वन्यजन्तुबाट अन्नबाली जोगाउन मुस्किल

बुलबुले समाचारदाता

सुर्खेत, साउन २६ गते । पश्चिम सुर्खेतको चौकुनेका किसानलाई बाँदरबाट अन्नबाली जोगाउन मुस्किल पर्न थालेको छ । खेतबारीमा बाँदरको बिगबिगीपछि वनजङ्गल आसपासका बस्तीका किसान समस्यामा पर्न थालेका छन् । मकै पाक्ने समयमा बाँदर खेतबारीमा पसेर नष्ट पार्न थालेपछि यहाँका किसान चिन्तित हुन थालेका छन् । बाँदर नियन्त्रणका लागि सरकारले उचित विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने चौकुने गाउँपालिका–२ की डिल्लीसरा विकले बताउनुभयो । बाँदरको आतङ्क यसरी नै बढ्दै जाने हो भने अबको आठ/१० वर्षमा धेरै बस्ती खाली हुने उहाँको भनाइ छ । बिहान उठ्नेबित्तिकै बाँदर धपाउन भ्याइनभ्याइ हुने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो । 

चौकुने गाउँपालिका–३ का हिरासिंह विश्वकर्माले आफ्नो गाउँबस्तीमा बँदेल र बाँदर आतङ्क बढेको बताउनुभयो । मकै बाली पाक्ने बेला वन्यजन्तुले सताउने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । एकातर्फ रोग, किराको प्रकोप बढेको भन्दै रोग, किराबाट बचेको बाली जङ्गली जनावरले सखाप पार्ने गरेको पीडा सुनाउनुभयो । १०/१२ वर्षअघिसम्म खासै बाँदर नलाग्ने गरेको भए पनि पछिल्लो समय गाउँ वरिपरि नै बाँदर देखिने गरेको अर्का स्थानीय रतन विकले बताउनुभयो । यो वर्ष पनि बर्खेबाली वन्यजन्तुले सखाप पार्ने डर यथावत् रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

चौकुनेको वडा नं. १, २, ३, ४ र ५ मा बढी मात्रामा बाँदरले दुःख दिने गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विकका अनुसार बस्ती खाली भएपछि माथिल्लो भेगसम्म बाँदर आउन थालेका छन् । पालिकाका किसानलाई बाँदरबाट अन्नबाली जोगाउन मुस्किल पर्न थालेको अध्यक्ष विकले बताउनुभयो । 

जङ्गली जनावरले गरेको क्षतिको राहत दिने उद्देश्यले निर्देशिका जारी गरिएको छ । वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० जारी भएसँगै क्षतिपूर्तिको बाटो भने खुलेको छ । वन्यजन्तुबाट जनधनको क्षति भएमा राहत वितरण गर्ने प्रक्रियालाई सरल बनाउन सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको हो । उक्त निर्देशिकाबमोजिम प्रदेश सरकारले राहत वितरण गर्ने गरेको प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । जनावरबाट मानवीय तथा अन्नबालीमा क्षति भएमा राहत दिने गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीरज श्रेष्ठले बताउनुभयो । 

जङ्गली जनावरले बाली क्षति गरेमा कृषकले क्षतिपूर्तिस्वरूप १० हजारदेखि ६० हजार रुपियाँसम्म पाउने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । निर्देशिकामा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट अङ्गभङ्ग भएर जीवनभर शारीरिक रूपले अशक्त भएकालाई पनि राहतको व्यवस्था गरिएको छ । गम्भीर घाइतेलाई दुई लाख रुपियाँसम्म दिने व्यवस्था गरिएको छ भने जीवनभर गम्भीर रूपले शारीरिक अशक्त हुने अवस्था भएमा एकमुस्ट पाँच लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको हो ।

यसैबिच चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेर राहत वितरण सुरु गर्ने भएको छ । जङ्गली जनावरले पारेको क्षतिको राहत दिने उद्देश्यले बजेटको व्यवस्था गरिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार चालु आवमा ४५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । हरेक वर्ष न्यून बजेट हुँदा राहत प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । गत वर्ष मात्र सङ्घीय सरकारले १७ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । जसबाट आधाले मात्र राहत पाएका थिए । श्रेष्ठका अनुसार गत वर्षका १३८ फाइल मन्त्रालयमै अड्किएका छन् ।