गजेन्द्र बुढाथोकी
गजेन्द्र बुढाथोकी
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजा अनुसार २.२ प्रतिशत नेपालीमा कुनै न कुनै किसिमको अपाङ्गता भएको देखिन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको साक्षरता दर ५०.१ प्रतिशत छ । अर्थात् आधा जनसङ्ख्या मात्र साक्षर अवस्थामा छन् । साक्षर जनसङ्ख्यामध्ये पूर्वप्राथमिक तह उत्तीर्ण गर्ने जनसङ्ख्या ३.६ प्रतिशत छन् । प्राथमिक तह उत्तीर्ण गर्ने जनसङ्ख्या ३४.३ प्रतिशत छन् । निम्न माध्यमिक तह उत्तीर्ण गर्ने जनसङ्ख्या १९.५ प्रतिशत छन् । माध्यमिक तह उत्तीर्ण गर्ने जनसङ्ख्या १४.४ प्रतिशत छन् । एसएलसी वा सोसरह उत्तीर्ण गर्ने जनसङ्ख्या ८.२ प्रतिशत छन् । प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गर्ने जनसङ्ख्या नौ प्रतिशत छन् । स्नातक वा सोसरह उत्तीर्ण गर्ने जनसङ्ख्या ३.२ प्रतिशत छन् । स्नातकोत्तर वा सोसरह उत्तीर्ण गर्ने जनसङ्ख्या १.५ प्रतिशत र तह नखुलेको जनसङ्ख्या ४.४ प्रतिशत छन् । यसरी हेर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उच्च शिक्षा प्राप्तिको स्थिति निकै कमजोर देखिन्छ ।
यसलाई अझ विस्तृत रूपमा हेरौँ । अपाङ्गता भएका साक्षर व्यक्तिमध्ये अपाङ्गताका सबै प्रकारमा सबैभन्दा धेरै क्रमशः प्राथमिक, निम्न माध्यामिक र माध्यामिक तह उतीर्ण गरेका देखिन्छ । शारीरिक अपाङ्गता भएका मध्ये २३.९ प्रतिशत, न्यून दृष्टियुक्त भएका मध्ये २५.७ प्रतिशत, पूर्ण दृष्टिविहीन भएका मध्ये २३ प्रतिशत, बहिरा भएका मध्ये १६.२ प्रतिशत, सुस्तश्रवण भएका मध्ये १६.६ प्रतिशत, श्रवण दृष्टिविहीन भएका मध्ये १९.४ प्रतिशत, स्वर र बोलाइ भएका मध्ये १३.७ प्रतिशत, मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका मध्ये १७.६ प्रतिशत, बौद्धिक अपाङ्गता भएका मध्ये ०.९ प्रतिशत, अनुवंशिक रक्तश्राव (हेमोफेलिया) भएकामध्ये २७.७ प्रतिशत, अटिजम् भएका मध्ये ०.५ प्रतिशत र बहुअपाङ्गता भएका मध्ये २२ प्रतिशतले एसएलसी वा सोभन्दा माथिल्लो तह उत्तीर्ण गरेका छन् ।
शारीरिक अपाङ्गता भएका मध्ये ८.७ प्रतिशतले एसएलसी वा सोसरह, १०.३ प्रतिशतले प्रमाणपत्र वा सोसरह, ३.३ प्रतिशतले स्नातक वा सोसरह, १.६ प्रतिशतले स्नातकोत्तर वा सोसरह अध्ययन गरेका छन् ।
रोजगारीको स्थिति
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को अपाङ्गतासम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा १० वर्ष वा सोभन्दा माथिका आर्थिक रूपले सक्रिय जनसङ्ख्यामध्ये ७०.३५ प्रतिशत आर्थिक रूपले अक्सर सक्रिय र २९.६५ प्रतिशत आर्थिक रूपले अक्सर निष्क्रिय रहेकोमा आर्थिक रूपले सक्रिय रहेका १० वर्ष वा सोभन्दा माथिका ३,१७,७६२ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये ५९.८ प्रतिशत आर्थिक रूपले अक्सर सक्रिय र ४०.२ प्रतिशत आर्थिक रूपले अक्सर निष्क्रिय देखिन्छन् । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा ६१.५ प्रतिशत आर्थिक रूपले अक्सर सक्रिय देखिन्छन् भने सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५५.९ प्रतिशत व्यक्ति आर्थिक रूपले अक्सर सक्रिय रहेका देखिन्छन् ।
