काठमाडौँ, असार २१ गते। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले व्यवसायीले ६० अर्ब रुपियाँ तत्काल भुक्तान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महासंघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि सरकारले भुक्तानी प्रक्रियामा चासो नदेखाएको भन्दै भुक्तानीको माग गरेको हो।
भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसाय धरासायी भएको चर्चा गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भन्नुभयो, “भुक्तानी नभएको परिस्थितिमा सार्वजनिक निकायले ठेक्का अन्त्य गर्दै बैंक जमानत दाबी गरी व्यवसायीको जायजेथा लिलाम गरिरहेका छन्। निर्माण व्यवसायी आर्थिक रुपमा धराशायी भएका छन्।” सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता अत्यन्त कमजोर भएको वर्तमान अवस्थामा निर्माण कार्य सुचारु नभएकाले देशको अर्थतन्त्रमै थप क्षति हुन नदिनका लागि पनि भुक्तानी गर्नु पर्ने उहाँको भनाइ छ।
व्यवसायीको रकम भुक्तानी नभएसम्म नयाँ टेण्डर ननिकाल्न र बजेट सुनिश्चितता नभएका, भुक्तानी लगायतका समस्याले पूरा हुन नसकेका ठेक्काहरू कानुन बमोजिम फरफारक गर्न महासंघले माग गरेको छ। साथै विगतदेखि जटिल बन्दै गएको निर्माण उद्योगको भुक्तानी सम्बन्धी समस्यालाई स्थायी समाधान गर्न व्यवसायीको संलग्नतामा ठोस रणनीति तय गर्न माग गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ४० अर्ब र चालू आयोजनाको निर्माण कार्यमा बजेट अपुग तथा निकासा नभएको करिब २० अर्ब गरी ६० अर्ब रुपियाँ राज्यले व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी दिन बाँकी छ।
निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नहुँदा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योग नै बन्द हुने स्थिति रहेको अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो। असार १४ गतेदेखि अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर र थप बजेट भुक्तानी सम्बन्धी कुनै पनि फाइल अगाडि नबढेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो, “यथाशीघ्र समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक बजेट रकमान्तर एवं थप गरी यही असार मसान्त भित्रै सबै निर्माण कार्यको भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुको विकल्प छैन्।”
