पोखरा समाचारदाता
पोखरा, जेठ २९ गते । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन संशोधन भई लागु हुँदासमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसले गर्दा स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक अझै पनि त्रासमा छन् । स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोडलगायतका काम भएपछि स्वास्थ्यकर्मीले असुरक्षित महसुस गर्दै आएका छन् । सरकारले सो क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको मनोबल उच्च गराउन स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुविधा ऐन, २०६६ लाई २०७९ असार ३१ मा पहिलो संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
ऐनको प्रचारप्रसार गर्नका लागि भन्दै चिकित्सक सङ्घ केन्द्रीय कार्यालयले पोखरामा अन्तर्क्रिया गरेको छ । संस्थाका सल्लाहकार डा. प्रदीप घिमिरेले कानुन बनाएर मात्र हुँदैन, त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याए मात्र विधिको शासन कायम हुने बताउनुभयो । उहाँले मापदण्ड नपुगेकालाई पनि अस्पताल खोल्न स्वीकृति दिनु र चिकित्सकको पर्याप्त काउन्सिलिङ हुन नसक्दा समस्या आउने गरेको बताउनुभयो । डा. घिमिरेले राज्यले २० प्रतिशत निजी क्षेत्रका अस्पताललाई स्वीकृति दिनुपर्ने र ८० प्रतिशत राज्यले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा ठिक उल्टो भएको बताउनुभयो । संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. बद्री रिजालले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै पीडितलाई क्षतिपूर्ति र चिकित्सकलाई सचेत गराउने प्रावधान रहँदारहँदै पनि हातपात हुने गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
चिकित्सक सङ्घ गण्डकीका कार्यावाहक अध्यक्ष डा. सुनील पनेरूले ऐनमा आएको प्रावधानलाई सञ्चार माध्यमले हरेक नागरिकसम्म पुर्याउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कुनै पनि चिकित्सकले बिरामीलाई मार्छु भनेर उपचार नगर्ने भन्दै भगवान्को स्वरूप मानिने चिकित्सकलाई दानव नसोच्नसमेत आमनागरिकलाई आग्रह गर्नुभयो ।
त्यस्तै अफिम कास्कीका अध्यक्ष वरिष्ठ चिकित्सक गिरिधारी शर्माले स्वास्थ्य संस्थामा सामान्य त्रुटि भएमा पेसेवर रूपमा रहेको समूहले आक्रमण तथा कुटपिट गरेको स्मरण गर्नुभयो । डा. सञ्जीव तिवारीले स्वास्थ्यकर्मीसँग एकताको अभाव रहेको स्वीकार गर्नुभयो । गण्डकी संयोजक डा. राजन शर्माले पीडक र पीडित दुवैको आक्रोशलाई मेडिकल काउन्सिलले प्रभावकारी सुनुवाइ गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीका सहन्यायाधिवक्ता महेन्द्रप्रसाद अधिकारीले कानुन निर्माण भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन भने त्यसको कुनै अर्थ नरहने बताउनुभयो ।
