काठमाडौँ, साउन ९ गते । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइने बताउनुभएको छ । होटेल सङ्घ नेपाल (हान) को प्रतिनिधिमण्डलसँग मङ्गलबार छलफल गर्दै उहाँले दुवै विमानस्थललाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउने गरी सरकार अघि बढेको जानकारी दिनुभयो ।
छलफलका व्रmममा हानका अध्यक्ष विनायक शाहले बढ्दो पर्यटन र लगानीलाई दृष्टिगत गरी दुई वटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनको माग गर्नुभएको थियो ।
त्यसको जवाफमा अर्थमन्त्री पौडेलले बढ्दै गएको होटेलको सङ्ख्या र क्षमता उपयोग गर्न उक्त विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान बढाउनुका साथै अतिरिक्त पर्यटकीय तथा राष्ट्रिय महìवका पोखरा, चितवन, लुम्बिनी राजमार्गको विस्तार र स्तरोन्नति निश्चित समयभित्र सम्पन्न गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
होटेल सङ्ख्या अनुरूप विद्यमान माग बढाउँदै क्षमता उपयोग गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार गर्नेतर्फ सरकार सव्रिmय रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले आउँदो मौद्रिक नीतिमा पर्यटन तथा होटेल क्षेत्रको स्थायित्व तथा प्रवर्धन गर्न अभिप्रेरित रहने बताउँदै व्यवसायीले लामो समयदेखि होटेल क्षेत्रलाई उद्योगसरहको मान्यता दिने मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको र नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्वता व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपालमा आउने भारतीय पर्यटकबाट खर्च गर्ने सीमा तथा व्यवस्था, आन्तरिक पर्यटन बढाउन र पर्यटन विकास तथा विस्तारका विषयमा समेत मन्त्रालय सकारात्मक रहेको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।
२०७९ पुस १७ गतेदेखि व्यावसायिक सञ्चालनमा आएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समस्या पहिल्याउन र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका सम्भावना खोज्न हाल सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गरिरहेको छ ।
अर्थमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’
नयाँ सरकार गठन तथा आर्थिक वर्ष सुरुवात भएको परिवेशमा अर्थ मन्त्रालयले नेपालको अर्थतन्त्रका पछिल्ला चुनौती र तिनका समस्याको पहिचान गरेको छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई अर्थतन्त्रका विषयमा वास्तविक जानकारी गराउने उद्देश्यले मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवसहितको टोलीले गरेको ब्रिफिङमा ४६ वटा चुनौती र २९ वटा समाधानका उपाय सुझाइएको छ ।
अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र विभिन्न महाशाखाका प्रमुखसहितको टोलीले अर्थतन्त्र, यसका संरचनागत चुनौती, सार्वजनिक खर्च, बैङ्किङ क्षेत्र र बाह्य क्षेत्रका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर ब्रिफिङ गर्नुभएको हो । ब्रिफिङ अनुसार साधनको उपलब्धता अनुसार आर्थिक वृद्धि कम भएको बचत उपभोग र लगानी वृद्धिदर न्यून रहेको औँल्याइएको छ ।
नेपालको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले पनि यसलाई अर्थतन्त्रको प्रधान समस्याका रूपमा पहिचान गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी घटेको र आर्थिक वृद्धिमा यो क्षेत्रको योगदान पनि घट्नु चिन्ताको विषय भनेको छ ।
अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौती र तिनलाई सामना गर्ने उपायसम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ब्रिफिङ गरिसकेका छन् । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले समस्या र चुनौतीको प्राथमिकीकरण गरी समाधान गर्दै अघि बढ्ने बताउनुभएको छ ।
न्यून उत्पादकत्वका कारण कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घटेको, राजस्वको निरर्भरता आयातमाथि नै उच्चतम रहेको, राजस्व र खर्चको वृद्धि हुन नसकेको, बजेट तयारीमा कमजोर रहेको, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता न्यून रहेको जस्ता संरचनागत समस्या रहेको औँल्याइएको छ । ऋण तथा दायित्वको मात्रा बढ्दै जाने, खर्च र आम्दानीबिचको अन्तर पनि बढ्दै जानु समस्या मानिएको छ ।
आयोजनाको सङ्ख्या धेरै हुँदा दायित्व व्यवस्थापन र बहुवर्षीय ठेक्कामा स्रोत व्यवस्थापन जस्ता पनि सार्वजनिक खर्चका चुनौतीपूर्ण विषय रहेको औँल्याइएको छ । आनिवार्य दायित्वको आकार कुल बजेट परिमाणकै निकटतर्पm उन्मुख हुनु, वैदेशिक सहायता उपयोग तथा परिचालन पनि कमजोर रहनु यो क्षेत्रको समस्या मानिएको हो ।
बैङ्किङ क्षेत्रतर्पm कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्न नसक्नु, वित्तीय साधनको लागत घटाउन नसकिएको तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन नै कमजोर भएको औँल्याइएको छ ।
अर्थतन्त्रका यावत समस्या समाधान गर्न माग विस्तार गर्ने, सार्वजनिक खर्चको औचित्यपूर्ण र प्रभावकारी प्राथमिकीकरण गर्ने र पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि गर्ने पहिलो तीन बुँदामा समेटिएको छ । राजस्वलाई उत्पादनमा आधारित बनाउँदै लैजानुपर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउन यसका बाधा पहिचान गरी सुधार गर्ने, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने जस्ता कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जस्ता विषयवस्तु अर्थमन्त्रीलाई अवगत गराइएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले उल्लेखित समस्या र तिनको समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बद्ध निकाय सव्रिmय भएर लाग्ने धारणा राख्नुभयो ।
