धनगढी समाचारदाता
धनगढी, साउन २ गते । पुनस्र्थापनाबाट वञ्चित मुक्त कमैयाले तीन तहकै सरकारसँग पुनस्र्थापना तथा जीविकोपार्जन समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन् । कमैया मुक्तिको २४ वर्ष पुग्दा पनि दुई हजार ३७५ मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । पुनस्र्थापनाबाट वञ्चित मुक्त कमैया कठिन जीवन जिउन बाध्य छन् । पुनस्र्थापना नहुँदा जीविकोपार्जन गर्न नै समस्या रहेको गुनासो मुक्त कमैयाको छ । थारू समुदायबाट भू–दासका रूपमा जमिनदार वा मालिकका घरमा काम गर्न बाध्य भएकालाई २०५७ साल साउन २ गते मुक्त भएको घोषणा गरिएको थियो ।
सरकारले मुक्त गरे पनि सबैको पुनस्र्थापना र उचित रोजगारीको व्यवस्था हुन सकेको छैन । पुनस्र्थापना नहुँदा घरजग्गा र लालपु्र्जा पाएका मुक्त कमैयाले नै आफूहरूलाई हेला गर्ने गरेको कैलारी गाउँपालिका–३, ओमनगर मुक्त कमैया बस्तीकी कमला कुमालले बताउनुभयो । “हामीलाई आफ्नै बस्तीका मानिसले पानीसमेत खान दिँदैनन्,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले हाम्रो व्यवस्था छिट्टै गरिदेओस् ।” ओमनगर बस्तीमा ७५ घरधुरी छन् । जसमध्ये ३८ परिवारसँग परिचयपत्र छ । बाँकी ३७ परिवारसँग परिचयपत्र छैन ।
पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेका मुक्त कमैया ऐलानी, पर्ती र सरकारी जग्गामा अव्यवस्थित रूपमा बसिरहेका छन् । अव्यवस्थित रूपमा बस्दै आएकालाई विभिन्न जालझेल गरेर उठाउने प्रयास भइरहेको धनगढी उपमहानगरपालिका–८, राधाकृष्ण बस्तीकी बजारी चौधरीले बताउनुभयो । २०५७ सालदेखि ऐलानी, पर्ती जग्गामा बस्दै आएकालाई कहिले विद्यालयको त कहिले राधाकृष्ण मन्दिरको जग्गा हो भनेर हटाउने चेष्टा भइरहेको भनाइ उहाँको छ । “हामी बसिरहेको जग्गा आफ्नो हो भन्ने विद्यालयले लालपुर्जा देखाउन सकेन,” चौधरीले भन्नुभयो, “तर २०६८ सालबाट त्यो जग्गा मन्दिरको नाममा दर्ता गरिएको छ ।”
२०५७ सालदेखि हामी बस्दै आएको ऐलानी, पर्ती जग्गा एक दशकपछि मन्दिरको नाममा गरेर हटाउन खोजिरहेका छन् । यसलाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिएर हाम्रो समस्या समाधान गर्नु पर्दछ, उहाँले भन्नुभयो ।” यस्तै पुनस्र्थापना नहुँदा धनगढी उपमहानगरपालिका–१ मा ३४ परिवार कृषि बिउबिजन कम्पनीको जग्गा कब्जा गरेर २०६३ सालबाट बस्दै आएका छन् । मुक्त कमैया पुनस्र्थापनाका लागि पहल गर्नुपर्ने निकाय धनगढी उपमहानगरपालिकाले आफूहरूलाई त्यहाँबाट हटाउन खोजेको जालुराम चौधरीले बताउनुभयो ।
बाँकी रहेका मुक्त कमैयाको बेलैमा पुनस्र्थापना नहुँदा समस्यामा उठेको मुक्त कमैया महिला विकास मञ्चका प्रतिनिधि इन्द्र चौधरीले बताउनुभयो । कतिपय स्थानमा परिचयपत्र पाएका र परिचयपत्र नपाएका कमैयाबिच द्वन्द्वको अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ । “जानकीको शिवशक्ति र कैलारीको ओम नगर बस्तीमा मुक्त कमैयाबिच द्वन्द्व रहेको छ,” मुक्त कमैया अभियन्ता चौधरीले भन्नुभयो, “पहिला सँगै बसे पनि पछि परिचयपत्र पाएकाले परिचयपत्र नपाएकालाई हटाउन खोजिरहेका छन् ।”
यसैबिच मञ्चले नेपालमा रहेका २७ हजार ५७० परिवार मुक्त कमैयामध्ये पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेका दुई हजार ३७५ मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापनाको कार्य अगाडि बढाउन माग गरेको छ । स्थानीय सरकार गठनपछि यो कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । कमलरीको पुनस्र्थापना र जीविकोपार्जनका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ । सरकारले जारी गरेको मुक्त कमैया, कमलरी तथा हलिया, हरवाचरवा पुस्र्थापनाका लागि तयार गरेको कार्यविधि २०७९ मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्न पनि मञ्चले माग गरेको छ । कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया र दाङमा मुक्त कमैयाहरू रहेका छन् ।
