सुकुमवासी व्यवस्थापन

हरेक वर्ष मनसुनी प्रभाव भित्रिएसँगै बाढीपहिरोको जोखिम हुने गरेको छ । बाढीपहिरोका कारण बर्सेनि ठुलो सङ्ख्यामा जनधनको क्षति हुनुले पूर्वसावधानीतर्फ सम्बन्धित निकाय तथा स्थानीयवासीले समेत ध्यान नपुर्याएको हो कि जस्तो देखिन्छ ।

जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्दै आएकालाई स्थानान्तरण गर्नेतर्फ सरकारले बेवास्ता गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । जोखिमयुक्त स्थानमा बस्नु कतिपयको बाध्यता हो भने कतिपयले सहजै उपलब्ध हुने नदी किनारलाई अतिव्रmमण गर्नु पनि हो । बर्खामा ती बस्ती डुबानमा पर्ने गरेका छन् । कतिसम्म भने सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनारका अधिकांश स्थानमा सुकुमवासी बस्ती रहेको छ । सुकुमवासी बस्ती स्थानान्तरणमा अनेक प्रयास हुँदै आए पनि समस्याले निकास नपाइरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतद्वारा परमादेश जारी भएको छ । सर्वोच्चबाट बागमती तथा उपत्यकाका अन्य नदीकिनारका अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी भएपछि स्वयम् सुकुमवासी पनि खुसी भएको पाइनुले समस्याले निकास पाउने देखिएको हो ।

उपत्यकामा खास गरी विसं २०५० पछि तीव्र गतिमा नदीनाला मिचेर बस्ती विस्तार हुन थालेपछि बर्सैपिच्छे डुबानको समस्या बढिरहेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले बागमती नदीकिनारको बस्ती हटाउन प्रयास गरेपछि उत्पन्न विवादमा झडपसमेत भएको स्मरणीय छ । विसं २०६८ मा अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेतले दर्ता गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १२ वर्षपछि विसं २०८० पुस ३ गते भएको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएसँगै समस्याले निकास पाउने देखिएको हो । सर्वोच्चले फैसलामा बस्ती हटाउने, पुनस्र्थापना गर्ने, प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने, नदीको बहाव क्षेत्रको सीमाङ्कन र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा समेत बोलेको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको सुरक्षित बसोबाससम्बन्धी मौलिक हकलाई समेत दृष्टिगत गर्दै स्थानान्तरणको सहजीकरणका लागि वैकल्पिक उपायसमेत सुझाएको छ । तत्काल राहतका रूपमा नगद प्रदान गरी अतिव्रmमण हटाउने, बाढीको जोखिममा रहेका घरटहरा हटाई नदीको किनार कायम गर्ने, तटबन्ध निर्माण तथा बाटो कायम गर्न रोक्ने र चरणबद्ध रूपमा नदी किनारा र सडकबिचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बसेकालाई हटाउने व्यवस्था गर्न आदेशमा भनिएको छ ।

परमादेश जारी भएपछि वास्तविक सुकुमवासीले राहतको अनुभूति गरेको बताएका छन् । विसं २०२३ देखि उपत्यकाका नदी किनारमा बसेका सुकुमवासी नागरिकको पक्षमा फैसला आएकाले जोखिममुक्त स्थानमा स्थानान्तरण हुने उनीहरूको अपेक्षा छ । मङ्गलबार फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन हुने जानकारी गराइसक्नुभएको छ । सुकुमवासी स्थानान्तरणका लागि नागार्जुन नगरपालिका–१, इचङ्गुनारायणमा बनाइएको आवासीय भवनमा सार्नसमेत फैसलामा उल्लेख छ । आवासीय भवन अपुग भएमा अन्यत्रै आवास निर्माण गर्न र ती स्थानमा जान नचाहनेलाई राहतका रूपमा नगद प्रदान गर्न वैकल्पिक मार्ग सुझाइएको पाइएको हो । नदीको बहाव क्षेत्र सीमाङ्कन र सार्वजनिक क्षेत्रको संरक्षण गर्न, नदीकिनाराका खाली क्षेत्रलाई सरकार वा कुनै संस्था तथा प्रतिष्ठानको प्रयोजनमा हस्तान्तरण नगर्न पनि आदेश भएको छ । सार्वजनिक तथा नदीकिनाराको जग्गा कायम गर्न विसं २०२१÷२२ मा तयार भएको सर्भे नक्सालाई आधार मान्न आदेशमा उल्लेख भएबाट हाल छेकबार लगाएर साँघुरो बनाइएका नदीकिनार पूर्ण रूपमा खुला हुने अपेक्षा छ । 

उपत्यकाका प्रायः सबै नदीकिनारमा सुकुमवासी बस्ती छन् । बागमती नदीकिनारमा सिनामङ्गल, थापाथली, शङ्खमूल तथा पशुपतिनाथ मन्दिर आसपासमा सुकुमवासीको बाक्लो बस्ती रहेको छ । कागेश्वरी मनोहरा, धोबीखोला, जडीबुटी मनोहरा खोलासहित अन्यत्र पनि सुकुमवासीका नाममा बस्ती बसेको छ । गत वर्षको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा सुकुमवासी परिवारको सङ्ख्या तीन हजार ४९६ भएको देखिएको छ । सुकुमवासीसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको सरकारी कार्यदलले एक महिना लामो अध्ययनपछि यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको स्मरणीय छ । उपत्यकामा मात्रै २७ स्थानमा यस्ता सुकुमवासी बस्ती बसेका छन् । सुकुमवासीको सङ्ख्या यकिन गर्न तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने गरी दीर्घकालीन उपाय खोजी गर्न अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०७८ सालमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले सङ्ख्या यकिन गर्नुका साथै व्यवस्थित बसोबासका लागि सबै सुकुमवासीलाई इचङ्गुनारायणमा सार्न प्रस्तावसमेत गरेको थियो । पहिलो चरणमा सामूहिक आवासगृहसमेत निर्माण गरेर स्थानान्तरण प्रव्रिmया अगाडि बढाइए पनि बसिरहेको स्थान छाडेर जान नमानेपछि समस्या ज्युँका त्युँ रहेको हो । सर्वोच्चबाट परमादेश जारी हुनुले अब भने सुकुमवासी व्यवस्थापन गर्न मार्गप्रशस्त भएको छ ।