तत्कालीन विश्वका दूरगामी प्रभाव सङ्कटापन्न बन्दै छन् । त्यसका प्रारूपका परिणामजन्य तìवहरूमा उच्च मूल्यस्फीति दर, विश्वव्यापी मौसमी परिवर्तन, मानव अधिकारको विश्वव्यापी उल्लङ्घन, विश्वव्यापी खाद्यान्न, जल तथा ऊर्जा सङ्कट, अविश्वासका कारण निम्तिएको विश्वव्यापी द्वन्द्वको अवस्था आदि । तेस्रो विश्वयुद्धको छनक नजिकिँदै भएको पूर्वाभास हुन्छ । दोस्रो तर्फ, इजरायल प्यालेस्टाइन तथा रुस युक्रेन युद्धले निम्तिएको विश्वव्यापी द्वन्द्वले विश्वव्यापी अर्थ सङ्कटलाई अझ टेवा पु¥याउँदै छ । त्यसैले त आजको विश्व विश्वव्यापी चुनौतीलाई झेल्न नसकी विकासे सङ्कटको सँघारमा पुग्दै छ ।
विश्व बैङ्कले सन २०२३ को अक्टुवरमा प्रकाशन गरेको नेपाल विकास अद्यावधिक प्रतिवेदन (नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट) २०२३ अनुसार नेपालको वास्तविक कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १.९ ले गिरावट आएको छ, जुन पछिल्लो १० वर्षकै सबैभन्दा कम हो । जहाँ, उद्योग क्षेत्रको उत्पादन यथास्थानमा छ र कृषि क्षेत्र लचिलो सहित सीमिततामा निहित छ । कृषि क्षेत्रको दायरा सीमित रहनु भन्नाले आर्थिक प्रतिकूलतामा बढोत्तरी हुनु हो । विश्वमा तगडा मानिएको अर्थव्यवस्थाको प्रमुख मापकीय आधार कृषि नै हो । कृषि क्षेत्रको गिरावटीमा यो समयमा आउनु स्वाभाविक थियो, किनभन्दा यस वर्षको धान उत्पादन कमी आएको र लाइभस्टकका क्षेत्रमा लम्पी डिजिज यसका कारक तìव थिए ।
यसै प्रतिवेदनको आधारगत तथ्यलाई नियाल्दा नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको वर्तमान अवस्था सन्तोषजनक छ, जसलाई हामीले जोगाउन मात्र सकियो भने पनि समग्र विकासको एक आधारशिला बन्न सक्छ । यसलाई नेपालको एक औद्योगिकीकरणमा टेवा पु¥याउने आयामिक सूचकका रूपमा हेर्न सकिन्छ । सन् २०२४ को तेस्रो त्रैमासिकसम्म नेपालको जलविद्युत्द्वारा भित्रने प्रत्यक्ष वैदेशिक लागानीको मात्रा पहिला भन्दा ९३.३४ प्रतिशतले बढेको आकलन गरिएको छ । विशेषतः हाल जलविद्युत्का क्षेत्रमा बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको जसमा लगानीको हिसाबले भारत र चीनको हिस्सा बढी छ । तहगत रूपमा हेर्दा, नेपालका दुई क्षेत्र जलविद्युत् र सिमेन्ट उद्योग भारत र चीनका चासोका रूपमा हेरिएका क्षेत्र हुन् ।
तहगत विकास आवश्यक हो ?
