कुनै पनि मुलुकले विकासमा तीव्रत्तर फड्को मार्न स्वदेशी पुँजी, प्रविधि र सिपले मात्र सम्भव हुँदैन । बाह्य वित्तीय स्रोत, प्रविधि, व्यवस्थापकीय क्षमता, दक्ष मानव संसाधन प्राप्त गर्नुका साथै घरेलु उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म विस्तार गर्न बाह्य लगानी अत्यावश्यक हुन्छ । विश्व बजारमा लगानी गरेर आफ्नो प्रतिष्ठा वृद्धि गर्ने, मुनाफा आर्जन गर्ने व्यक्ति तथा वैदेशिक कम्पनीहरू प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सजिलो छैन । त्यसका लागि लगानीमैत्री कानुन तथा नीतिगत व्यवस्थाका साथै मुनाफा प्रत्याभूतिको सुनिश्चितता खोजिन्छ । नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने सम्बन्धमा राज्यले संवैधानिक नीति नै अख्तियार गरेको छ । राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने राज्यको नीति अनुरूप ऐन कानुनद्वारा नै वैदेशिक लगानीका लागि अनुकूल वातावरण तयार गरिँदै आएको छ ।
गत वैशाखमा सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले नीतिगत, प्रक्रियागत र कानुनी सुधार गरेको छ । सम्मेलनमा गरिएको प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी भित्रिने प्रक्रिया अगाडि नबढ्दै चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा करिब सात अर्ब रुपियाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा चार अर्ब ३६ करोड रुपियाँ मात्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएकोमा चालु आवमा दुई अर्ब ६२ करोड रुपियाँ बढी भित्रिनुलाई आर्थिक विश्लेषकहरूले राम्रो सङ्केतको रूपमा लिएको पाइएको छ ।
खास गरी २०५० सालको दशकदेखि वैश्विक परिवेशमा आएको भूमण्डलीकरण, आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको विश्वव्यापी लहरपछि नै वैदेशिक लगानीको परिचालन र परिमाण दुवैमा तीव्रता आएको देखिन्छ । यद्यपि वैदेशिक लगानीको परिचालन तथा वितरण सबै देशमा समान छैन । वैदेशिक लगानीको ठुलो हिस्सा ठुला वा विकसित अर्थतन्त्र भएका देशमा केन्द्रित हुने गरेको छ । नेपालमा खास गरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक उदारीकरणमा जोड दिँदै सोही अनुरूपका नीति अख्तियार गरिएपछि नेपालमा विदेशी लगानी आउन थालेको हो । नेपालले विश्वको कुल वैदेशिक लगानीको झिनो हिस्सा अर्थात् ०.०१ प्रतिशत मात्रै आकर्षित गर्न सकेको छ । त्यसैले आगामी दिनमा लगानी वृद्धिका लागि ठुलै प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले गर्दै आएको नीतिगत सुधारसँगै चालु आवको सुरुवातदेखि नै मुलुकमा भित्रिने वैदेशिक लगानीमा सुधार हुँदै आएको केन्द्रीय बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको हो । उद्योग विभागका अनुसार चालु आवको १० महिनामा ३०७ वटा परियोजनामार्फत ४१ अर्ब ३८ करोड विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । यसमा सबैभन्दा धेरै सेवा क्षेत्रमा १०३ परियोजना र पर्यटन क्षेत्रमा १४४ वटा परियोजना स्वीकृत भएका हुन् । यसै गरी उत्पादनमूलकमा ३४, पूर्वाधारमा सात, कृषिमा सात र खानीजन्यमा दुई परियोजना स्वीकृत भएका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार चालु आवको फागुनसम्म स्वीकृत वैदेशिक लगानीमध्ये ऊर्जामूलक क्षेत्रमा २७.२३ प्रतिशत, सेवामूलक क्षेत्रमा २७.२४ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा २२.४४ प्रतिशत र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १५.६० प्रतिशत लगानी रहेको छ । यस किसिमको लगानीबाट एक हजार ७८३ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा केही वर्षअघिसम्म भारतका तर्फबाट पहिलो लगानी हुँदै आएकोमा अब चीनको लगानी पहिलो हुन थालेको देखिएको छ । २०८० फागुनसम्म विदेशी लगानी स्वीकृति पाएका परियोजनामध्ये कुल लगानीका आधारमा सबैभन्दा बढी लगानी चीनको ४४.४ प्रतिशत र भारतको २२.२ प्रतिशत रहेको छ । यसै गरी लगानी स्वीकृत सङ्ख्याका आधारमा समेत सबैभन्दा बढी चीनको ३८.७ प्रतिशत र भारतको १३.८ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार सुरुदेखि हालसम्म विदेशी लगानी धेरै स्वीकृत भएका उद्योगमा पर्यटन र सेवामूलक धेरै रहेका छन् । पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी आवश्यक भए पनि यसतर्फको लगानी न्यून देखिनुलाई सुखद मान्न सकिँदैन ।
त्यसो त बर्सेनि लगानी प्रतिबद्धता रकम बढ्दै गएको अनुपातमा वास्तविक लगानी भने भित्रिन सकेको छैन । विदेशी लगानीसम्बन्धी नीतिनियम समसामयिक परिवर्तन नहुनु, संस्थागत संरचना चुस्तदुरुस्त नहुनु, पूर्वाधारको कमीलगायतका कारणले प्रतिबद्धता अनुसार लगानी भित्रिन नसकेको लगानीविज्ञको भनाइ मननीय छ । तेस्रो लगानी सम्मेलनमा ५४ देशका लगानीकर्ता तथा पाहुनाहरूको सहभागिता रहँदा पनि जम्मा आठ वटा परियोजनाका लागि मात्र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनुलाई धेरै उत्साहजनक मान्न सकिँदैन । त्यसैले थप लगानी ल्याउन अझै बढी पहलको खाँचो देखिन्छ ।
