मर्यादित कानुन व्यवसाय

तीन दशकअघि जारी भएको नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५१ लाई समय–सापेक्ष बनाउने प्रयास थालिएको छ । यो ऐन संशोधन गर्न राष्ट्रिय सभामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट संशोधन विधेयक दर्ता भएको छ । कानुन व्यवसाय तथा कानुन शिक्षाको क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई सामना गर्ने उद्देश्यका साथ कानुन मन्त्रालय, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्, नेपाल बार एसोसिएसनलगायत सरोकारवाला निकायले गरेको लामो कसरतपछि विधेयकले संसद्मा प्रवेश पाएको छ । 

विधेयकमा कानुन व्यवसायी प्रतिष्ठान (लयर्स एकेडेमी) को स्थापना गर्ने, कानुन व्यवसायीलाई निरन्तर कानुनी शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने, कानुन व्यवसायीको पेसागत आचरणलाई नियमन गर्ने, सङ्घीय संरचनामुताविक परिषद्को संरचनालाई प्रादेशिक संरचनामा लैजाने, कानुन विषयको स्नातक वा सोसरहको उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाले अध्ययन अध्यापन गराउने पाठ्यक्रमको मापदण्ड निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा समसामायिक परिमार्जन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

लामो समयदेखि कानुन व्यवसायीले विभिन्न दस्ताबेजमा उल्लेख गर्दै आएको कानुन व्यवसायी प्रतिष्ठान (लयर्स एकेडेमी) को स्थापनाको मागलाई यसमा सम्बोधन गरिएको छ । लयर्स एकेडेमीमार्फत कानुन व्यवसायीलाई निरन्तर तालिम तथा प्रशिक्षण प्रदान गर्ने, कानुन व्यवसायीको व्यावसायिक तथा प्रज्ञिक उन्नयन गरेर सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउने, कानुन व्यवसायलाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय, सेवमूलक र जवाफदेही बनाउन विभिन्न किसिमका कार्यक्रम तथा अनुसन्धान गर्ने, विदेशी मुलुकका समकक्षी प्रतिष्ठानसँग अनुभव तथा फेलोसिप आदानप्रदान गर्नेलगायत काम गर्ने भनिएको छ । एकेडेमी परिषद्कै कोषबाट सञ्चालन हुने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । हालको अवस्थामा न्यायिक निकायमा कार्यरत न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानुन व्यवसायी सबैको कार्यक्षमता र व्यावसायिक दक्षतामा अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ बमोजिम स्थापना भएको राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान मात्र सक्रिय रहेको छ । यस अवस्थामा कानुन व्यवसायीका लागि मात्र समर्पित एकल प्रतिष्ठान बनेमा गुणात्मक रूपमा कानुन व्यवसायीले त्यसबाट बढी व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र त्यसले न्याय प्रणालीलाई समग्रतामा बढी सफल बनाउने अवस्था देखिन्छ ।

 अर्को विषय विधेयकमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्लाई कानुनी शिक्षाको नियमनको सम्बन्धमा अभिभावकीय अधिकार प्रदान गरिएको छ । भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायत देशका कानुनी शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्माणमा विश्वविद्यालयका अतिरिक्त अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, बार काउन्सिल, बार एसोसिएसन, कानुन मन्त्रालयलगायत निकायको पनि सक्रिय भूमिका रहेको औँल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले तीन वर्षअघि कानुन शिक्षा सुधारको सम्बन्धमा गरेको आदेशलाई यस व्यवस्थाले अनुसरण गरेको छ । विधेयकको दफा १९ मा कानुनी शिक्षाको पाठ्यक्रम तथा शिक्षण सिकाइमा एकरूपता कायम गर्न, कानुनी शिक्षालाई स्तरीय र व्यावसायिक बनाउन शैक्षिक संस्थासँगको परामर्शमा परिषद्बाट मापदण्ड निर्धारण गरिने भनिएको छ । विधेयकको दफा २५ ख मा परिषद्ले शैक्षिक संस्थाले मापदण्ड पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्ने, परिषद्ले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगरेमा अध्ययन अध्यापनको कार्यलाई मान्यता नदिने अधिकार परिषद्लाई दिने व्यवस्था राखिएको छ । यी कार्यादेशले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले चार वर्षअघि सोही प्रायोजनार्थ तर्जुमा गरेको तर लागु गर्न नसकेको नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (कानुन शिक्षा) नियमावली, २०७७ लाई समेत कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । 

कानुन शिक्षालाई प्रभावकारी, सक्षम र समावेशी बनाउन जारी गरिएको नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (कानुन शिक्षा) नियमावली २०७७ ले कानुनमा स्नातक तह अध्यापन गर्ने शिक्षण संस्थाले ‘व्यावसायिक जवाफदेहिता तथा व्यावसायिक आचरणका नियम, मूल्य मान्यता तथा उत्तरदायित्व, कानुनी अनुसन्धान र अन्वेषण, अभ्यास अदालत, सिप विकासका लागि अदालत वा कानुनी निकायमा इन्टर्नसिप’ जस्ता विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस नियमावलीमा कानुनी शिक्षाको पाठ्यक्रम प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत छ  । यो व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिएमा परिषद्को नीतिगत, सहयोगी, अनुगमनकारी तथा सल्लाहकारको भूमिकामा कानुन शिक्षामा आमूल परिवर्तन आउने छ । मूलतः कानुन शिक्षा प्रदान गर्ने विभिन्न विश्वविद्यालयका लागि एकीकृत प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गर्न, दशकअघि तर्जुमा गरिएको असान्दर्भिक पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दै अनुसन्धानमा आधारित कानुनी शिक्षाको प्रवर्धन गर्न, कानुन शिक्षालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा मानवस्रोतको उपलब्धता सुनिश्चित गराउन, कानुन पढाउने कलेजमा मनासिब शुल्क तथा छात्रवृत्तिको प्रबन्ध गर्न, शिक्षण पद्धतिमा कार्यमूलक कानुन शिक्षा (क्लिनिकल लिगल एजुकेसन) को असल अभ्यास अवलम्बन गर्न परिषद्ले आवश्यक सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न पाउने छ । 