मूलतः विकासको आयाम नै तहगत र क्रमगत हुन्छ । तर, क्षेत्रगत विकास विनियोजनका क्रममा हामी जस्ता विकासशील मुलुकका हकमा यो विनियोजन प्रणाली ग्रामीण केन्द्रीयतामा आधारित हुनु आवश्यक छ । क्षेत्रीय तहगत विकासको अवधारणा विसं २०२८ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले विकास गरेको पाइन्छ, जसमा नेपालको क्षेत्रीय विकासलाई एकरूपता प्रदान गर्नका लागि पूर्व–पश्चिम र हिमाल–तराई समेट्ने गुरुयोजना तय गरिएको थियो । विकास क्षेत्रद्वारा तहगत विकासको आधारशिलाको सम्भव हुने निश्चित प्रायः मनन गरेर नै यो कदम चालिएको पाइन्छ । पछिल्लो समय मुलुक सङ्घीयतामा मुलुक प्रवेश गरेपश्चात् नेपालमा उच्च स्तरको विकेन्द्रीकरण अभ्यास भएको भए पनि क्षेत्रगत सन्तुलित विकास नभएको अनुभूत गर्न सकिन्छ । यसको गतिलो उदाहरण भौतिक प्रादेशिक विभाजन हो, जसलाई मुलुकको भूराजनीतिलाई मनन नगरी विभाजन गरेको पाइन्छ । जसमा पूर्व–पश्चिम त छ तर हिमाल, पहाड र तराईको विभाजन अभ्यास शून्यप्रायः छ ।
सङ्घीय विकास अवधारणा अनुसार विकास योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकार स्वायत्त हुने कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा स्थानीय सरकार तथा प्रादेशिक तहले स्रोतका लागि उपल्लो एकाइको मुख ताकेको पाइन्छ, जुन सङ्घीयताको मर्म होइन । विद्यमान आन्तरिक स्रोतको परिचालन न स्थानीय तह न प्रादेशिक तहले उपयोग गरेको पाइन्छ । तात्पर्य, सङ्घीयताको अभ्यास भएको लगभग दुई दशक भइसक्दा पनि तहगत विकासमा आन्तरिक स्रोतको परिचालन ज्यादै कम भएको पाइन्छ । नेपाल जस्तो भूराजनीति, स्थलाकृति र मिश्रित सङ्घीयता भएको मुलुकका लागि तहगत विकासको खास महत्व हुन सक्छ ।
सन्तुलित क्षेत्रीय विकास
नेपालमा सन्तुलित क्षेत्रीय विकासकै अवधारणाकै स्वरूप अन्तर्गत पूर्व–पश्चिम क्रमिक विकेन्द्रित विकास सुरुवात गर्ने पाइलटिङ परियोजना अन्तर्गत धनकुटा र दिपायललाई ग्रोथ सेन्टरको नामद्वारा समानान्तर विकासका लागि काम सुरुवात गरियो । जुन केन्द्रहरू हिजोआज पनि क्षेत्रीय सदरमुकामका रूपमा कायम छन् । यसको श्रेय डा. हर्क गुरुङलाई जान्छ । कूटनीतिका हिसाबले भारत र चीनसँग हरेक तत्कालीन विकास क्षेत्रको सिमाना जोडिनुले हाम्रो विकासीय स्वार्थ सौदाका लागि सहयोग पुग्थ्यो नै, यसको प्रभाव स्वरूप भूराजनीतिक संवेदनशीलता कम नै थियो । पछिल्लो समय बढ्दै गएको उग्र राष्ट्रवादले सामरिक हिसाबमा न भूराजनीतिलाई प्रभाव पार्छ, न त सन्तुलित विकासलाई । फलस्वरूप विकासको नाममा तेस्रो मुलुकका स्वार्थ बझानका रूपमा हामी चेपुवामा पर्ने अवस्था सिर्जना हुन थाल्यो ।
हामी कहाँ छौँ, त्यो हामीले सोच्ने कुरा हो, सन्तुलित क्षेत्रीय विकासको जगमा क्षेत्रीय असमानताको न्यूनीकरण गर्नु एक कठिन चुनौती हो । यो केवल राजनीतिक मुद्दा मात्र हैन यसको प्रभावजन्य जटिलता प्रशासन, अर्थ, कूटनीति जस्ता विषयवस्तुमा दिगो भएर उभिने काम गर्छ । नेपालको हकमा क्षेत्रीय विकासलाई बढावा दिने क्रममा समावेशिता, लैङ्गिकता, जातीयता, स्थानीयता जस्ता विषयवस्तुलाई निकै जोड विगत केही दशकदेखि दिँदै आएका छौँ । विश्वव्यापीकरणको आजको समयमा यसलाई संरक्षण दिनु आवश्यक छ बढावा दिनु उत्ति सार्थक देखिन्न ।
सम्भावनाको रेखी
विश्वको पछिल्लो आधारविन्दु कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) बन्दै छ, हामी केवल राज्यप्रणालीलाई संस्थागत गर्ने कि नगर्ने भन्ने दोधारमा छौँ । मूलधारका राजनीतिक दलका घोषणापत्र शासकीय प्रणालीका लागि छेपारोको रङ्ग परिवर्तन जस्तै बन्दै छन् । यसलाई परीक्षण गर्ने सीमितताको दायराको उल्झनमा छन् । खोइ कसरी होला र शासकीय प्रणाली संस्थागत ? यसको अधिकतम लाभ तब लिन सकिएला जब मुलुकमा स्थिरता छाउला । वैदेशिक लगानीको दायरा र वैदेशिक रोजगारीताका आयाम फराकिँदै गर्दा हामी अतालिँदै छौ, विदेश जानेको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भयो भनेर । यसको उदाहरण आज भन्दा एक–दुई दशकअघिको भारतलाई लिन सकिन्छ, जुनबेला भारतको युवा पलायन उच्च थियो । आज त्यही भारतका एक जमात विश्वमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेतृत्व गर्दै छ । यसर्थ सम्भावनाको रेखीको आधारविन्दुका रूपमा गतिला राजनीतिक चेत भएका युवा जमात होइन कि शिक्षित जमातको आवश्यक छ ।
