• १५ असार २०८१, शनिबार

इजरायलमा श्रमिक लैजान निवेदन माग

blog

काठमाडौँ, असार १२ गते ।  इजरायलमा दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा काम गर्नका लागि दोस्रो चरणमा आठ सय नेपाली श्रमिक लैजान आवेदन माग गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले वैकल्पिक तीन सय जनासहित आठ सय जनाको केयरगिभरमा लैजाने गरी आवेदन आह्वान गरेको हो । विभागका अनुसार नेपाल र इजरायलबिच भएको श्रम सम्झौता अनुसार सरकारी संयन्त्रमार्फत दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा नेपाली श्रमिक पठाउँदै आएको छ । 

यसमा निजी क्षेत्रको संलग्नता छैन । विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेका अनुसार इजरायल जान इच्छुकले असार ११ गतेबाट लागु हुने गरी २१ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने छ । योग्यता पुगेकालाई गोलप्रथाबाट छनोट गरिने छ ।  विभागका महानिर्देशक घिमिरेले योग्यता पुगेका आठ सय जनालाई छनोट गरेर तीन सय जनालाई वैकल्पिकमा राखिने जानकारी दिनुभयो । 

विभागका अनुसार २५ देखि ४५ वर्ष ननाघेको, कम्तीमा १.५ मिटर उचाइ भएको, कम्तीमा ४५ केजी तौल भएको, कक्षा १० उत्तीर्ण गरी अनमी वा सिएमएसम्बन्धी विषयमा कम्तीमा १५ महिनाको अध्ययन पूरा गरेको वा १२ कक्षा उत्तीर्ण भएकाले आवेदन दिन पाउने छन् । 

यो काममा जानेको मासिक तलब पाँच हजार ८८० इजरायली मुद्रा (जुन नेपालका दुई लाख १० हजार नेपाली रुपियाँ) तोकिएको छ । यसको करार अवधि सुरुमा एक वर्षको हुने छ । त्यसपछि अधिकतम पाँच वर्षसम्म हुने छ । 

त्यस्तै विगतमा इजरायल गई कार्य नगरेको, बाबुआमा, पतिपत्नी, छोराछोरी इजरायलमा बसोबास नगरेको वा कार्यरत नरहेको, शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ रहेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ । पहिलो चरणमा ७५ प्रतिशत महिला र २५ प्रतिशत पुरुष लैजाने भनिएकोमा दोस्रो चरणमा भने ६० प्रतिशत महिला र ४० पुरुषको माग गरिएको छ । यसअघि सन् २०२२ देखि हालसम्म एक हजारभन्दा बढी केयरगिभर रोजगारीका लागि इजरायल गएका छन् । 

सन् २००९ सम्म म्यानपावर कम्पनीबाट नै श्रमिक इजरायल रोजगारीमा जाने गरेको भए पनि म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकबाट चर्को सेवा शुल्क असुलेपछि इजरायलले नेपालबाट श्रमिक लैजान बन्द गरेको थियो । 

चार वर्षअघि जिटुजीमार्फत नै केयरगिभर लैजाने गरी श्रमसम्झौता गरिएको थियो । नेपाल र इजरायलबिच २०७७ असोज १४ गते इजरायलको श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकको रोजगारीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यही सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि २०७७ माघमा दुई देशबिच इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो ।