काठमाडौँ, साउन ९ गते । सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस हुनुभएका कृष्णमान प्रधानको सुनुवाइ सम्पन्न गरेको छ ।
संवैधानिक परिषद्बाट निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस हुनुभएका प्रधानलाई बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सुनुवाइ गरिएको हो । बैठकमा उहाँले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा आफूले गर्ने भावी योजना सम्बन्धी अवधारणा तथा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
उहाँले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि विभिन्न पाँच बुँदामा सुधारको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले निर्वाचन आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण, क्षमता विकासदेखि सूचना प्रविधि तथा राजनीतिक दलको दर्ता र नियमनलाई आफूले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।
ती कार्ययोजना पूरा गर्नका लागि अवलम्बन गर्ने क्रियाकलापलाई उहाँले १२ बुँदामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रस्तुत कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार तथा राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतान्त्रिकरणमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
उहाँले निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाई खर्चलाई पारदर्शी बनाउने लगायतका कार्ययोजनाहरु पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रधानले आफू आयुक्तमा नियुक्त हुँदा स्थानीय तहमार्फत मतदाता दर्ता तथा अद्यावधिक कार्य प्रारम्भ गरिहाल्ने बताउनुभएको थियो ।
त्यस्तै स्थानीय तहका अध्यक्ष र प्रमुख, उपाध्यक्ष र उपप्रमुख र वडाध्यक्ष समेतका रिक्त पदहरूमा उपनिर्वाचनको लागि आवश्यक पहल र तयारी गर्ने, निर्वाचन कानुनहरूको पुनरावलोकन गरी नेपाल सरकार समक्ष पेस भएको एकीकृत कानुन विधायिकाबाट पारित गराउन आवश्यक समन्वय गर्ने र निर्वाचन व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने कार्यको बिस्तार गरी विद्युतीय मतदान उपकरण प्रयोग सम्बन्धी बहस, छलफल, तालिम र आवश्यक वातावरणको तयारी तत्कालै गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
उहाँले निर्वाचनमा मितव्ययिता तथा निर्वाचन व्यवस्थापन सुधार सम्बन्धमा निरन्तर संवाद, छलफल, अन्तरक्रिया, अध्ययन अनुसन्धान गरी संरचनागत, नीतिगत एवं कानुनी सुधारतर्फ पहल गर्ने बताउनुभएको थियो । त्यसैगरी आयोगको समग्र विषय समेटिएको समीक्षा प्रतिवेदन तयार गरी दीर्घकालीन सोचसहित चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तयारी र कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्ने लगायतका विभिन्न कामहरू तत्कालै गर्ने उहाँको योजनामा समेटिएको थियो ।
यसैबिच उहाँले समितिमा आफू विरुद्ध परेको उजुरीको भने प्रतिवाद गर्नुभएको छ । कानुनी रूपमा समाधान भइसकेको विषय भएकाले आफूले कानुनले निर्दिष्ट गरे अनुसार गर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले उजुरीकै आधारमा कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्ने हो भने समाजको अवस्था के होला भनी सांसदहरूलाई प्रतिप्रश्न गर्नुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘‘उजुरी गर्दैमा उच्च नैतिक चरित्र हो कि होइन भन्ने हो भने हामी यो समाजमा सबै नागरिकहरूले कसरी हामी व्यवस्थापन गर्नसक्छौँ रु त्यो पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु । उजुरीको आधारमा नैतिक चरित्र हो कि होइन भनेर प्रश्न गर्ने, निर्णय गर्ने तहमा पुग्ने स्वतन्त्रता दिने हो भने भोलिको समाज कहाँ पुग्ला ?’’
समितिका सदस्यहरूले प्रधानविरुद्ध परेका उजुरीका बारेमा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका थिए । नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले अदालती मिलापत्रको पत्र पढेर सुनाउँदै सही वा गलत के भएको हो भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘‘यो पत्र आधिकारिक हो कि होइन ? यसमा कृष्णमान प्रधानको के छ भनाई ? २०८० साल भाद्र २९ गते एउटा पत्र प्राप्त भएको छ । यदि यो पत्र आधिकारिक होइन भने यसको प्रमाणित कपि पनि माग्नुपर्छ होला । हामीलाई उजुरीसहित प्राप्त भएको पत्र हो यो ।’’
त्यसैगरी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेत महेश बर्तौलाले समितिमा परेको उजुरीको कानुनी पक्ष भन्दा बाहिर रहेर व्यवहारिक रूपमा आफूलाई उपयुक्त पात्र भएको प्रमाणित गर्न चुनौती दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो –‘‘यो कानुनी प्रश्नको पाटो एकातिर होला । तर सामाजिक र नैतिक प्रश्न यो हो कि होइन र ? संवैधानिक पदाधिकारीका लागि उच्च नैतिकतायुक्त हुनुपर्छ भनेर संविधान स्वयंले भनेको अवस्थामा त्यो चिजले तपाईँलाई हामीले अनुमोदन गर्दा यो समितिले ठिक गरेको हुन्छ कि हुँदैन ?’’
त्यसैगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद जगप्रसाद शर्माले चरित्रको मापन यौन मात्रै हो भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो –‘‘मानव सभ्यताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा चरित्रलाई निर्धारण गर्ने कुरा के हो ? केवल यौन मात्रै हो ? या अरू पाटा÷पक्षहरू पनि त्यसका हुन्छन् ? यो एउटा छलफल, बहसकै विषय होला ।
त्यसैले हाम्रो समाज कति सभ्य छ र कति सभ्य बन्न प्रक्रियाबाट अगाडी बढिराखेको छ, यो समीक्षा, अध्ययनको विषय होला । तपाईँमाथि जो ढङ्गले एउटा गम्भीर आरोप जे उठेको छ । यो गल्ती तपाईँले नै गर्नुभएको हो अथवा के हो ? यसको सामना यसको उत्तर तपाईँले कसरी दिनुहुन्छ ?’’
प्रधानको सुनुवाइपछि समितिको बैठक अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरिएको छ ।
