बोमलाल गिरी
नवलपुर, असार ५ गते। नवलपुर सदरमुकाम कावासोती वडा नं. २ की गङ्गा परियारले स्थानीय विमला तिवारीसँग २०७३ सालमा तीन लाख रुपियाँ ऋण लिनुभएको थियो। त्यसमा दिनको पाँच सय रुपियाँका दरले तीन महिनाको ब्याज पहिले नै कटौती गरिएको थियो। समय बित्दै गयो। ब्याज पनि बढ्दै गयो।
गङ्गाले बताएअनुसार २०८१ सालसम्म आउँदा ब्याज मात्र ७ लाख पुर्याइएको थियो। त्यो सात लाख तिर्न नसकेपछि गङ्गाले श्रीमानको असहमतिका बाबजुद विमलालाई झण्डै ६०/६५ लाख रुपियाँ पर्ने बिपी चोकमा रहेको साढे दुईतले घर नै पास गरिदिनुभयो।
उक्त घर फिर्ता गराउनका लागि गङ्गाले प्रहरी, प्रशासन सबैतिर धाउनुभयो। मिटरब्याजविरुद्धको सङ्घर्ष समितिमा निवेदन दिनुभयो। विमलाले इमानदारी देखाई ७ लाख ब्याज पाएपछि घर फिर्ता गरिदिनुभयो। आफ्नो गुमेको घर फिर्ता पाएपछि गङ्गाको अनुहारमा खुसीको सीमा थिएन।
गोरखापत्रले सर्वप्रथम नवलपुरमा मिटरब्याजविरुद्ध समाचार लेखेपछि गङ्गा जस्तै धेरैले न्याय पाएका छन्। मिटरव्याजविरुद्धको सङ्घर्ष समितिका उपाध्यक्ष शारदा पौडेलका अनुसार अहिलेसम्म २० जनाभन्दा बढीले न्याय पाएको बताउनुभयो। ‘कतिपयले गुमेको घर फिर्ता पाएका छन् भने कसैले जग्गा, कसैले हस्ताक्षर गरेर दिएको खाली चेक र केहीले नगद रकम पनि फिर्ता पाउन सफल भएका छन्, उपाध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो, ‘हाम्रो आन्दोलन अझै जारी छ।’
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पीडितलाई निवेदन फारम भर्न दिएको समयअनुसार बुधबारसम्म नवलपुरबाट ३८ जना पीडितले फारम भरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बुझाएका छन्। पीडितको तर्फबाट सङ्घर्ष समितिका उपाध्यक्ष शारदा पौडेलले प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेललाई ३८ जनाको फारम बुझाउनुभएको हो।
फारम बुझेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले नेपाली समाजको क्यान्सरको रूपमा रहेको अनुचित लेनदेनको समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्नका लागि पीडितको तर्फबाट भएको प्रयासको प्रशंसा गर्नुभयो। ‘यो विगतदेखि हाम्रो समाजले भोगिरहेको समस्या हो, यो समस्या समाधान गर्नका लागि आयोग पनि बनेको छ, प्रजिअ पोखरेलले भन्नुभयो, समन्वयकारी भूमिका खेल्नका लागि हामी पनि तयार छौँ, अब फेरि यस्ता गतिविधि हुन नदिनको लागि र भइसकेका क्रियाकलाप रोक्नका लागि के गर्नुपर्छ ? जिल्ला प्रशासन कार्यालय तपाईँहरूकै साथमा छ।’
सङ्घर्ष समितिका सल्लाहकार जनक थापाका अनुसार ३८ जना पीडितका पीडक ८ जना छन्। उनीहरूले नै सबै तिर मिटरब्याजको धन्दा चलाइरहेका छन्। ३८ जना पीडितबाट ८ जनाले घर, बारी, नगद, चेक सबै गरेर २१ करोड ९७ लाख रुपियाँ अनुचित ढङ्गले लगेको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ। त्यसको क्षतिपूर्ति, नगद तथा जिन्सी फिर्ता पाउनुपर्ने पीडितको माग छ।
पीडितले फारममा पीडकले ठगेर लगेको रकम, त्यसको प्रमाण तथा पीडकको तीनपुस्तेसमेत भरेर बुझाए पनि प्रशासनले भने पीडकको नाम सार्वजनिक गरेको छैन। उक्त सबै विवरण आयोगमा बुझाउने र आयोगले नै समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताउनुभयो।
