.jpg)
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन ८ गते । राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाबाट संशोधनसहित फिर्ता आएको अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक–२०७७ सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन ग्रहण गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा सो विधेयक २०७७ असार १० गते दर्ता भएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले ‘प्रतिनिधि सभाबाट संशोधनसहित फिर्ता आएको अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक–२०७७ सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधनलाई सहमति गरियोस्’ प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतले सहमति प्रदान गरेको हो । सोअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नुभयो ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले महत्त्वपूर्ण र बहुमूल्य अभिलेख सङ्कलन र संरक्षण गर्ने तथा संरक्षणबाट लाभ लिने लाभग्राहीलाई सहज ढङ्गले प्राप्ति तथा अधिकतम उपयोग गर्ने कुरा राज्यको एउटा समर्पित निकायले गर्नु पर्छ भनेर विधेयकमा समयसापेक्ष संशोधन गरिएको बताउनुभयो । मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “संशोधनले युगसुहाउँदो परिवर्तन सम्बोधन गर्न कम्प्युटर, क्यासेटलगायत डिजिटल वा विद्युतीय रेकर्ड संरक्षणलगायतका कामको यो विधेयकका माध्यमबाट सम्बन्धित निकायले गर्ने छ । सङ्घीय संरचनाबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रेकर्ड संरक्षण गर्ने कार्य प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सहजता हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।”
त्यसअघि राष्ट्रिय सभाका सदस्य मदनकुमारी शाह गरिमाले सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा विधेयकको परिभाषाबारे बृहत् छलफल गरी संशोधन गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाइएकोमा तल्लो सदनले थप परिमार्जन गरेको र यसले विधेयकलाई समृद्ध बनाएको तर्क गर्नुभयो । राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरी प्रतिनिधि सभामा पठाएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले थप संशोधनसहित विधेयक उत्पत्ति भएको माथिल्लो सदनमा सहमतिका लागि पठाएको हो ।
सभाको आइतबारको बैठकमा विशेष समयमा धारणा राख्ने अधिकांश सदस्यले बाढीपहिरोजस्ता प्रकोपजन्य विपत् सामना गर्न पूर्वतयारी गर्न पटक पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारबाट जवाफ नआएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्रीलाई निर्देशन
बैठकमा अध्यक्ष दाहालले शून्य, विशेष, आकस्मिक र प्रादेशिक सरोकारका विषयमा सभाका सदस्यले उठाउँदै आएको प्रश्नको जवाफ दिन सम्बन्धित मन्त्रीले चासो नदेखाएकोमा सभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम २७५ को व्यवस्थाबमोजिम तोकिएको समयभित्र आई पूर्वनिर्धारित तालिकाभित्र आएर जवाफ दिन सम्बन्धित मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।” उहाँले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले तयार गरेको सूची सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पुनः पत्राचार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।
सभाको बैठकले सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठलाई विधायन व्यवस्थापन समितिको सदस्यमा मनोनयनको प्रस्तावलाई सहमति प्रदान गरेको छ ।
उपसभामुखको विषय प्रवेश
सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदनमा प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले अमेरिकी दूतावासलाई गरेको पत्राचारको विषयले प्रवेश पाएको छ । सभाका सदस्य नारायणदत्त मिश्रले सो विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै उपसभामुख मगरले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिनिधि सभामा उपसभामुखबारे के के कुरा उठेको छ ? देशको गरिमा बचाउनका निम्ति पनि उपसभामुखले राजीनामा दिन आवश्यक र उपयुक्त हुन्छ ।” सभाको अर्को बैठक साउन १५ गते बस्ने छ ।
