जुनारबाबु बस्नेत
जुनारबाबु बस्नेत
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा साधारण खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ । कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडमा पुँजीगत खर्च भने तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड मात्र छ । अर्थतन्त्रमा लगानी बढाई रोजगारी सिर्जना गर्न साधारण खर्चको ठुलो भूमिका हुँदैन । पुँजीगत बजेट विकास निर्माणसँग सम्बन्धित हुन्छ । सरकारले एक खर्ब रुपियाँ विकास खर्चमा लगाउँदा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा चार खर्ब रुपियाँसम्मको आर्थिक गतिशीलता ल्याउँछ भन्ने अर्थशास्त्रीय मान्यता छ । सालिन्दा पुँजीगत बजेटको आकार सीमित हुँदै गएको छ भने साधारण खर्चमा सीमाभित्र ल्याउन सकिएको छैन । बरु सरकारले लिएको आन्तरिक तथा बाह्य ऋणभार निरन्तर बढिरहेको छ । यो वर्ष पुँजीगत बजेटलाई अझ उछिन्दै ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्न वित्तीय व्यवस्थापनमा तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यही प्रवृत्तिको बजेटले राज्य संरचना निरन्तर अगाडि बढ्न सक्छ ? यस्तो प्रवृत्तिले समृद्धि यात्रा सम्भव होला ?
पुँजीगत बजेटको गत आर्थिक वर्षको चित्र पनि राम्रो रहेन । कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँको बजेटमा तीन खर्ब दुई अर्ब रुपियाँ मात्र पुँजीगत बजेट विनियोजित थियो । त्यसमा पनि गत असार मसान्तसम्म ठुलो अंश खर्च हुन सकेन । विनियोजित बजेटमध्ये ६४ प्रतिशत हाराहारी खर्च भयो र त्यसको पनि लगभग आधा असार लागेपछि मात्र खर्च भयो । विकास पूर्वाधारलाई गुणस्तरीय, टिकाउ र दीर्घकालीनभन्दा पनि जसरी पनि बजेट सक्ने प्रवृत्ति कतिपय आयोजनामा देखिन्छ । सडक बनाउँदै भत्किन्छ । पुलको निर्माण दीर्घकालीन हुँदैन । कतिपय सार्वजनिक भवन निर्माण सम्पन्न गरेको केही समयपछि पानी चुहिने अवस्थाका छन् । समग्र राज्य संरचनामा अब साधारण खर्चलाई सीमित बनाउँदै पुँजीगत बजेट वृद्धि गरी दिगो र गुणस्तरीय विकासको मार्गचित्रमा हिँड्न सक्नै पर्छ । मितव्ययी राज्य संयन्त्रतर्फका यात्राको विकल्प छैन ।
एक महिनाअघि वर्तमान सरकार गठन हुँदा संविधान संशोधनको कार्यसूचीले प्रवेश पाएको छ । संविधान कार्यान्वयनको झन्डै एक दशक पुग्न लाग्दा यो संविधान र यसले खडा गरेको राज्य संयन्त्रलाई आर्थिक कार्यसूचीका दृष्टिले गम्भीर विश्लेषण गर्नैपर्ने भएको छ । लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्र संविधानको मूल मर्म हो र यसले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी कुल ७६१ वटा सरकार स्थापना गरेको छ । ती सबै सरकार जननिर्वाचित छन् । अनेक कमीकमजोरी हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा छन् । आर्थिक कार्यसूचीका दृष्टिले मितव्ययी राज्य संरचना हुन सकेको छैन । मितव्ययी बनाउनै पर्ने चुनौती छ । साधारण खर्चलाई सीमाभित्र राख्दै पुँजीगत खर्च बढोत्तरी दिन सक्ने राज्य संरचना भएन भने यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको फल आमनागरिकले पाउन सक्ने छैनन्, असन्तुष्टि बढ्दै जाने छ । संविधान संशोधनमा राज्य संरचनालाई मितव्ययी बनाउन सक्ने केही आधारमा अब विमर्श थाल्नैपर्ने केही प्रस्ताव गरिएको छ ।