आर्थिक रूपले अक्सर सक्रिय जनसङ्ख्यालाई अक्सर रोजगार र अक्सर बेरोजगार गरी दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ । सन्दर्भ अवधिमा काम गरेको समय काम नगरेको समयभन्दा बढी भएमा अक्सर रोजगार र काम गरेको समय काम नगरेको भन्दा कम भएमा अक्सर बेरोजगार मानिने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक रूपले नेपालमा १० वर्ष वा सोभन्दा माथिका अक्सर आर्थिक रूपले सक्रिय व्यक्तिमध्ये ९३.५ प्रतिशत अक्सर रोजगार र ६.९ प्रतिशत अक्सर बेरोजगार रहेको जनगणनाको विवरणले देखाएकोमा १० वर्षभन्दा माथिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये ९१.८ प्रतिशत अक्सर रोजगार र ८.२ प्रतिशत अक्सर बेरोजगार रहेको देखिन्छ ।
आर्थिक कामको क्षेत्रलाई नेपाल औद्योगिक क्षेत्र वर्गीकरण अनुसार २१ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने गरिएको छ । दस वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका अपाङ्गता भएका आर्थिक काममा संलग्न व्यक्तिमध्ये सबैभन्दा धेरै कृषि, वन र माछापालन क्षेत्रमा ६१.५ प्रतिशत रहेका छन् । यसपछि क्रमशः थोक एवं खुद्रा व्यापार, मोटरगाडी तथा मोटरसाइकल मर्मतका कार्यमा १२.९ प्रतिशत, निर्माणमा ८.७ प्रतिशत अन्य सेवा प्रदान गर्ने क्रियाकलापमा ४.१ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादनमा ३.१ प्रतिशत, शिक्षामा दुई प्रतिशत जनसङ्ख्या संलग्न रहेको जनगणनाको विवरणले देखाउँछ ।
यदि माथिको तथ्याङ्क मात्र हेर्ने हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिले त पूरै काम पो पाइरहेका छन् कि भन्ने देखिए पनि अधिकांश बेरोजगारीको अवस्थामा छन् वा आफ्नै काममा संलग्न छन् । कुल अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी आफ्नै काममा संलग्न देखिन्छन् । अपाङ्गताको प्रकार र आर्थिक काममा संलग्नता अनुसार विश्लेषण गर्दा आफ्नै काम गर्ने सबैभन्दा बढी सुस्तश्रवण भएका ६३.३ प्रतिशत रहेका छन् भने सबैभन्दा कम बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति ४२.३ प्रतिशत छन् । अरूको काम गर्नेमा सबैभन्दा बढी श्रवण दृष्टिविहीन २७.५ प्रतिशत रहेका छन् भने सबैभन्दा कम बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति १७ प्रतिशत छन् ।
यसै गरी परिवारमा सघाउने मात्र सबैभन्दा बढी बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति ३९.९ प्रतिशत छन् भने सबैभन्दा कम हेमोफेलिया १४.२ प्रतिशत छन् । रोजगारदातामा सबैभन्दा बढी प्रतिशत श्रवण दृष्टिविहीन ६.९ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति ०.३ प्रतिशत छन् । यी तथ्याङ्क हेरिसकेपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिले कहाँ के कस्ता क्षेत्रमा रोजगारी पाएका छन् भन्ने पनि हेरौँ । सबैभन्दा धेरै घरायसी क्षेत्रमा ६२.९ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिले रोजगारी पाएको देखिन्छ । त्यसपछि गैरवित्तीय संस्थामा ३३.५ प्रतिशतले सरकारी क्षेत्रमा २.३ प्रतिशतले र नाफा नकमाउने क्षेत्रमा ०.७ प्रतिशतले रोजगारी पाइरहेको जनगणनाको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
सरकारी सेवामा कति ?
