दलितलाई उनन्तिस प्रतिशत आरक्षणको माग

सुर्खेत समाचारदाता

सुर्खेत, साउन २९ गते । दलित अगुवाहरूले कर्णाली प्रदेशमा जनसङ्ख्या अनुसार आरक्षण दिन माग गरेका छन् । कर्णालीमा दलितको जनसङ्ख्या २९ प्रतिशत रहेकाले प्रदेश सरकारले सबै निकायमा २९ प्रतिशत आरक्षण दिनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका हुन् ।

साझा मञ्च कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरेको ‘कर्णाली समृद्धि र दलितका मुद्दा’ विषयक अन्तर्क्रियामा दलित अगुवाहरूले अपमान र विभेदको त्रासले थर परिवर्तन गर्नु परेको बताए । कर्णालीमा वास्तविक दलितको जनसङ्ख्या २९ प्रतिशत रहेको दाबी गरिएको छ । २०७८ सालको जनगणना अनुसार कर्णालीको कुल जनसङ्ख्या १६ लाख ८८ हजारमध्ये दलितको जनसङ्ख्या तीन लाख ९६ हजार अर्थात् २४ प्रतिशत छ ।

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री गमता विकले दलितका पक्षमा तयार गरिने नियम कानुनमा आफूहरूले प्रदेश सभाबाट सक्ने सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले दलितले ग्रामीण क्षेत्र र सहरी क्षेत्रमा शैली परिवर्तन गरेर विभेद भोग्नु परेको भन्दै आगामी दिनमा सचेतनालगायत कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने बताउनुभयो । 

यस्तै प्रदेश सभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री रणसिंह परियारले पनि दलित विधेयकलाई दलितमैत्री बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले दलितमैत्री कानुन र मुद्दामा ऐक्यबद्धता जनाउँदै आगामी दिनमा सबैसँग सहयोग र समन्वय गरी अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो । कर्णाली प्रदेशले निजामती सेवा ऐनमा दलितलाई २२ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । दलितको जनसङ्ख्या २९ प्रतिशत रहेकाले निजामती ऐनमा पनि दलितको आरक्षण २९ प्रतिशत नै हुनुपर्ने भनाइ उहाँहरूको छ । 

सो ऐनमा महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई १२ प्रतिशत र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई ४५ प्रतिशत तोकिएको छ । दलित अगुवाहरूले सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या र पछाडि पारिएको दलितलाई २२ प्रतिशत तोकेर खस आर्यलाई ४५ प्रतिशत तोकिनु अन्यायपूर्ण रहेको जनाएका छन् । दलित अगुवा एवं साझा मञ्च कर्णालीका अध्यक्ष वसन्त विकले प्रदेश सरकारले बनाउने ऐन नियमहरू दलितमैत्री हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । निजामती ऐनमा दलितलाई २२ प्रतिशत मात्र आरक्षण तोक्नु दलितप्रति अन्याय गरेको उहाँको भनाइ छ । 

अधिवक्ता मङ्गलसेन सार्कीले सङ्घीयतामा पनि दलितहरूलाई विभेद गरिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले दलितलाई सबैभन्दा धेरै प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा विभेद गर्दा सीमान्तकृत समुदाय थप अन्यायमा पर्ने निश्चित भएको जनाउनुभयो । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयका बलवीर सुनारले निकै लामो सङ्घर्षपछि दलित विधेयक प्रदेश सभामा बल्लतल्ल दर्ता भएको बताउनुभयो । उहाँले झन्डै सात वर्षपछि विधेयक दर्ता भएकाले दलित प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई यसका बुँदाहरूप्रति सजग रहन सुझाव दिनुभयो ।