शैक्षिक गुणस्तरमा बहस

मुलुकको वार्षिक बजेटको ठुलो हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याएर समग्र शैक्षिक प्रणालीमा समयानुकूल परिवर्तन तथा परिमार्जन गरिँदै आएको छ । १० कक्षासम्मको शिक्षालाई विद्यालय शिक्षा मानेर यसभन्दा माथि अध्ययन गर्न कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधानमा पनि समयानुकूल परिवर्तन गरिएको देखिन्छ । विसं १९९० देखि प्रारम्भ भएको विद्यालय उत्तीर्ण प्रमाणपत्र (एसएलसी) प्रणाली निकै कष्टसाध्य भएका कारण विद्यार्थीका लागि यो परीक्षालाई ‘फलामे ढोका’ को संज्ञा दिइन्थ्यो । विसं २०७२ सम्म लगातार ८३ वर्ष एसएलसी परीक्षा सञ्चालन गरियो । २०७२ सालदेखि भने अक्षराङ्क (लेटर ग्रेडिङ) प्रणाली प्रारम्भ भएको हो । अक्षराङ्क प्रणालीलाई अझ बढी व्यवस्थित बनाउन माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) नामकरण गरी नयाँ प्रणाली अनुरूप सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सरकारले १२ कक्षासम्मलाई विद्यालयस्तरको शिक्षा मानेको भए पनि १० कक्षाको अन्तिम परीक्षामा राम्रो ‘ग्रेड’ प्राप्त गर्नेले कक्षा ११ मा रोजे अनुसारको विषय पढ्न पाउने हुँदा एसइईको महत्व अद्यापि कायमै छ । यस पटकको एसइईको परिणाम प्रकाशित हुँदा आधाभन्दा बढी परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण भएपछि शैक्षिक क्षेत्रमा ठुलै बहसको विषय बनेको छ । 

विसं २०८० को एसइई परीक्षामा सहभागीमध्ये ५२.१४ प्रतिशत विद्यार्थीको नतिजा ‘नन ग्रेडेड (एनजी)’ मा परेपछि प्रक्रियागत भिन्नता भए पनि अनुत्तीर्णसरह मानिएकाले यसको कारण खोजी गर्नेतर्फ बहस प्रारम्भ भएको हो । अभिभावकले शिक्षकलाई दोष दिने, शिक्षकले विद्यार्थीलाई दोष दिने, विद्यार्थीले परीक्षा सञ्चालकलाई दोष दिने, परीक्षा सञ्चालकले विद्यालय व्यवस्थापनलाई दोष दिने, विद्यालय व्यवस्थापनले सरकारलाई दोष दिने गरेको ‘दोषचक्र’ वास्तवमै समस्याको भुमरी बनेको छ । ग्रेडिङ प्रणालीमा गएपछि ‘कोही अनुत्तीर्ण नहुने’ हुँदा शैक्षिक क्षेत्रका विकृति क्रमशः हटेर जाने अपेक्षा गरिएको परीक्षा प्रणाली सोचे अनुरूपको व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक हुन नसकेको स्पष्टै देखिएको छ ।

मुलुकभर कक्षा १० सम्म पढाइ हुने करिब आठ हजार विद्यालय र कक्षा १२ सम्म सञ्चालन गरिरहेका करिब चार हजार गरी १२ हजार माध्यमिक तहसम्म पढाइ हुने विद्यालय सञ्चालनमा छन् । शिक्षा ऐन, २०२८ मा भएको आठौँ संशोधनले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई खारेज गरेर माध्यमिक शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी ‘राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड’ लाई सुम्पिएको छ । बोर्डले विसं २०८० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) गत चैत १५ गतेदेखि सुरु गरेको थियो । परीक्षामा मुलुकभरबाट चार लाख ६४ हजार ७८५ जना विद्यार्थी सहभागी भएकामा परिणाम प्रकाशित हुँदा ४७.८६ प्रतिशत परीक्षार्थी मात्र कक्षा ११ मा भर्ना हुन पाउने गरी उत्तीर्ण भएका छन् । यस पटक बोर्डले विद्यमान परीक्षा प्रणालीमा केही सुधार गरेको जनाएको थियो । गरिएको सुधार अनुसार परीक्षार्थीको प्राप्ताङ्कलाई आठ ग्रेडमा विभाजन गरेर नतिजा प्रकाशन गरिएको हो । गत वर्षसम्म नौ ग्रेडमा नतिजा प्रकाशन गर्ने गरिएको थियो । 

परीक्षार्थीले हरेक विषयमा सैद्धान्तिकतर्फ न्यूनतम ३५ प्रतिशत र आन्तरिक मूल्याङ्कनतर्फ ४० प्रतिशत अङ्क ल्याउनैपर्ने बाध्यता थियो । यसअघि दुई विषयसम्म राम्रो ग्रेड नल्याएकालाई ग्रेड वृद्धिको मौका परीक्षाको व्यवस्था गरिएकोमा समग्र नतिजा नै निराशाजनक भएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नतिजामा ‘ननग्रेडेड (एनजी)’ आएका सबै विद्यार्थीलाई ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) कक्षा १० को विद्यार्थी मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७८ मा परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको छ । 

मुलुकको समृद्धिमा शैक्षिक क्षेत्रको विशेष महत्वबोध गर्दै दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने खुट्किलोका रूपमा माध्यमिक शिक्षालाई गुणस्तरयुक्त बनाउनेतर्फ सरोकारको ध्यान केन्द्रित हुनै पर्छ । नतिजा राम्रो नआउनुमा एक पक्षको मात्र कमजोरी नदेखाइ सरोकारवाला सबै पक्ष जिम्मेवार हुनै पर्छ, भलै जिम्मेवारी अनुसार मात्रामा घटीबढी होला । ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सबैलाई अवसर दिनु राम्रो पक्ष हो तर यसले पनि अर्को ठुलै समस्या निम्त्याउने देखिन्छ । चैतमध्यमा परीक्षा लिएर असारमध्यमा परिणाम प्रकाशित गर्न सम्भव भएको छ । साउनमा लिएको परीक्षाको परिणाम आउन लाग्ने समयले कक्षा ११ मा भर्ना हुनलाई सम्भव होला कि नहोला ? जबकि साउनदेखि नै कक्षा ११ को भर्ना प्रक्रिया सुरु भइसक्छ । शैक्षिक क्यालेन्डर मिलान गर्नेतर्फ बेलैमा ध्यान जान आवश्यक छ । कतिपय विद्यालयको शून्य परिणाम आउनुमा शिक्षकले पठनपाठनमा भन्दा दलीय राजनीतिमा समय दिएको आरोप छ । दोषमुक्त हुन पठनपाठनलाई विद्यार्थीकेन्द्रित बनाउन अपरिहार्य छ ।