‘श्रमिकको खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने’

काठमाडौँ, साउन २९ गते । श्रम आप्रवासनका क्रममा हुने सम्पूर्ण खर्च श्रम गन्तव्य देशको रोजगारदाताले बेहोर्ने व्यवस्थासहितको श्रम आप्रवासन नीतिको मसौदा तयार भएको छ । आप्रवासनविज्ञ डा. गणेश गुरुङ नेतृत्वको समितिले आइतबार प्रस्तावित श्रम आप्रवासन नीतिको मसौदा तयार गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीसमक्ष हस्तान्तरण गरेको हो । वैदेशिक रोजगार बोर्ड र गन्तव्य देशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगले रोजगारदाताले खर्च बेहोर्ने व्यवस्था पालना गर्ने रोजगारदाता (बजार) खोज्ने विषय मसौदामा समेटिएको छ ।

प्रस्तावित आप्रवासन नीतिको मसौदामा स्वच्छ भर्ना र न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । रोजगारदाता र श्रम आप्रवासनसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायीका लागि पुरस्कार र दण्डसहितको मापदण्ड बनाई प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरिने मसौदामा समेटिएको छ । श्रमिकको खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने प्रणालीलाई श्रम गन्तव्य देशसँग गरिने द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा उल्लेख गरिने, श्रमिकको भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी, न्यायोचित बनाउन वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई जवाफदेही बनाउने विषय मसौदामा उल्लेख छ । 

मसौदाले भारतमा काम गर्न जाने र फर्कने नेपाली श्रमिकलाई पनि श्रम आप्रवासन प्रणालीमा समेट्ने रणनीति बनाएको छ । यसका लागि पालिकामा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत तथ्याङ्क राख्ने र क्रमशः परिचयपत्र उपलब्ध गराउँदै लगिने र तथ्याङ्क सङ्कलनमा एकरूपता कायम गरिने उल्लेख छ ।

मसौदामा श्रमिकको मानव अधिकारको संरक्षण अन्तर्गत आप्रवासी श्रमिकको मताधिकार सुनिश्चितताका लागि गन्तव्य देशबाटै मत हाल्न पाउने व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । 

आन्तरिक श्रम बजारको माग पहिचान गर्दै युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै मर्यादित रोजगारीका लागि अवसर सिर्जना गरी बाध्यकारी श्रम आप्रवासनको अन्त्य गरिने मसौदामा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रोजगारीका अवसरको पहिचान, प्रक्षेपण, प्रवर्धन सहजीकरण तथा विविधीकरण गर्दै नेपाली श्रमिकका लागि मर्यादित र आकर्षक रोजगारीका अवसर भएको श्रम गन्तव्य देशको खोजी गरिने पनि उल्लेख छ । 

नेपालका लागि प्रमुख श्रम गन्तव्य देशको माग र आवश्यकता अनुरूप युवालाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक सिपयुक्त बनाइने, व्यावहारिक र जीवनोपयोगी सिप अभिवृद्धि गरिने पनि मसौदामा समेटिएको छ । मसौदामा पुुन एकीकरण योजनालाई पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम पाठ्यक्रममा समावेश गरिने र श्रम आप्रवासनबाट प्राप्त विप्रेषण, आर्जित ज्ञान, सिप, अनुभव र पुँजीलाई रोजगारी तथा स्वरोजगारी र उत्पादनशीलमा सहयोग हुने खालका आकर्षक लगानीका क्षेत्रमा परिचालन गरिने उल्लेख छ । 

आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखी गन्तव्य देशको श्रम बजारको माग र प्रवृत्ति अनुसार श्रमिकको सिप, दक्षताको पहिचान गर्ने मसौदामा उल्लेख छ । यस्तै श्रम आप्रवासनबाट फर्किएका श्रमिकको दिगो र सम्मानजनक पुनः एकीकरण गर्दै सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेदेखि राष्ट्रिय हित र आवश्यकता अनुरूप देशमा कार्यरत विदेशी श्रमिकको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने मसौदामा राखिएको छ ।

समितिले हस्तान्तरण गरेको मसौदा बुझ्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री भण्डारीले राष्ट्रिय आप्रवासन नीति निर्माणका लागि मसौदा प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

मसौदा बनाउन गठित टोलीका संयोजक एवं आप्रवासनविज्ञ डा. गणेश गुरुङले सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित श्रम आप्रवासन, आन्तरिक रोजगारी र समृद्धिको दूर दृष्टिसहित मसौदा तयार भएको जानकारी दिनुभयो । श्रम मन्त्रालयले उक्त मसौदाउपर १५ दिनभित्र राय, सुझाव दिन सबैसँग अनुरोध गरेको छ ।