‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा’ कार्यक्रम

रजनी योगी

सुर्खेत, साउन २८ गते । प्रदेश सरकारले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षबाट सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम’ ल्याएको हो । 

‘२१ औँ शताब्दीको प्रगतिशील शिक्षाका लागि डिजिटल शिक्षा’ विषयमा केन्द्रित भएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ । 

उक्त कार्यक्रमका लागि चालु आवमा १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । मानव संसाधन विकास केन्द्र सुर्खेतबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी तयारी भइरहेको मन्त्रालयका शैक्षिक विकास महाशाखा प्रमुख जवाहरलाल हमालले बताउनुभयो । एक जिल्लामा एउटा विद्यालय छनोट गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ । यो वर्ष १३ वटा विद्यालय छनोट गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ ।

एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ । नमुना विद्यालय कार्यक्रम गत वर्षबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी तयारी भएको थियो । उक्त वर्ष सो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन । गत आव २०८०/८१ मा नमुना विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण शीर्षकमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यान्वयनमा जाने गरी १४ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको थियो । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले बर्सेनि नयाँ नयाँ कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम नारामा सीमित भएर ओझेलमा परेका छन् । खास गरी बजेट सार्वजनिक भएपछि नयाँ सरकार गठन हुनु र अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट पछिल्लो सरकारले अपनत्व नलिँदा कतिपय ठुला र लोकप्रिय कार्यक्रम कागजमै सीमित बनेका हुन् ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले ल्याएको वार्षिक १० हजारलाई रोजगारीमा जोड्ने कार्यक्रम हाल ओझेलमा परेको छ । शर्माको कार्यकालमा ऐन निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनिएको भए पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अहिले सरकार परिवर्तन भएसँगै उक्त कार्यक्रम ओझेलमा परेको हो ।

यस्तै सरकारले जनताको हितमा भन्दा पनि आफ्नो लोकप्रियताका लागि कार्यक्रम घोषणा गर्ने गरेको छ । अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेका धेरै त्यस्ता कार्यक्रम हाल अलपत्र अवस्थामा छन् । आव २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारले विद्यालयमा स्वास्थ्य र पोषणसम्बन्धी सेवालाई प्रवर्धन गर्ने भन्दै ‘एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी’ कार्यक्रम घोषणा गर्‍यो । स्थानीय सरकारको समन्वयमा दोहोरोपन नपर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको थियो । कर्णालीका १० वटै जिल्लामा लागु गर्ने गरी कार्यक्रम घोषणा भयो तर बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन ।

कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ हुँदा पहिलो वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ । पर्याप्त बजेट हुँदाहुँदै पनि समयमै कार्यविधि नबन्दा पहिलो वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको निमित्त निर्देशक दीपा हमालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले ढिला गरी कार्यविधि निर्माण गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।