• ३२ जेठ २०८१, शुक्रबार

स्थानीय तहमा योजना

blog

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागु भइसकेपछि मुलुकको संविधानद्वारा नै अधिकार बाँडफाँटसहित तीन तहको सरकारको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । संविधानतः प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न भएका छन् । ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ को लोकप्रिय नारा नागरिकका घरदैलोमै पुगेको छ । यद्यपि तीनै तहका सरकारबाट जनतामा हुने सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका कार्यमा भने अलमल कायमै छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारको पहुँच पुगेका स्थानीय तहमा विकास आयोजनाको खात लागेको छ । माथिसम्म पहुँच नपुगेका स्थानीय तहमा ठुला विकास आयोजनाको माग हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेका छैनन् । आफ्नो क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्तरका योजना पार्न तथा चालु योजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गराउन पहुँचवाला नेताले दबाब दिने, सङ्घीय सरकारका मन्त्रीले जोडबल लगाउने तथा प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्रतिनिधि मण्डलसहित धाउने परिपाटीले निरन्तरता पाइरहेकै छ । प्रत्येक स्थानीय तहको वार्षिक बजेटको दुई तिहाइ हिस्सा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्च हुँदै आएको यथार्थ जगजाहेर छ तर प्राथमिकता व्रmम निर्धारणसहितको योजना बैङ्कको अवधारणा लागु नगरिँदा खर्च अनुसारको उपलब्धि छैन । स्थानीय शासनविज्ञहरूले प्रणालीगत सुधारका लागि तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका भए पनि योजना बैङ्कको अवधारणाले मूर्त रूप लिन सकिरहेको छैन । 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फको पहिलो खुट्किलो नै स्थानीय तह हो । सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई व्यवस्थित विकास निर्माण गर्न र योजना बैङ्क तर्जुमा गर्न आग्रह गर्दै आएको भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले बेवास्ता गर्दै छन् । स्थानीय शासनविज्ञका अनुसार स्थानीय तहको आवश्यकता, भूगोल अनुकूल दीर्घकालीन महìव राख्ने, ठुला प्रकृतिका योजनालाई एकीकृत गरी सूचीकृत गर्ने कार्य नै योजना बैङ्क भएकाले यसलाई स्थानीय तहको दिगो विकासको आधारशिला मानिन्छ ।

स्थानीय तहमा योजना बैङ्कको अभावमा सङ्घ र प्रदेश सरकारका तर्फबाट योजना छनोट हुँदा एकै प्रकृतिका योजना जुध्ने छन् । कुनै क्षेत्र योजना शून्यको अवस्थामा हुने तर कुनै क्षेत्रमा कार्यान्वयनमै सकस पर्ने गरी योजना थुप्रिने गरेको छ । सङ्घीय सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसमा संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार तीनै तहको कार्य जिम्मेवारीलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । नीतिगत रूपमा भएको व्यवस्थाभन्दा पहुँच, सम्पर्क तथा राजनीतिक सम्बन्धलाई महìव दिएर योजना बाँडफाँट गरिँदा स्थानीय तहबिच असन्तुष्टि देखा परिरहेको छ ।

स्थानीय तहले न्यूनतम पाँचदेखि १० वर्षे एकीकृत विकासको आवधिक योजना बनाएर स्रोतसाधनलाई आवश्यकताका आधारमा परिचालन गर्नेतर्फ दृष्टि नदिँदा अधिकांश स्थानीय तह आफूखुसीका टुक्रे योजनामै रमाइरहेका छन् । व्यवस्थित र योजनाबद्ध विकासको अभावमा कतै योजना धेरै भएर हुनुपर्ने काम पनि हुन नसकेको तर कतै योजना नै नपरेर टुलुटुलु हेरेर बस्नु परेको स्थितिले सङ्घीयताको मर्म अनुरूपको स्थानीय तहको विकास हुन नसकेको तितो यथार्थ छ । अर्कोतर्फ अन्तरपालिका स्तरीय क्लस्टर निर्माण गरेर सोका आधारमा तीनै तहको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको बजेटलाई एकीकृत गर्ने, उक्त क्लस्टरमा निर्माण गर्नुपर्ने विद्यालय, खानेपानी, पुल सडक, सामुदायिक भवनलगायतका भौतिक पूर्वाधारको क्रमिक रूपमा आवश्यकताका आधारमा निर्माण गर्दै जाँदा समानुपातिक रूपमा विकास गर्न नसकिने होइन । स्थानीय तहले आवधिक र वार्षिक योजनालाई एकीकृत गरी बजेट निर्माण नगर्दा विकास योजना छरिएर परिणाममुखी हुन नसकेको धेरैको बुझाइ छ । स्थानीय तहको कामकारबाहीमा सहजीकरण र समन्वय गर्ने जिम्मेवार मन्त्रालय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग स्थानीय तहले समन्वय नगर्दा योजना कार्यान्वयनको जानकारीसम्म नहुने गरेको यथार्थ सार्वजनिक हुनुलाई सकारात्मक मान्न सकिँदैन । 

दिगो विकासमा स्थानीय आवश्यकताका योजनालाई एकीकृत गरी बैङ्कका रूपमा राख्ने र लगानीको स्रोत जुटेपछि क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जाने परिपाटीको विकास हुन अत्यावश्यक छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्थित विकासका लागि योजना बैङ्क निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध गराएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीय स्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक, क्षेत्रगत, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाई लागु गर्न सक्ने स्पष्ट उल्लेख छ । मुलुकको समृद्धि यात्रामा समानुपातिक विकासको अपरिहार्यतातर्फ सरोकार पक्षको ध्यान जानु वाञ्छनीय छ ।