यसै गरी, कानुन व्यवसायीको सुरक्षाका सम्बन्धमा अनेक प्रश्न उठिरहेको सम्बन्धमा दफा २४ क मा गरिएको व्यवस्था सामयिक रहेको छ । उक्त दफामा कसैले अड्डा अदालत वा अधिकारीसमक्ष आफ्नो पक्षको तर्फबाट उपस्थित हुने वा भएको वा बहस पैरवी गर्ने वा गरेको आधारमा कानुन व्यवसायीलाई कुनै धाक, धम्की दिने, डर, त्रास उत्पन्न गर्ने, गराउने, शारीरिक आक्रमण गर्ने व मानसिक यातना गर्ने कार्यलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गर्दै दोषी व्यक्तिलाई एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद व दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै ‘कानुन व्यवसायले बहसको व्रmममा बोलेको कुनै कुरालाई लिएर निज उपर गाली बेइज्जतीको मुद्दा चलाउन नसकिने’ भनी विद्यमान प्रावधानलाई नयाँ विधेयकमा ‘कुनै कानुन व्यवसायीले बहस र पैरवी गरेको आधारमा निज उपर कुनै मुद्दा नचलाइने’ भनी व्यवस्था गरेर कानुन व्यवसायीको ‘प्रोफेसनल इम्युनिटी’ को दायरालाई थप फराकिलो बनाइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तìवाधानमा तयार गरिएको कानुन व्यवसायीको भूमिकाको सम्बन्धमा आधारभूत सिद्धान्त, १९९ लगायत दस्ताबेजले प्रदत्त गरेको अधिकारलाई समेट्न यसले सफल भएको छ । 

उपरोक्त प्रमुख तीन आधारभूत व्यवस्थाका अतिरिक्त कानुन व्यवसायीलाई सम्मान गर्न सर्वोच्च अदालतले प्रदान गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि हासिल गर्न पेसामा निरन्तर काम गरेको अवधि १५ वर्षबाट बढाएर समयसापेक्ष बनाउन २५ वर्ष बनाउने उल्लेख छ । त्यस्तै, कानुन व्यवसायीले पक्षसँग लिने सेवा शुल्कलाई पारदर्शी बनाउन विद्युतीय वा बैङ्किग माध्यमको प्रयोग गर्नुपर्ने र लिएको रकमको पक्षलाई रसिद दिनुपर्ने पनि भनिएको छ । यी व्यवस्थाले विद्यमान व्यवस्थामा कानुन व्यवसायीले मनलाग्दी शुल्क लिने गरेको र त्यसलाई नियमन गर्न कुनै संयन्त्र नरहेको भनी देखिएको कानुनी छिद्र पुरिने विश्वास गर्न सकिन्छ । कानुन व्यवसायीको व्यावसायिक श्रीवृद्धि गराउनेतर्फ विधेयकमा समाविष्ट कतिपय विषय अभ्यासमा आएको खण्डमा कानुन व्यवसाय र त्यससँगै कानुन शिक्षाको मुहार फेर्ने यथेष्ट सङ्केत देख्न सकिन्छ । 

कानुन शिक्षा प्रणालीभित्र विश्वविद्यालय मात्र नभई ल फर्म, सरकारी र गैरसरकारी संस्था, अनुसन्धानमूलक संस्था, ठुला व्यवसाय, प्रबुद्ध समूहको पनि महìवपूर्ण भूमिका हुने गर्छ । त्यस्ता निकायको समेत कानुन शिक्षा तथा कानुनका विद्यार्थीको वृत्तिविकासमा संलग्नता र चासो रहने भएकाले त्यस्ता संस्थासँगको समन्वयमा विषयगत तथा सिपमूलक तालिम, बहसकला वृद्धिका लागि राष्ट्रिय तहका अदालती अभ्यास प्रतियोगिता, इन्टर्नसिप, कानुनी अनुसन्धान, कानुनका विद्यार्थीसँग चिन्तन–मन्थन, छलफललगायत कार्यक्रम आयोजना गरी कानुनका विद्यार्थीको सिकाइमा थप सहयोग गर्नेतर्फ पनि परिषद्ले जरुरी समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भनी विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्छ । साथै कानुन क्षेत्रमा हुने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता तथा शैक्षिक कार्यक्रममा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने विद्यार्थीलाई आर्थिक रूपमा सहयोग प्रदान गरेर विद्यार्थीलाई उत्साहित र प्रेरित बनाउने अभिभारा पनि परिषद्को हुने गरी व्यवस्था गर्नु पर्छ । अन्त्यमा, परिषद्ले अझै पनि आफूलाई देशका कानुन व्यवसायीको मात्र संस्थाको रूपमा सङ्कुचित अर्थमा नलिएर भोलिको सम्भाव्य कानुन व्यवसायी अर्थात् आजका कानुनका विद्यार्थीको समेत हक, हित र सरोकारमा केन्द्रित रहेर उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक पहलकदमी लिनु पर्छ ।