पहिलो, प्रदेश र स्थानीय तह भइसकेपछि सङ्घको मौजुदा संरचनालाई यति ठुलो र भद्दा बनाउनु वाञ्छनीय छैन, पुनर्संरचनामा अब बहस थाल्नै पर्छ । सङ्घीय सरकारको कार्यकारी र व्यवस्थापकीय दुवै क्षेत्रमा अहिलेको ठुलो संरचनालाई घटाउनै पर्छ । कार्यपालिकाको आकार ठुला हुँदा बढी खर्च मात्र भएको छैन, जिम्मेवारी र दायित्वमा पनि चुस्तता आउन सकेको छैन । मन्त्री र मन्त्रालयको सङ्ख्या हिजो एकात्मक शासन व्यवस्था हुँदाकै संरचनालाई लगभग निरन्तरता दिइएको छ । कर्मचारीको सङ्ख्या वाञ्छित रूपमा घट्न सकेको छैन । सङ्घीयतामा गइसकेपछि यो आवश्यक थिइन, होइन । अधिकार निक्षेपणसँगै सङ्घीय संरचना चुस्त हुनुपर्ने थियो तर हुन सकेन । त्यसैको प्रतिफल आज साधारण खर्च धान्नै नसक्ने गरी बढेको छ ।
कार्यकारीलाई पुनर्संरचना गरी कतिपय जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनु पर्छ । अहिले मन्त्रालय रहेका कतिपय संरचनालाई एकीकृत गरी सङ्घमा राख्नैपर्ने संरचनालाई मन्त्रालय होइन, विभागका रूपमा राख्नु सकिन्छ । सङ्घीय संरचनामा आन्तरिक सुरक्षाका निम्ति गृह मन्त्रालय जरुरी छ । आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षाका निम्ति रक्षा मन्त्रालय आवश्यक छ । मुद्रा र आर्थिक नीति सङ्घीय सरकारकै दायित्व हुँदा अर्थ मन्त्रालय आवश्यक हुन्छ । विदेश नीति सङ्घीय सरकारकै दायित्व हुँदा आवश्यक छ । यस्ता केही अति आवश्यक मन्त्रालयबाहेक कतिपय सङ्घले हेर्नै पर्ने देशीय तहका ऊर्जा तथा भौतिक पूर्वाधार हुन्छन् । बाँकी मन्त्रालयलाई विभाग बनाउने, एकीकरण गर्ने र अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई निक्षेपण गर्नु जरुरी हुन्छ । सङ्घमा बढीमा ११ सम्म मन्त्रालय राख्नु उचित हुन्छ । यसले कर्मचारी उचित सङ्ख्यामा राख्न सहयोग पुग्ने छ । साधारण खर्चमा ठुलो बचत हुने छ ।
सङ्घीय संरचनाको सुधार कार्यपालिकामा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन । विधायिकी संरचनामा समेत सुधार ल्याउनै पर्छ । तीन करोड जनसङ्ख्या अनि सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले यति ठुलो सङ्ख्यामको विधायिकी संरचना कसरी धान्न सक्ला ? दीर्घकालीन र टिकाउ हुन सक्दैन । समावेशी मर्मलाई कायम राख्दै एक तिहाइभन्दा बढीले घटाउनै पर्छ । विधायिकालाई विकास निर्माणमा होइन, विधि निर्माणमै कन्द्रित गराउनु पर्छ । विधायिका सार्वभौम नागरिकको प्रतिनिधित्व हो । यो आठ नौ वर्षमा विधायिकाले विधि बनाउने कार्यमा बढी चुस्तता ल्याउन सकेको छैन । सरकार बनाउने र भत्काउने कार्यमा बढी केन्द्रित जस्तो भइरहेको छ । राज्यका तीन अङ्ग बिचको सन्तुलन कायम गर्दै कार्यपालिकाको निगरानी गर्न विधायिकी भूमिका अझ प्रभावकारी हुनु पर्छ । कानुन निर्माण गर्ने कार्यसूचीमा विधायिकी सक्रियता अझै बढाउने गरी संरचनागत सुधार आवश्यक छ ।
दोस्रो, सङ्घीय संरचनाको सुधारसँगै वर्तमान सात प्रदेशको संरचनालाई मितव्ययी ढङ्गले सुुधार आवश्यक छ । सकभर त सात प्रदेशको सङ्ख्यामै पुनर्विचार गरिनु पर्छ । नेपाल अति सानो मुलुक हो र यसले सात वटा प्रदेश दीर्घकालमा धान्न कठिन नै हुने छ । प्रदेशको कार्यपालिका र विधायिकामा त आमूल सुधार नै गर्नु पर्छ । भर्खरै, मधेश प्रदेशमा २० सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् गठन भएको छ । यति ठुलो सङ्ख्यामा मन्त्री र मन्त्रालय राखेर प्रदेश सरकारले जनप्रिय काम गर्न सक्छ ? मुख्य मन्त्रीलाई सहज हुन सक्छ ? प्रदेशमा अहिले रहेको विधायिकी सङ्ख्यालाई कम्तीमा पनि एक तिहाइले न्यून गर्नै पर्छ र यसो गर्दा अहिलेको समावेशी मर्म कायमै राख्नु पर्ने छ ।
प्रदेश विधायिकी मात्र होइन, प्रदेश कार्यकारीमा पनि सुधार आवश्यक छ । केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुना साथ प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुने यो संरचना कति उचित छ ? प्रदेश कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचिन गर्ने अभ्यास उचित हुन सक्छ । प्रदेश सरकारलाई प्रदेशका विकास पूर्वाधारमा केन्द्रित गरिनु पर्छ । सङ्घले देशीय महìवका पूर्वाधारबाहेक सबै विकास निर्माणका कामको जिम्मेवारी प्रदेशलाई नै दिनु पर्छ । यो आठ नौ वर्षमा सबैभन्दा बढी आलोचना प्रदेश संरचना र सरकारको भएको छ । प्रदेश हटाउनु पर्ने आवाजसमेत उठ्न थालेको छ । हटाउने होइन, अनुभव र यथार्थबाट पाठ सिक्दै संरचनागत सुधार गरी मितव्ययी बनाउनु पर्छ । मितव्ययी संरचनाले विकास निर्माणका निम्ति बजेट जोगाउने गरी काम गर्न सक्छ ।
तेस्रो, राज्य संरचना तीन तहको सरकारमा गइसकेपछि जिल्ला संरचना यसै रूपमा निरन्तरता दिनु उचित हुन्छ ? कुनै बेला सडक पूर्वाधार थिएन, सूचना प्रविधिको विकास भएको थिएन । नागरिकलाई सेवा दिन ७५ जिल्लाको संरचना बनाइयो । २०७२ सालको नयाँ संविधानपछि थपेर ७७ बनाइयो । कमजोर पूर्वाधारका ७७ वटा प्रशासनिक एकाइ होइन, अब बलियो र पूर्वाधार सम्पन्न २० देखि २५ वटा जिल्ला प्रशासनिक एकाइमा पुनर्संरचना गरिनु पर्छ । काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भौतिक संरचना नगरपालिकाको वडा कार्यालय जस्तो पनि छैन । यसरी कमजोर संरचना होइन, बरु काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको एउटै प्रशासनिक एकाइ बनाएर बलियो पूर्वाधारसहितको नयाँ प्रशासनिक एकाइ बनाउनु उचित हुन्छ । अब सूचना प्रविधिलाई प्रयोग गरेर सेवा प्रवाह दिन सकिन्छ ।
चौथो, स्थानीय तहको सङ्ख्या पनि ७५३ धेरै ठुलो भयो । सही स्थानीय सरकार बनाउन यो सङ्ख्या एकतिहाइले घटाउन सकिन्छ । बरु सेवा प्रवाहका निम्ति वडा कार्यालय थप गर्नुपर्ने हुन्छ । यो आठ नौ वर्षमा स्थानीय सरकारको मुहार राम्रै छ तर विकास निर्माणमा अनियमितताको गुनासा व्यापक आउन थालेका छन् । गुणस्तरीय विकास निर्माणभन्दा लोक रिझ्याइँका काम बढी हुन थालेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो राजस्व उठाउन पहलै नगरेको अवस्था छ । साधनस्रोतमा सङ्घमै मुख ताक्नुपर्ने मौजुदा अवस्थाले मितव्ययी र प्रभावकारी स्थानीय सरकार बन्न सक्दैन । सङ्ख्या तथा संरचनागत सुधार गरी स्थानीय सरकारलाई नागरिकमैत्री संरचनामा रूपान्तरण गरिनु पर्छ ।
पाँचौँ, समावेशी नयाँ संविधानको मूल चरित्र हो । विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गको यो समावेशी संरचनामा उचित भए पनि सुधार गर्नै पर्छ । सही अर्थमा समावेशी भएको छ वा जात, वर्ग वा यस्तै नाममा सम्बद्ध केही टाठाबाठा, नवधनाढ्यले पटक पटक अवसर मात्र लिइरहेका छन् भन्ने विषय अब समीक्षा गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । बङ्गलादेशको ताजा घटनाबाट पनि पाठ सिक्नु पर्छ । आरक्षण कुनै पनि व्यक्तिले जीवनमा एक पटक लिने सुविधा हो र अवस्था हेरी दोस्रो पटकसम्मलाई मान्न सकिएला तर एउटै व्यक्तिले पटक पटक आरक्षण लिई सवावेशिताको मर्मलाई प्रतिकूल असर पार्नु हुँदैन ।
नागरिकको करबाट सरकार चल्ने हो । नागरिकको पसिना करको मूल आधार हो । नागरिकको पसिनाको सही सदुपयोग गर्न पनि अब राज्य पुनर्संरचना अति आवश्यक छ । बढेमानको साधारण खर्च तर समृद्धि यात्रा तय गर्ने पुँजीगत बजेट सुक्दै गएको अहिलेको अवस्थालाई धेरै परसम्म निरन्तरता दिन सकिने सम्भावना छैन । ऋणमा डुबेर सधैँ राज्य चल्न सक्दैन । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत हाराहारी ऋण पुगिसकेको छ । अब मितव्ययी राज्य संयन्त्र निर्माणतर्फ बहस थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
