अख्तियारप्रति बढ्दो विश्वास

मुलुकमा व्याप्त बेथिति र अव्यवस्था अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेर चालेका कदमले केही आशा जगाएको छ । भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता, नैतिकता, न्याय र कानुनको शासनलाई चुनौती दिनुका साथै विश्व मानचित्रमा असफल राष्ट्रको ट्याग लाग्न सक्ने खतराविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोेग अनुसन्धान आयोगले देखाएको सक्रियतालाई आमनागरिकले प्रशंसा गरेका छन् । सरकारले मिटरब्याजपीडितका मुद्दा, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुन तस्करी, मेलम्ची आयोजना जस्ता राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर नागरिक तहमा सरकारप्रतिको विश्वास जगाउन सफल हुँदै आएको अनुभूत हुन्छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध निरन्तरताको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललगायतविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । मुलुकको इतिहासमा मुख्य सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको यो नै पहिलो हो । यसअघि बहालवाला सचिवविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइसकिएको छ । अख्तियारले साना कर्मचारीले गरेका सामान्य भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई मात्र देख्छ, ठुलालाई छुने आँटै गर्दैन भन्ने भाष्य खडा गरिएको मात्र नभई ‘साना माछा र ठुला माछा’ को उपमा दिने गरिएको छ । पछिल्लो चरणमा भने राजनीतिक व्यक्तित्व, उनीहरूका परिवारका साथै उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई पनि कैफियत देखिएको खण्डमा कानुनी दायरामा ल्याउने आँट अख्तियारले गर्ने रहेछ भन्ने आमनागरिकमा विश्वास जगाएको छ । अख्तियारले डा. अर्यालविरुद्ध आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव रहँदा गरेको आर्थिक अनियमितताको विषयलाई लिएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । विसं २०८० असार २ गते सेवाबाट निवृत्त हुनै लागेका डा. अर्याल दुई दिनअघि (जेठ ३२ गते) मुख्य सचिवमा नियुक्त हुनु भएपछि भाग्यमानीका रूपमा कर्मचारीवृत्तमा चर्चामा हुनुहुन्थ्यो । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भएको अनियमिततामा उहाँसहित अन्य १२ जनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको छ ।

मदिराजन्य पदार्थ तथा धूमपानका वस्तुमा टाँसिने अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने क्रममा अनियमितता गरेको आरोप डा. अर्यालसहितका कर्मचारीमाथि अख्तियारले लगाएको हो । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले आव २०७८/७९ मा बोलपत्र आह्वान गरेर निजी कम्पनीलाई दिएको थियो । केन्द्रले उक्त बोलपत्र आह्वान गर्नु, बोलपत्र आह्वान भएर स्टिकर छपाइका लागि कम्पनी छनोट गर्नु तथा स्टिकर छपाइका लागि गरिएको लागत अनुमानसमेत व्यक्तिगत लाभ र राज्यकोषमा नोक्सानी पु¥याउने मनसायबाट प्रेरित भएको देखिएको हो । केन्द्रलाई विनियोजन भएको बजेट, स्वीकृत खरिद गुरुयोजना तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबिच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताविपरीत स्टिकर छपाइको काम अघि बढाएर आफैँसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताविपरीत कार्य गरेको देखिएकाले भ्रष्टाचार गरेको देखिएको अख्तियारको आरोप छ ।

केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले स्टिकर छपाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा सुरक्षण विकास समितिको अध्यक्षको हैसियतमा स्वीकृति दिनु अर्यालको गल्ती भएको आयोगको भनाइ छ । अझ गम्भीर आरोप त सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटबाट आफैँले स्टिकर छपाइ गर्नुपर्नेमा केन्द्रले व्यक्तिगत लाभ लिने उद्देश्यले निजी कम्पनीलाई छपाइको जिम्मेवारी दिनुलाई मानिएको हो । केन्द्रको आफ्नै मेसिन हुँदाहुँदै निजी कम्पनीलाई स्टिकर छाप्न दिएको मात्र नभई कम्पनीलाई आफ्नै कार्यालयको मेसिन उपलब्ध गराएको, सरकारी उपकरण तथा संरचनासमेत निःशुल्क प्रयोग गर्न दिएकोसमेत आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । स्टिकर छाप्न निजी कम्पनी छानिएको भनिए पनि उक्त कम्पनीले कागज र मसी मात्र आफ्नो खर्च गरेको देखिनु बदनियतपूर्ण हुँदै हो ।

सरकारले अघिल्लो वर्ष प्रतिस्टिकर ३४ पैसामा छापेकामा निजी कम्पनीले कागज र मसी मात्रै आफ्नो प्रयोग गरेर छाप्दा पनि प्रतिस्टिकर ९१ पैसा लिएकाले सरकारलाई जम्मा ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपियाँ हानिनोक्सानी पुगेको आयोगको ठहर छ । यस अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएका अन्य व्यक्ति पनि सामान्य नभएर आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक, भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकलगायतका हुनुहुन्छ । मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि सुशासन कायम हुने र देशले समृद्धिको यात्रा तय गर्ने जनअपेक्षा उजागर हुनु स्वाभाविक हो । मूल बाधकका रूपमा देखिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ कठोर कदम चालेर चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था कायम गर्ने कार्यादेश आमनागरिक तहबाट सरकारलाई प्राप्त छ । अतः भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिमा अख्तियारको यो कदम सहयोगी हुने छ साथै अख्तियारप्रति जनसाधारणमा विश्वाससमेत बढेको छ ।