शङ्करप्रसाद गौतम
शङ्करप्रसाद गौतम
सहकारी भन्ना साथ अनियमित गर्ने संस्था भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिँदै छ, जसले गर्दा वर्षौंदेखि आफ्नो पसिना बगाएर सहकारी आन्दोलनमा लागेका सहकारीकर्मी निराश छन् । यो सिद्धान्त गलत थियो भने १८४४ मा बेलायतका रोच्डेल समूहका श्रमिकले भण्डारणका लागि स्थापना गरेको सहकारी संस्था आज १८० वर्षसम्म निरन्तर चल्ने थियो त ? बेलायतले सहकारी स्थापना भएको आठ वर्षपछि अर्थात् १८५२ मा कानुन बनायो । यसपछि सहकारीले विश्वमै मान्यता पायो र सहकारी आन्दोलन अगाडि बढ्यो । खास गरी समाजवादी आर्थिक प्रणाली अवलम्बन गरेका देशले सहकारीलाई मान्यता दिए र अर्थतन्त्रको आधार सहकारी बनाए । विकसित देश अमेरिका, जापान, क्यानडा आदिले पनि सहकारीलाई मान्याता दिएका छन् । सहकारी तरकारीमा आलु जस्तो हो, अर्थतन्त्रको जुनसुकै प्रणाली अपनाएका देशमा पनि फिट देखिएका छन् । बेलायतपछि जर्मनी, डेनमार्क, चीन र भारतमा सहकारी स्थापना भए । हाल विश्वका प्रायः देशमा कुनै न कुनै रूपमा सहकारी संस्था छन् र राष्ट्र निर्माणमा योगदान पु¥याएका छन् । अहिले विश्व रोजगारीमा करिब १० प्रतिशत योगदान सहकारीको रहेको अनुमान छ ।
नेपालमा सहकारी भावना परापूर्वकालदेखि चलि आएको देख्न सुन्न पाइन्छ । गुठी, पैँचो, पर्म, धर्म भकारी, ढुकुटी जस्ता सहकारी भावनाका उदाहरण हुन् । औपचारिक रूपमा भने २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना र नेपाल सहकारी समिति ऐन, २०११ जारीपश्चात् चितवनको शारदा नगरमा २०१३ साल चैत २० गतेदेखि ‘बखान ऋण सहकारी संस्था’ स्थापना भई सञ्चालनमा आयो, जुन नेपालकै पहिलो सहकारी संस्था हो । त्यसपछि सहकारी संस्था ऐन, २०१६, सहकारी संस्था नियम, २०१८ जारी भए तर यस अवधिमा सहकारीले खासै उपलब्धि गर्न सकेनन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि सहकारी ऐन, २०४८ र सहकारी नियमावली २०४९ जारी भएपश्चात् व्यापक रूपमा सहकारी खुले र सहकारीले अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउन थाल्यो । सरकारको तीन खम्बे अर्थनीतिमा एक खम्बा सहकारी भएको घोषणा गरियो । नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ जारी भयो । यसमा खास गरी सहकारी तीन तहको कार्यक्षेत्रभित्र राखेपछि कार्यान्वयनमा विविधता आयो । अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तमा आधारित सहकारीको व्याख्या प्रत्येक पालिकाले गर्दै जान थाले । यसरी पालिकापिच्छे सहकारीको व्याख्या गर्दै जाने हो भने सहकारी कहाँ पुग्ला ? जसले सहकारीलाई अपव्याख्या गर्न मार्ग प्रशस्त गरेका छन् । यसैको अवसर छोपी दुई/चार वटा सहकारीका सञ्चालकका महत्वाकाङ्क्षाले सहकारीलाई बदनाम गर्न मौका मिल्यो ।
सहकारी सुझाव सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन, २०८० अनुसार नेपालमा ३१ हजार ३७३ वटा सहकारी रहेका छन् । उक्त सहकारी संस्थाहरूमा ७३ लाख एक हजार २१८ जना सेयर सदस्य रहेका छन् । सहकारीको सेयर पुँजी ९४ अर्ब १५ करोड रुपियाँ, बचत परिचालन रकम चार खर्ब तीन करोड रुपियाँ,
