काठमाडौँ, साउन ४ गते । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या उजागर र समस्या समाधानका लागि सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने सरोकारवालाले जनाएका छन् । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले बिहीबार सहकारी क्षेत्रमा कलम चलाउने सञ्चारकर्मीसँग छलफल गर्दा सो कुरा आएका हुन् ।
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले सहकारीका समस्या उजागर गरी समाधानमा लैजान सञ्चारकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
उहाँले समस्याग्रस्त सहकारीका विषयमा खोजी समाचार आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समस्याग्रस्त सहकारीका विषयमा अहिलेसम्म सञ्चार माध्यमले ल्याएका विषय महŒवपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अझै गहिरिएर समाचार ल्याउने विषयमा सहकार्य गर्न समिति तयार रहेको सभापति थापाले बताउनुभयो ।
सहकारीलाई नियमन गर्ने निकायले स्वनियमन भन्दै ध्यान नदिएकैले सहकारीमा समस्या आएको भन्दै सभापति थापाले यस विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समिति सदस्य एवं सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले संविधानमा उल्लेख भएको तीनखम्बे अर्थनीतिको एउटा खम्बाका रूपमा रहेको सहकारी ढल्न लागेकाले यसलाई थाम्नका लागि समितिले काम गरेको बताउनुभयो ।
दैनिक ज्याला, मजदुरी गरेर कमाएको पैसा सहकारीमा राखेकाहरू अहिले पीडित भएकाले यो समस्या समाधान गर्ने गरी समितिले प्रतिवेदन बुझाउने उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद लेखनाथ दाहालले हालसम्म समितिको १८ वटा बैठक बसेकामा १३ वटा बैठक सुझाव लिनकै लागि छलफल गरिएको बताउनुभयो । समस्या आएका सहकारीलाई समाधानका लागि छदेखि आठ महिनासम्मको समय दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सहकारीको बचत ठगी गरी विदेश भागेका गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका अध्यक्ष जिबी राई घर जाँदा पनि हेलिकोप्टर चढेर जाने गरेको उल्लेख गर्दै सांसद दाहालले राईले नेताको जन्मदिनमा केक बोकेर जाने गरेको बताउनुभयो । सांसद सरिता भुसालले गाउँमा खोलिएका र महिलाद्वारा सञ्चालित सहकारीमा भने समस्या नभएको बताउनुभयो ।
सांसद शिशिर खनालले राजनीतिक कारणले सहकारी नियमनमा समस्या आएको उल्लेख गर्दै समितिबाट देशभरका सहकारी पीडितले पैसा फिर्ताको आशा गरेकाले त्यसै अनुरूपको नीति बनाउन सहयोग पुग्ने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
सांसद कुलबहादुर प्रधानले सहकारीसँग सरोकार भएका निकायले विगतदेखि समस्या पन्छाउँदा अहिले ठुलो रूप लिएको बताउनुभयो । यसलाई अहिले नै समाधान गर्ने गरी अघि नबढाएपछि अझ ठुलो समस्या आउने भएकाले सरोकार भएका निकायलाई संसद्ले सचेत बनाउनुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