नेपालको सरकारी सेवामा कति अपाङ्गता भएका कर्मचारी कार्यरत छन् भन्ने विषयमा फरक फरक निकायका फरक फरक तथ्याङ्क छन् । यद्यपि जनगणना २०७८ को विवरण मान्ने हो भने हाल सरकारी सेवामा ७,०७९ जना अपाङ्गता भएका कर्मचारी कार्यरत छन् । यसमा शिक्षक, प्रहरी र सेना पनि समावेश छन् । सरकारी सेवामा कार्यरत अपाङ्गता भएका कर्मचारीमध्ये ५७ प्रतिशत शारीरिक अपाङ्गता भएका, २१ प्रतिशत न्यून दृष्टियुक्त, सात प्रतिशत पूर्ण दृष्टिविहीन, पाँच प्रतिशत बहिरा, पाँच प्रतिशत सुस्त श्रवण, दुई प्रतिशत सुनाइ तथा बोलाइजन्य अपाङ्गता, एक÷एक प्रतिशत मानसिक तथा मनोसामाजिक र हेमोफेलिया छन् ।
२०६५ सालमा समावेशीको सिद्धान्तसँगै निजामती प्रशासन सेवामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि कोटा छुट्याइ सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि ढोका खुला गरियो । यस अनुसार कुल विज्ञापन गरिएका दरबन्दीलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ४५ प्रतिशत महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रलाई विभिन्न अनुपातमा कोटा प्रबन्ध गरिएको छ । यस अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पाँच प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ । यसको अर्थ अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पाँच प्रतिशतकै हाराहारीमा रोजगारी पाउने होइनन् । यो भनेको कुल रोजगारीमा २.२५ प्रतिशत मात्रको आरक्षण हो ।
यसलाई लोक सेवा आयोगको विवरणले पनि पुष्टि गर्छ । आव २०६४/६५ देखि आव २०७९/८० सम्म समावेशी समूहबाट कुल २४,१५२ पदको पदपूर्ति भएकोमा अपाङ्गता भएका कर्मचारीको सङ्ख्या १,११२ जना थियो । यो निर्धारित पाँच प्रतिशत कोटाभन्दा पनि कम अर्थात् ४.४२ प्रतिशत मात्र हो । आव २०७३/७४ देखि आव २०७९/८० को ७ वर्षको अवधिमा खुलातर्फबाट ३२८ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिले नियुक्ति सिफारिस पाएका छन् । अघिल्लो समयमा करिब पाँच सय जना जतिले खुलातर्फबाट नियुक्ति सिफारिस पाएको मान्ने हो र सेवा अवधिमा दुर्घटना, बिमारी वा अन्य कारणले अपाङ्गता बेहोरेका अथवा समावेशी भर्ना प्रणाली आउनुपूर्व नै निजामती सेवाका करिब सय जना कर्मचारी कार्यरत रहेको अनुमानित आँकडा राख्दा पनि हाल निजामती सेवामा दुई हजारभन्दा बढी अपाङ्गता भएका कर्मचारीको सङ्ख्या पुग्दैन । यो कुल निजामती कर्मचारीको २.३८ प्रतिशत मात्र हो ।
निजामती कर्मचारीमा आरक्षणको व्यवस्थापछि अपाङ्गता भएका कर्मचारीको अनुपात बढेको जस्तो देखिए पनि यस्तो सहभागिता सहायक स्तरको कर्मचारीको तहमा मात्र भइरहेको देखिएको छ । उदाहरणका लागि आव २०७९/८० मा अपाङ्गता समूहको क्लस्टर र खुला समूहबाट गरी १२३ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारीका लागि सिफारिस गरिएकोमा लगभग ७६ प्रतिशत त सहायक स्तरको पद मात्र थियो । यसका पछाडि दुई कारण छन्, पहिलो त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई यिनीहरू पनि अधिकृत वा उच्च पदका लागि योग्य छन् है भनेर आरक्षणको क्लस्टर नै नछुट्याउनु, दोस्रो अपाङ्गता भएका व्यक्ति आफैँ पनि उच्च पदका लागि योग्य वा सक्षम नहुनु, जुन कुरा माथिको शैक्षिक अवस्थाको विवरणले नै देखाउँछ । योग्यता र सक्षमता हुँदाहुँदै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक नहुँदा नियुक्ति, सरुवा–बढुवा र वृत्ति विकासमा भेदभाव गर्ने खराब प्रवृत्ति अर्को कारक हो ।
यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो, प्रस्तावित निजामती कर्मचारी विधेयकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्लस्टरमा अनुपात घटाउनु । हाल पाँच प्रतिशतको क्लस्टर छुट्याउँदा त रोजगारी प्राप्तिदर कम छ भने तीन प्रतिशतमा झारिएपछि झन् हालत के होला ? यसको सोझो अर्थ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सरकारी सेवा प्रवेशमा पुनः छेकबार लगाउन खोजिएको छ । यो झन् आपत्तिजनक विषय हो । अहिलेको अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बढीभन्दा बढी रोजगारी र स्वरोजगारीको अवसर उपलब्ध गराइ आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ उन्मुख गराउनु पर्नेमा उल्टो बाटो हिँड्न खोज्नु स्वाभाविक होइन । आशा गरौँ सङ्घीय संसद्का सांसदहरूको चेत खुल्ने छ ।
