नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाले सङ्घीयताको मर्म अनुरूप शिक्षा व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । संविधानको अनुसूची–८ मा आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा (कक्षा १२ सम्म) लाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएकाले यसको अभ्यास पनि त्यसै अनुसार गरिँदै आएको थियो । सँगसँगै संविधानको अनुसूची–९ को साझा अधिकारको सूचीमा पनि शिक्षालाई राखिएको सन्दर्भ भने कमै चर्चा हुने गरेको थियो । एकल अधिकारको बढी अभ्यास देखियो । कक्षा १२ सम्म अर्थात् विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिँदा कतिपय पालिकामा शिक्षाको राम्रै सुधार भएको अनुभव पनि थियो भने कतिपयमा थप राजनीतीकरण भई अन्योलसमेत छायो । यो विषयमा विवाद भई यो मामिला सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । सर्वोच्चले केही समयअघि नै यसबारेमा फैसला गरे पनि पूर्णपाठ भने भर्खरै आएको छ । यसले शिक्षालाई एकल अधिकारभन्दा साझा अधिकारकै रूपमा स्पष्ट गरेको छ । यसले अब शिक्षा व्यवस्थापनमा देखिएको साझा र एकल अधिकारको अन्योल हटेको छ ।
वडाध्यक्ष वा सदस्यलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको स्वतः अध्यक्ष बनाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर सभाको निर्णयविरुद्ध परेको रिटले अधिकार स्पष्ट पारेको हो । काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडाध्यक्ष वा सदस्यलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको स्वतः अध्यक्ष बनाउने निर्णय महानगरपालिकाको २०८० असार ३० गते गरेको थियो । त्यस निर्णयमा वडाध्यक्ष मात्र होइन, निजले तोकेको व्यक्ति आफ्नो क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको स्वतः अध्यक्ष हुने निर्णय गर्यो । काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्दै नगर सभाले महानगर शिक्षा ऐन, २०८० जारी गरेर यस व्यवस्थालाई कानुनी रूपमै कार्यान्वयनमा लगेको थियो । स्थानीय तहले कानुन बनाएर चाहेको काम गर्न सक्छ भन्ने मान्यता भए पनि यहाँ साझा अधिकारमा ध्यान दिएको देखिएन ।
महानगरपालिकाको निर्णयलाई मर्कापर्ने पक्षले चुनौती दिए । महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विव्यसका पदाधिकारीले आफूहरू शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार निर्वाचित भएको दाबी गर्दै महानगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिए । निवेदकको रिट अनुसार सर्वोच्च अदालतले २०८० भदौ १३ गते वडाध्यक्ष वा सदस्य व्यवस्थापन समितिको स्वतः अध्यक्ष तोक्ने प्रक्रिया स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश दियो । अहिले फैसला भई पूर्णपाठ पनि आइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट भएको उक्त फैसलामा शिक्षा राष्ट्रिय महत्व र सरोकारको विषय भएकाले यसलाई संविधानले नै तिनै तहको समान सरोकार राख्ने विषय भन्दै थप व्यवस्थासमेत स्पष्ट पारेको छ ।
सामुदायिक विद्यालय सुधारकै निम्ति भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ अभ्यास थालेको भए पनि सो अभ्यास कानुनी देखिएन । महानगरपालिकाले शिक्षा कानुनमा व्यवस्था गरेर नै नयाँ अभ्यास थाले पनि साझा अधिकारमा ध्यान दिएन । महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष वा उसले चाहेको व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने नयाँ अभ्यास नै थियो तथापि त्यसलाई अदालतले त्रुटिपूर्ण भनेको छ । वडाध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदेन अध्यक्ष बन्दा एउटै व्यक्ति अनुगमनकर्ता र अनुगमित दुवै हुने अवस्था सिर्जना हुने अदालतको निष्कर्ष छ । यसबाट कार्यपालिकाको सदस्यको हैसियतमा वडाध्यक्षले विद्यालयको अनुगमन गर्नुपर्ने र समितिको अध्यक्षको हैसियतले आफैँले गरेको कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने द्वैध भूमिका सिर्जना हुन गई विद्यालयको प्रभावकारी अनुगमन र नियमित हुन नसक्ने मात्रै होइन, कार्य पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुन जाने अदालती ठहर छ । कर्तव्य र स्वार्थको द्वन्द्वसमेत उत्पन्न हुने अदालतको ठहर मनासिब देखिन्छ । व्यावहारिक हिसाबमा पनि चित्त बुझ्दो छ ।
अदालतले शिक्षामा तीन तहको अधिकारबारेमा स्पष्ट पारेको छ । स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा ध्यान दिने विषयको सीमा पनि निर्धारण गरेको छ । स्थानीय तहले एकल अधिकारको विषयमा कानुन बनाउन सक्ने छ तर त्यस्तो कानुन बनाउँदा संवैधानिक मान्यता, प्रचलित कानुनी व्यवस्था, लोकतन्त्रको स्थापित विधि र मूल्य मान्यताको प्रतिकूल भने हुन सक्ने छैन । यस्तो ठहर गर्दै पूर्णपाठमा किटान गरिएको छ, “एकल अधिकारका नाममा जस्तोसुकै कानुन बनाएर शासन गर्नु भनेको स्वेच्छाचारिताको अभ्यास हो । जनताको नजिकको सरकार र जनताको दैनन्दिन साक्षात्कार हुने भएकाले स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा लोकतन्त्रको असल अभ्यास पनि गर्नु पर्छ ।” यसले सङ्घीयता अभ्यासमा क्रममा देखिएको कतिपय अन्योल तथा अराजकतासमेतको निराकरण गरेको छ । शिक्षा सबैको साझा अधिकारको दायित्वलाई थप स्पष्ट पारेको छ ।
