निर्वाचनले दिएको सकारात्मक सन्देश

बेलाबखत निर्वाचन आयोगका निर्णय राजनीतिक वृत्तमा विवादित नहुने होइनन् तर पनि निर्वाचन आयोगका पछिल्ला निर्णय, पहल र गतिविधिले भने सकारात्मक सन्देश दिएका छन् । निर्वाचन आयोग गतिशील र प्रभावकारी हुने–नहुने भन्ने कुरा कसले त्यसको नेतृत्व गरेको छ, उसको क्षमता, विज्ञता तथा निर्णय क्षमता कुन हैसियतको छ भन्ने कुराले पनि कहिलेकाहीँ निर्धारण गर्दो रहेछ । पछिल्ला दशकका दुई जना प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नाम बेला–बेलामा लिइने गरिन्छ, ती नाम हुन् भोजराज पोख्रेल र नीलकण्ठ उप्रेती । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन सफलताका साथ सम्पन्न गर्ने कार्यको नेतृत्व गरी मुुलुकलाई जटिल राजनीतिक सङ्क्रमणबाट निकास दिने कार्य भोजराज पोखरेलले गर्नुभएको थियो भने मतदाता परिचयपत्रको अवधारणालाई मूर्तरूप दिई निर्वाचन प्रक्रियाको स्वच्छता सुनिश्चित गर्ने ऐतिहासिक कार्य नीलकण्ठ उप्रेतीको नेतृत्वमा भएको थियो । 

हाल निर्वाचन आयोगको नेतृत्व (प्रमुख निर्वाचन आयुक्त) दिनेश थपलियाले गर्नुभएको छ । नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासनिक पदमा काम गरेको लामो अनुभव उहाँसँग रहेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको उहाँको लामो आबद्धताका कारण पनि स्थानीय सरकार, विकेन्द्रित शासन प्रणालीको अवधारणागत एवं व्यावहारिक पक्षको पर्याप्त ज्ञान छ । यस कारणले पनि यही वैशाख ३० गते सम्पन्न हुन गइरहेको स्थानीय पालिकाको निर्वाचनका सन्दर्भमा उहाँको नेतृत्वमा भएका महŒवपूर्ण सुधारात्मक पहललाई जोडेर हेर्न सकिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १३ को व्यवस्थालाई टेकेर गत स्थानीय पालिकाको निर्वाचनमा विजयी भई स्थानीय तहको नगरप्रमुख÷अध्यक्ष, उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष जस्ता पदमा कार्यरत सबैले यो निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुभन्दा पहिले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने विषयलाई निर्वाचन आयोगले महŒवका साथ उठायो । निर्वाचन आयोगको यो परिपत्रविरुद्ध अदालतमा चुनौतीसमेत दिइयो तर आयोगको निर्णय अदालतबाट सदर गरियो । पालिका पदाधिकारीले राजीनामा दिई पुनः उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता गर्ने कार्य भयो । 

आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिताका लागि पालिकाको कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता गर्दा बेरुजु फस्र्योट गरी कुनै पनि प्रकृतिको बाँकी बक्यौता नरहेको कुरा घोषणा गर्नुपर्ने र पछि त्यस प्रकारको कैफियत देखिए या कसैले उजुर गरे उम्मेदवारी बदरसमेत हुने विषयबारे निर्वाचन आयोगका तर्फबाट थालिएको प्रभावकारी कदमको सबैतिरबाट प्रशंसा गरिएको छ । व्यक्तिगत बेरुजु फस्र्योट नगरेको पाइए उम्मेदवारी खारेज हुने भएपछि २२ वर्षसम्म बाँकी रहेको पुरानो बेरुजु फस्र्योट भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार काठमाडौँ, ललितपुर, विराटनगर, पोखराका जनप्रतिनिधिले करिब पाँच करोड रुपियाँ व्यक्तिगत बेरुजु फस्र्योट गरेका छन् । बेरुजु अङ्क बराबरको रकम राजस्व खातामा दालिखा गरेर त्यसको सक्कल भौचरसहितको प्रमाण पेस गरेपछि महालेखाले फस्र्योट गरिदिने गर्दछ ।

त्यसैगरी, निर्वाचन प्रचारप्रसारमा गरिने खर्च बैङ्क खाताबाट गरिनुपर्ने र सोको विवरण निर्वाचन आयोगलाई पेस गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको पछिल्लो सूचना निर्वाचन सुशासनको हिसाबले महŒवपूर्ण ठान्नुपर्दछ । स्थानीय निर्वाचनको मिति निकट आउँदै गर्दा निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ विपरीत सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढ्दै गएको हुनाले यसको नियमनमा समेत आयोगले पहल लिएको छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जाल खाता विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । 

निर्वाचन आयोग नै राजनीतिक दलको प्रवद्र्धनात्मक एवं नियामक निकाय भएको र निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ को दफा २ (द) बमोजिम निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भए मात्र राजनीतिक दलका रूपमा मान्यता पाउने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोगको नियमनकारी भूमिका कमजोर भएका कारण राजनीतिक दलसंँग सम्बन्धित ऐन, निर्वाचनसंँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन एवं निर्वाचन आचारसंहितामा भएका सान्दर्भिक तथा महŒवपूर्ण प्रावधानको कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासा नआएका होइनन् तर पछिल्लो समयका निर्वाचन आयोेगका पहलकदमीले यी गुनासाको सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले नियमित रूपमा वार्षिक आय–व्ययको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने ४० राजनीतिक दलमध्ये प्रतिवेदन बुझाउने केहीलाई अबदेखि इजाजत प्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराई समयमा नै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्नु भनी सचेत गराएको र केही दलले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगरेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५४ को बमोजिम २० हजार रुपियाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको कुरा यस सन्दर्भमा उल्लेख्य रहेको छ । 

केही समयअघि निर्वाचन आयोगले सबै राजनीतिक दललाई संविधानको धारा २६९ र राजनीतिक दलका विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहका पदाधिकारीको पाँच वर्षमा निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था भएकाले त्यसलाई सम्पन्न गरी सोको अद्यावधिक विवरण निर्वाचन आयोगमा पेस गर्न ताकेता गरेको थियो । यसैगरी, स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रीय तहमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने विभिन्न तहका समितिमा भएको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको विवरण उपलब्ध गराउन स्मरण गराएको कुरा उल्लेख्य रहेको छ । 

यसैगरी, समाजमा व्याप्त राजनीतीकरण र सार्वजनिक संस्थामा दलीय राजनीति प्रेरित गतिविधि बढेको कुरा सर्वत्र चिन्ताको विषय भएको छ । यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेको दललाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्वमा वा नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारी रहेको व्यक्तिलाई राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण नगर्न नगराउन र उल्लिखित व्यक्ति राजनीतिक दलको कुनै पनि कार्यकारिणी समितिमा रहेको भए निजको नाम दलको पदाधिकारी तथा सदस्यको सूचीबाट हटाई सम्बन्धित दललाई लेखी पठाउन पत्राचार गरेका कारणले राजनीतिक दलमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ । दलको केन्द्रीय समिति तथा अन्य तहका पदाधिकारीको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएको बहालवाला प्राध्यापक एवं शिक्षकले राजीनामा गरेपछि मात्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा सामेल भएका थुप्रै उदाहरण छन् । 

यस सन्दर्भमा २०७८ साल पुस ६ गते बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४१ बमोजिम समयमै लेखापरीक्षण गराई नियमित रूपमा प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्न तथा महाधिवेशनबाट दलको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले ६० दिनभित्र आफ्नो चल–अचल सम्पत्तिको विवरण दलको केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउने र सोको अभिलेख आयोगमा पेस गर्ने भन्ने परिपत्र आर्थिक अनुशासन प्रवद्र्धन गर्ने हिसाबले अत्यन्तै महŒवपूर्ण देखिन्छ । यस परिपत्रबमोजिम खोजिएको विवरण निर्वाचन आयोगमा उपलब्ध भयो÷भएन भन्नेबारे लेखाजोखा हुन बाँकी नै छ । 

यसरी आयोगका तर्फबाट राजनीतिक दललाई प्रवद्र्धन तथा नियमन गर्ने क्रियाशीलताका कारण केही महिनाअघि मात्र नेकपा (एमाले), नेपाली कांँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)जस्ता राजनीतिक दलले आफ्ना राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरी सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरी सदस्य एवं पदाधिकारी चयन गरिसकेको सन्दर्भ उल्लेखनीय छ ।

यसरी संविधान तथा ऐनमा विद्यमान अधिकारको उपयोग र कार्यान्वयन गर्ने निर्वाचन आयोगको तत्परताले राजनीतिक दलको संस्थागत विकास, विधिको शासन तथा निर्वाचन सुशासन संवद्र्धन गर्न योगदान पुग्छ । यसतर्फ निर्वाचन आयोग निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं विधिसम्मत ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्दछ । यसका अतिरिक्त यसै वर्ष सम्पन्न हुने प्रदेश तथा सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न निर्वाचन आयोग थप क्रियाशील हुने अपेक्षा गरिन्छ ।