काठमाडौँ, असार २६ गते । नेकपा (एमाले)ले पार्टीका सबै जिल्ला कमिटीलाई साउन महिनाभित्रमा पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेर भदौसम्म सङ्गठन विभागबाट प्रमाणीकरण गरिसक्न निर्देशन दिएको छ ।
बुधवार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले सो निर्णय गरेको पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अधिवेशन गर्न बाँकी ११ वटा जिल्लामा आगामी कात्तिकभित्र अधिवेशन गरिसक्नुपर्ने निर्णय भएको छ ।
अहिले भएको कमिटीलाई सङ्गठन कमिटीमा रुपान्तरण गर्ने, समन्वय कमिटीलाई प्रभावकारी बनाउन २० प्रतिशतसम्म सदस्य मनोनयन गर्न पाउने र त्यहाँभित्र सचिवालय बनाउन पाउने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो ।
उपमहासचिव ज्ञवालीले पार्टीले सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागको सचिवको जिम्मेवारी परितोष पौडेललाई दिने र भूमि व्यवस्था विभागको सचिवको जिम्मेवारी विजय सुवेदीलाई दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो । बैठकले प्रदेश कमिटीले अनुमोदनका लागि पठाएका प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘११ वटा जिल्लामा अधिवेशन गर्न बाँकी र ६६ वटा जिल्लामा अधिवेशन सकिएको छ । ती जिल्लामा आउने कार्तिकभित्र सबै जिल्लामा अधिवेशन गरिसक्नुपर्ने भनेर ती सबै ठाउँमा अहिले भएको कमिटीलाई सङ्गठन कमिटीमा रुपान्तरण गर्ने । समन्वय कमिटीलाई प्रभावकारी बनाउन २० प्रतिशतसम्म सदस्य मनोनयन गर्न पाउने र त्यहाँभित्र सचिवालय बनाउन पाउने । सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागमा सचिवको पद रिक्त थियो, त्यहाँ परितोष पौडेललाई तोक्ने र भूमि व्यवस्था विभागमा विजय सुवेदीलाई सचिव तोक्ने निर्णय भएको छ । प्रदेश कमिटीले अनुमोदनका लागि पठाएका प्रस्तावलाई अनुमोदन गरिएको छ ।’’
त्यस्तै बैठकले गत वर्ष एक वर्षका लागि पार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्यहरुलाई सम्बन्धित भूगोलभन्दा बाहिरको जिम्मेवारी दिएकोमा अब आफ्नै भूगोलको जिम्मेवारीमा फर्काउने निर्णय गरेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । उहाँले नयाँ कार्यविभाजनको आधार अब केन्द्रीय सदस्यलाई सबैभन्दा तल्लो एकाइका रुपमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको जिम्मा दिने, जिल्ला वा प्रदेशको पनि लिनसक्ने व्यवस्था मिलाइने बताउनुभयो । सबैभन्दा आधारभूत एकाइ निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी (निर्वाचन क्षेत्र) लाई आधार बनाएर कार्यविभाजन गर्ने बताउनुभयो ।
‘‘असार २८ गते विश्वासको मतसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ र त्यहाँ पठाउने मन्त्रीहरु लगायतका बारेमा पछि थप छलफल गर्नेछौँ । अहिलेको हकमा भने हामीले सक्षम र परिणाम दिनसक्नेलाई पठाउनुपर्छ भन्ने सामान्य नीतिगत निष्कर्ष निकालेका छाँै । कांग्रेस र एमालेले बराबरीको हैसियतमा नै सरकार सञ्चाालन गर्नेछन् । राष्ट्रिय सहमतिको अभियानमा जोडिन चाहने दलहरुलाई पनि संसदमा उपस्थितिको हैसियतअनुसार मन्त्रालय दिने भनेका छौँ । हामीले गत वर्ष एक वर्षका लागि पार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्यहरुलाई सम्बन्धित भूगोलभन्दा बाहिरको जिम्मेवारी दिएका थियौँ । त्यो एक वर्षको अवधि पूरा भएको छ ।,’’ उपमहासचिव ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘‘अब उहाँहरुलाई आफ्नै कार्यक्षेत्रमा फर्काइनेछ । नयाँ कार्यविभाजनको आधार अब केन्द्रीय सदस्यलाई सबैभन्दा तल्लो एकाइका रुपमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको जिम्मा त्योभन्दा माथि जिल्ला वा प्रदेशको पनि लिनसक्नुहुन्छ अब । सबैभन्दा आधारभूत इकाइ निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी (निर्वाचन क्षेत्र) लाई आधार बनाएर कार्यविभाजन गर्नेछौँ ।’’
उहाँले बैठकमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमालेलाई सत्ता बाहिर राख्न विभिन्न कदम चालेको बारे बैठकमा जानकारी गराउनुभएको बताउनुभयो ।
