फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, जेठ ३० गते । गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मङ्गलबारको प्रदेश सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो ।
सरकारले बाँदर आतङ्कलाई सम्बोधन गर्ने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा बाँदरको आतङ्कबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा समुदाय, स्थानीय तह र प्रदेशको साझेदारीमा आवश्यकताका आधारमा कृषि हेरालोको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । कृषि उत्पादन बढाउन माटो परीक्षण तथा मलको गुणस्तर नियमलाई प्रभावकारी बनाउन मोबाइल माटो अस्पताल चलाइने भएको छ ।
आगामी वर्ष बाटो नपुगेका ठाउँमा कृषि उपज र कृषि सामग्री ओसारपसारका लागि ‘ग्राभिटी रोपवे’ सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक प्रविधिमैत्री स्मार्ट कृषि फार्म’ सञ्चालन गरी त्यसमार्फत सामूहिक एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
बाँझो जग्गालाई उपयोग गर्न ‘प्रदेश सरकारको साझेदारी : बाँझो रहन्न खेतबारी’ भन्ने अभियान चलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बाँझो जग्गामा खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, घाँसेबाली, गाँजा आदि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने छ । त्यहाँबाट उब्जिने कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी कृषि बजारको सुनिश्चितताका लागि बहुसरोकारवालासँग सहकार्य गर्ने योजना छ ।
एक वडा, एक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै नमुनाका रूपमा छानिएका केही गाउँलाई अर्गानिक गाउँका रूपमा विकास गर्ने नीति लिइने भएको छ । अर्गानिक गाउँबाट उत्पादित वस्तुलाई बजारमा जोड्न पहल गरिने भएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पशु वधस्थल निर्माण गरिने भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश अन्तर्गतका सहकारीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी प्रभावकारी नियन्त्रणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । खाली र बाँझो जग्गामा फलफूलसहितको कृषि वन प्रणाली विकास गरिने भएको छ । ‘आत्मनिर्भर समुन्नत प्रदेश : सम्मानित प्रदेशवासी’ भन्ने सोच प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना अनुसार विकास, निर्माणलाई अघि बढाइने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा निजी एवं सार्वजनिक साझेदारीमा ‘इन्भेस्ट गण्डकी’ कार्यक्रम चलाइने भएको छ ।
सरकारले मालपोतमा हुने कारोबारका आधारमा रजिस्ट्रेसन शुल्क कायम गरी राजस्व सङ्कलनको दायरा अभिवृद्धि गर्ने भएको छ । घरजग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन र बजार मूल्यमा हुने कारोबारको अन्तर कम गर्दै उपलब्धि हासिल गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
राइड सेयरिङ, कम्प्युटर प्रोग्रामिङ, सफ्टवेयर निर्माणलगायतका सेवालाई वैधानिक बनाउने व्यवस्था गर्ने गण्डकी सरकारको योजना छ । पर्यटनको राजधानी पोखरालाई प्रवर्धन गर्न ‘पोखरा जाऔँ, प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔँ’ कार्यक्रम चलाइने भएको छ । सरकारले पर्यटन राजधानीको अवधारणालाई साकार पार्न नीतिगत सुधार र पर्यटनमैत्री वातावरण निर्माण गर्न पहल गर्ने भएको छ ।
प्रदेश अन्तर्गतका केही अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ बाट उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटुरोग, मानसिक समस्याको अवस्था पत्ता लगाउन जाँच अभियान चलाउने भएको छ । योगका लागि स्थानीय तहको साझेदारीमा पोखरामा बृहत् ध्यान केन्द्र स्थापना गर्ने नीति सरकारको छ ।
