समानान्तर समिति छैन : रेडक्रस

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, असार २६ गते । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी (नेरेसो) ले समानान्तर केन्द्रीय समिति नरहेको जनाएको छ ।  बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी समाज कल्याण परिषद्को छानविन समितिले समानान्तर कमिटि उल्लेख गरेको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएको छ । 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान बमोजिम २०८० साउन १ र २ गते सम्पन्न अधिवेशनले प्रा. सुदर्शन प्रसाद नेपालको नेतृत्वमा केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित भएको थियो । सोही कार्यसमितिले २०८० पुस १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका साथै समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता र आबद्धता नवीकरण गरेको अध्यक्ष सुदर्शन प्रसाद नेपालले जानकारी दिनुुभयो  । 

उहाँले भन्नुुभयो, “नेपाल रेडक्रस सोसाइटीद्वारा हालै केही सञ्चार माध्यममा समाज कल्याण परिषद्को छानबिन प्रतिवेदनको हवाला दिँदै रक्तसञ्चार सेवा र संस्थागत सुशासनका सन्दर्भमा सत्य, तथ्य सार्वजनिक नगरी संस्थाको छवि कमजोर पार्न र भ्रम सिर्जना गर्न रेडक्रस विरोधी तत्व निरन्तर सक्रिय हुनु र राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न गराउनु दुःखद् छ ।”  

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले अहिले केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवालगायत प्रादेशिक र जिल्ला तहमा एक सयभन्दा बढी स्थानमा स्वयंसेवक परिचालन गरी रक्तसञ्चार सेवा प्रदान गरिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन, सूचिकृत रिएजेन्ट, परीक्षण र उपकरणहरुको प्रयोगबाट सेवा भई आएको, राष्ट्रिय रक्तसञ्चार नीति २०७१ मा उल्लेख भए अनुसार रक्तदाता छनोट, रक्तसंक्रमण परीक्षणसहित गुणस्तरीय सेवा प्रवाह भइरहेकाले भ्रम सृजना नगर्न अध्यक्ष नेपालले आग्रह गर्नुभयो । 

वर्तमान अवस्थामा देशभरि आएको बाढी पहिरोजस्ता बिपद्को समयमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका स्वयंसेवकहरु अहोरात्र खोज, उद्धार तथा राहत वितरणमा संलग्न रहि संकटापन्न समुदायमा जीवन रक्षाका लागि खटिई रहेको पनि जानकारी गराउनुभयो । 

अध्यक्ष नेपालले भन्नुुभयो, “नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उपर छानबिन गर्ने बहानामा कपोलकल्पित मित्थ्यापूर्ण तथ्य सिर्जना गरी कारबाहीको त्रास देखाई भए गरेका कार्य प्रचलित कानुन विपरित छन् । छानबिन समितिको आन्तरिक गोप्य पूर्ण प्रतिवेदन नेरेसोलाई प्राप्त नहुँदै विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित हुँदा हामी आश्चर्यचकित भएका छौँ ।” 

उहाँका अनुसार कर्मचारीको नियुक्ति कर्मचारी सेवा नियमावली, २०५१ (सातौं संसोधन २०७१) बमोजिम हुने गरेको छ । केन्द्रीय कार्यालय र यसबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुमा कार्यकारी निर्देशक, निर्देशकलगायत अन्य कर्मचारीहरु नियमावलीको व्यवस्था र कार्यसमितिको निर्णय बमोजिम कार्यरत छन् । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका भक्तपुरमा रहेको जग्गा खरिदका विषयमा गृह मन्त्रालय महानगरीय प्रहरी परिसरको पत्रानुसार र महान्याधिवक्ताको कार्यालयकोे पत्र र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय भक्तपुरको पत्रबाट समेत मुद्दा चलाउन नपर्ने प्रष्ट भइसकेको सन्दर्भमा संस्थालाई बदनाम गराउने उद्देश्यका साथ आएको प्रतिवेदनप्रति निन्दा र भत्र्सना गर्दछौं ।” 

वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ देखि २०८०÷८१ सम्म सञ्चालित परियोजनाहरुको विवरण बुझाई समाज कल्याण परिषदमा नियमानुसार दुई अर्ब ७५ करोड बहत्तर लाख, ६१ हजार, तीनसय त्रियासी रुपियाँ खर्च अनुमोदन गराएको छ । 

त्यस्तै, २०८० मंसीरपश्चात केन्द्रीय कार्यालय र जिल्ला शाखाबाट १७ वटा नयाँ परियोजना पूर्व स्वीकृतिका लागि पेश गरिएकोमा चारवटाको स्वीकृति आइसकेको र बाँकी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेका छन् । 

अध्यक्ष नेपालले भन्नुुभयो, “समाज कल्याण परिषद्सँग नेरेसोले गरेको समन्वयलाई नजरअन्दाज गरी झूटो विवरण आएकोमा हामी खेद प्रकट गर्दछौँ ।” 

“केन्द्रीय कार्यसमितिले नेरेसोको प्रचलित विधानको दफा १९, १ (क) बमोजिम र नेरेसो खरिद नियमावली, २०७१ बमोजिम कानून व्यवसायी र कानुनी परामर्श सेवा खरिद गर्ने वैधानिक प्रबन्ध रहेबमोजिम प्रक्रिया अपनाएकोमा पूर्वाग्रहपूर्ण टिप्पणी आउनु दःुखद छ ।”

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले करार सम्झौता अनुरुप घर बहाल कर रकम सम्बन्धित निकायमा दाखिला गर्दै अएको छ । यसरी दाखिला गर्नुपर्ने घर बहाल कर रकम  छुटेको वा दाखिला गर्न बाँकी रहेको खण्डमा आर्थिक वर्षको अन्त्य सँगै सबै हिसाव गरेर लिनुदिनु यकिन र ताकेता हुने गर्दछ। कतिपय स्थानका रेडक्रसको नाममा रहेका जग्गाहरुमा शरणार्थीहरु बसोवासको निमित्त नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको हुदाँ सम्बन्धित निकायमा कर छुट तथा सुविधा दिन सम्बन्धित निकायसँग पहल कदमी भइरहेको छ ।