ऋण लगानी चार खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ र प्रत्यक्ष रोजगारी ९३ हजार ७७१ तथा लाखौँको सङ्ख्यामा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको उल्लेख गरिएको छ । साथै सहकारी क्षेत्रमा महिलाको सङ्ख्या उलेख्य रहेको र नेतृत्व विकास र उद्यमशीलता विकासमा पनि यस क्षेत्रको योगदान उच्च रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
माथिको तथ्याङ्क हेर्दा सहकारी बचत परिचालनको रकम चार खर्ब तीन करोड रुपियाँ छ भने नेपालको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ६० करोड रुपियाँ रहेको छ । यसरी एक आवको बजेटको करिब २१.५ प्रतिशत रकम सहकारीको रहेको पाइन्छ । यसरी नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारी ठुलो योगदान रहेको छ । बजेट र रोजगारीको मात्र तुलना गर्दा सहकारीको ठुलो योगदान छ । नेपाल सरकारले तीनखम्बे अर्थनीति अपनाएको धेरै भयो तर यस क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारको साँघुरो दृष्टिकोण छ । सहकारीलाई तीनै तहको कार्यक्षेत्र तोकिनु सहकारी अनुगमन, निरीक्षणमा पनि कमी आउनु जस्ता कारणले पनि केही सहकारीमा रकम अपचलन हुन पुगेको हो । निरन्तर सहकारी आन्दोलनमा लाग्ने सहकारीकर्मीबाट सहकारीको महत्व र आवश्यकतालाई जीवित राखेका छन् । सरकारले यो कुराको प्रचारप्रसार गर्न सक्नु पर्छ ।
‘एकका लागि सबै र सबैका लागि एक’ भन्ने भावना अनुसार सहकारी स्थापना गरिएको हुन्छ । यसका आफ्नै सिद्धान्त र मूल्य मान्यता छन् । समाजमा एकआपसमा मिलेर काम गर्ने परिपाटी सहकारी हो । माथि नै उल्लेख गरिएको छ सहकारी नेपाली संस्कृति र परम्परासँग पनि मेल खाने सिद्धान्त हो । यसमा समुदायका व्यक्ति सङ्गठित भई सदस्यको हितका लागि कार्य गर्छन् । प्राविधिक रूपमा यो एउटा व्यावसायिक कौशल पनि हो । व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र राष्ट्रको आर्थिक एवं सामाजिक उत्थानका लागि गरिने यो एकीकृत प्रयास पनि हो । सहकारीले छरिएर रहेको श्रम, सिप, प्रविधि र पुँजीलाई एकत्रित गर्छ । संयुक्त परिवारको प्रचलनमा कमी र धेरै विदेश जाने प्रवृत्ति भित्रिँदा हाम्रो जस्तो देशमा सहकारीको आवश्यकता झन् बढेको छ ।
नेपालमा सहकारी सुधार गर्न धेरै आयोग बने । ती आयोगले प्रतिवेदन पनि पेस गरे तर ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा सहकारीमा सुधार हुन सकेन । तैपनि अधिकांश सहकारी आफ्ना सिद्धान्त र मूल्यमान्यतामा अडिग छन् । सदस्यहरूको माया ममता पाइरहेका छन् । राम्रैसँग सञ्चालन पनि भइरहेका छन् । वित्त, उद्योग, व्यापार बढाएका छन् ।
सहकारीलाई केन्द्रीय निकाय अन्तर्गत मात्र राखिनु पर्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने भएकाले सहकारीका लागि छुट्टै मन्त्रालय हुनु पर्छ । सहकारी महत्वपूर्ण मन्त्रालय हो भन्ने कुरा सरकारको व्यवहारबाट देखिनु पर्छ । कृषि र उद्यमशीलता कार्यक्रम सहकारीमार्फत चलाउँदा प्रभावकारी हुन्छ । सरकारको नीति कार्यक्रम जनताको घरदैलोमा छिटो र छरितो पु¥याउन सहज हुन्छ । किनकि नेपालमा एक जना पनि सहकारी सदस्य नभएको घर बिरलै होला ? सहकारीलाई सङ्कुचन होइन, व्यापक बनाउनु पर्छ । सरोकारवालाले चासो देखाउन र प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ ।
