ तर त्यो सहयोग कसैले त्यत्तिकै दिँदैन । सहयोगमा नाममा ऋण ल्याउनुको सट्टा विदेशबाट लगानी नै ल्याउनुपर्छ । विदेश लगानीकर्तालाई कसरी आकर्षण गर्न सकिन्छ, त्यो उपाय खोज्नुपर्छ । त्यसका लागि लगानी बोर्ड पनि गठन भयो तर अझै राष्ट्रिय आकाङ्क्षाअनुरूप काम भएको छैन । एकद्वार प्रणालीबाट लगानी भित्रयाउने काम गर्नुपथ्र्यो । लगानी बोर्डको महìवलाई नै नबुझेको जस्तो अवस्था छ । संस्थागत प्रभावकारिता अझै देखिएको छैन । सबै मन्त्रालयले यही बोर्डसँग समन्वय गरेर लगानीको काम अगाडि बढाउनुपथ्र्यो तर त्यस्तो भइरहेको छैन । लगानी बोर्डलाई सशक्त बनाएर विकास निर्माणमा लगानी भित्रयाउने आवश्यकता देखिएको छ । 

नेपालका लागि मुख्य लगानी भारत र चीनबाट मात्र आउने हो । मैले त्यही कारणले भारतसँग बिप्पा सम्झौता गरेको थिए । तर, त्यसलाई पनि मुद्दा मामिला गरेर अगाडि बढ्न दिएको छैन । अहिलेसम्म त्यो सम्झौता अलपत्र अवस्थामा छ, अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यसले गर्दा हामीलाई पुँजीको अभाव भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारबाट आउने रेमिट्यान्स धेरैजसो खाना, घरघडेरी किन्न र छोराछोरी पढाउनमै सीमित छ । त्यो बचत गर्न ठोस रूपमा कतै लगानी भएको देखिँदैन । 

म सरकारमा भएको बेला औद्योगिक विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा अगाडि सारेको थिएँ । पूर्वको मोरङ–झापामा विशेष आर्थिक क्षेत्र, बारा–वीरगञ्जमा विशेष लगानी क्षेत्र, भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र, कैलाली–कञ्चनपुरमा विशेष लगानी क्षेत्र, चिनियाँ लगानी ल्याउनका लागि पाँचखालमा विशेष लगानी क्षेत्र बनाउने अवधारणा अगाडि सारेको थिएँ । त्यो पनि राम्रो गतिमा अगाडि बढ्न सकेन । भैरहवा र बारामा अलिअलि काम अगाडि बढे पनि त्यो अझै पूरा भएको छैन ।

भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका काम हुँदा एक वर्षजति आठ प्रतिशत वृद्धिदर भएको थियो । अहिले चार प्रतिशतमा झरेको छ । यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने ध्यान गएको छैन । नेपालमा उत्पादनको कुरा मात्र गर्छन् तर त्यसलाई वितरण कसरी गर्ने, बजारसम्म कसरी पुर्याउने त्यसको बारेमा कसैले सोचेको छैन । उत्पादन गरेको वस्तु बजारमा जानुपर्छ । जनताले लाभ पाउनुपर्छ । त्यसका लागि मैले प्रयत्न पनि गरेको थिए । रोजगारी वृद्धि नभएसम्म आर्थिक वृद्धि दर बढ्दैन । युवा स्वरोजगार कोषको निर्माण भयो । सात अर्ब रुपियाँबाट सुरु गरेको थिए । साना रोजगार सिर्जना गर्न बिनाधितो युवामा पैसा लगानी गर्ने सोच थियो । अत्यन्त विपन्न जनताका निम्ति एकीकृत प्रकारको समाजिक सुरक्षा व्यवस्थाका लागि गरिबी परिवार पहिचानपत्र वितरण गर्ने अवधारणा पनि ल्याएको थिए । सबै जिल्लाका विपन्न परिवारलाई विशेष मापदण्डअनुसार पहिचानपत्र दिने र त्यसको आधारमा राज्यबाट विशेष सुविधा दिने सोच थियो । यो कार्यक्रम २५ वटा जिल्लामा सुरु भएको थियो । तर, अहिले १० वर्ष भइसक्यो ती २५ वटा जिल्लामा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । 

(पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग पत्रकार सुरेशकुमार यादवले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)  

Author

डा. बाबुराम भट्टराई