म्याग्दी समाचारदाता
म्याग्दी, जेठ २९ गते । कालीगण्डकी कोरिडोर सडक आयोजनाको मालढुङ्गादेखि कोरलासम्म २०२ किलोमिटर खण्डमा ३४ वटा ठुला पहिरो टाउको दुःखाइ बनेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको कालीगण्डकी कोरिडोरको मुख्य खण्डका रूपमा रहेको मालढुङ्गा–कोरला खण्डमा रहेका ठुला पहिरोले बर्खामा निकै सताउने कालीगण्डकी कोरिडोर सडक अयोजनाका प्रमुख ध्रुवकुमार झाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मालढुङ्गा–बेनी १३ किलोमिटर खण्डमा तीन वटा पहिरो रहेको छ । त्यस्तै बेनी–भुरुङतातोपानी खण्डमा १० वटा पहिरोले चार किमी सडक क्षेत्रमा क्षति पु¥याउने गर्छ । तातोपानी–घाँसा खण्डमा १४ वटा पहिरो रहेको एवं धाँसा–जोामसोम खण्डमा दुई र जोमसोम कोरला खण्डमा पाँच वटा ठुला पहिरो रहेको उहाँको भनाइ छ ।
कालीगण्डकी कोरिडोर सडकलाई समयमै सम्पन्न गर्न पहिरो तथा अन्य कारणले पनि समस्या भएको आयोजना प्रमुख झाको भनाइ छ । उहाँका अनुसार कमजोर भौगोलिक अवस्थाका कारण अत्यधिक पहिरोको जोखिमसँगै कालीगण्डकी नदीको कटानले पनि सडक निर्माण सम्पन्न गर्न कठिन भएको हो । त्यस्तै निर्माण व्यवसायीले नदीजन्य सामग्री नपाएको भन्दै काममा गति नदिएको उहाँको भनाइ थियो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई पहिरोले गर्दा समयमै सक्न समस्या भएको आयोजना प्रमुख झाको भनाइ थियो । वर्षाको समयमा ठुला ३४ स्थानको पहिरोका साथै अन्य सयौँ पहिरोले गर्दा निर्माण व्यवसायीले निर्माण सम्पन्न गरिसकेको कार्यमा पनि क्षति हुँदा प्रगति नदेखिने समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।
आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठसहितको टोलीसँग बेनीमा भएका अन्तर्क्रियामा सडक निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि चुनौती देखिएको सरोकारवालाले बताएका थिए । कालीगण्डकी नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाए पनि आफू कालीगण्डकी कोरिडोरको स्थलगत अनुगमनमा आउँदा कालीगण्डकीमा डोजरै छिरेर उत्खनन गरेको देखेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो । निर्माण व्यवसायीले आफूले नदीजन्य पदार्थ नपाएको भन्ने प्रश्नको जवाफमा उहाँले कालीगण्डकीबाटै निकाल्ने भन्ने सम्झौता नभएको हुनाले त्यो प्रकारको तर्क गर्न नहुने बताउनुभयो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापाले निर्माण व्यवसायीले नदीजन्य पदार्थ नपाएको गुनासो मात्रै गरेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्माण व्यवसायीले राखेको मोबाइल क्रसरबाट गिटी, बालुवा अरूलाई बिक्री गर्ने तर निर्माणका लागि सामग्री पाइनँ भन्नु हुँदैन ।” जिल्ला समन्वय समितिले नै गिटी, बालुवासहितको साधनलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरेको हुनाले निर्माण सामग्री पाइनँ भन्ने तर्क गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो । बिक्री गर्न गिटी, बालुवा हुने तर सडक निर्माण जस्तो आफ्नो जिम्मेवारीको काम गर्न पाइनँ भन्नु मिल्ने कुरा नभएको उहाँको भनाइ थियो ।
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री रेशम जुग्जालीले निर्माण व्यवसायीले नियतवश समयावधि बढाउने गरेको आरोप लगाउनुभयो । निर्माण व्यवसायीले मोबाइल क्रसर स्थापना गर्न पाउने भएकाले पनि काम सम्पन्न गरेपछि क्रसरबाट उत्पादन हुने सामग्री बेच्नेलगायतका काम गर्न पाउने भएकाले कामको गति कम गर्दा क्रसरबाट फाइदा लिन पाइने भएकाले पनि बदनियत गर्ने गरेको उहाँको भनाइ थियो । मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले कालीगण्डकी कोरिडोर सडक आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणका लागि आएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठसहितको टोलीले सोमबार मुस्ताङको जोमसोम–कोरला खण्डको स्थलगत निरीक्षण गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
