इमान सिं राना
रामपुर (पाल्पा), जेठ २६ गते । पाल्पाका स्थानीय तहहरूले उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । स्थानीय तहहरू, सुरक्षा निकाय सहितको समन्वयात्मक बैठकमा पालिकाहरूले आगामी बजेटमा उत्पादन र रोजगारीलाई प्रतिबद्धता गरेका हुन् ।
स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवम् सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको उपस्थितिमा बसेको बैठकमा ११ बुँदे रामपुर घोषणापत्र जारी गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता गरेको हो । जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनमा रामपुरमा भएको बैठकमार्फत स्थानीय तहले अन्तरपालिका बिच सम्बन्ध कायम गर्दै पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा सहकार्य गर्ने, जिल्लाका स्थानीय तहको साझा समस्या सम्बोधनका लागि पहल गर्न स्थानीय तहहरूले संयुक्त रूपमा ऐक्यबद्धता जनाएको जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाका प्रमुख टङ्कनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो ।
घोषणा पत्रमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि जिल्ला भित्रका पर्यटकीय गन्तब्यहरुलाई सडक, पदयात्रा तथा अन्य पूर्वाधारहरूले एक आपसमा जोडी पर्यटकीय गतिविधि बढाउन योजना बनाई काम गर्ने, प्रत्येक पालिकामा सहुलियत र रैथाने पसल सञ्चालन गर्ने साथै स्थानीय र अनुदानप्राप्त उत्पादनहरू अन्तरपालिका कारोबार गर्दा सहुलियत दरमा खरिदबिक्री गर्ने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन बजारीकरणका लागि साझा संयन्त्र बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
जसमा स्थानीय दररेट निर्माण गर्ने तथा यथार्थपरक जिल्ला दररेट बनाउने विषयमा जिल्ला दररेट निर्धारण समितिलाई सुझाव र निर्देशन दिने, आन्तरिक राजस्व वृद्धिका लागि नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि साझा मार्गचित्र बनाउने, कालीगण्डकी नदीबाट नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि सर्वोच्च अदालतको स्टे अर्डर हटाउन न्यायिक पहल गर्ने, रामपुर कपुरकोट सडकको पाल्पा खण्डमा रकम विनियोजनका लागि पहल गर्ने, बुटवल पावर कम्पनीको विद्युत महसुल वृद्धिविरुद्ध ऐक्यबद्धता जारी गर्ने, सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट आउने अनुदान काटिने समस्या समाधान गर्न सङ्घ र प्रदेशलाई खबरदारी गर्ने, जग्गा मूल्याङ्कनमा आएको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी पुनरावलोकन गर्न मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिने, बेरुजु नहुने गरी कार्यसम्पादन गरिने, बेरुजु फछ्यौटलाई उच्च प्राथमिकता दिइने लगायतका विषय समेत समावेश गरेको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले वित्तीय समानीकरण अनुदानको कटौती, जिल्ला दररेट, नदी तथा खनिजजन्य सामाग्रीको उत्खनन्को विषय बैठकमा उठान गरेका थिए । तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोष लाल श्रेष्ठले सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई विनियोजन गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्दा स्थानीय तहका योजनाहरू प्रभावित भएको बताउनुभयो । रामपुर नगरपालिका प्रमुख रमणबहादुर थापाले जिल्ला दर रेट कम हुँदा उपभोक्ताहरू मर्कामा परेको बताउँदै जिल्ला दररेट परिमार्जन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले वित्तीय समानीकरण अनुदान स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गरिसके पनि कटौती हुँदा समस्या भएको बताउनुभयो ।
तिनाउ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठले निर्माण सामग्री उत्पादन हुने जिल्लामा भन्दा बढी पाल्पाको दर रेट कम हुँदा उपभोक्ता समिति थप मारमा परेको भन्दै वैज्ञानिक ढङ्ग बाट दररेट लागु गर्नु पर्ने बताउनुभयो । बगनासकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष सरस्वती दर्लामी चिदीले पालिकाले घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ्गकोे कार्य सुरु गरे पनि प्रदेश र सङ्घ बाट कानुन नबन्दा समस्या भएको बताउनुभयो । रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रुक्माङ्गत भट्टराईले रामपुर कपुरकोट सडकखण्डको स्तरोन्नतिमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा सास्ती भएको भन्दै यस विषयमा प्रदेश र सङ्घमा दबाब दिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै माथागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमबहादुर चिदी, पूर्वखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भागीरथी शर्मा भट्टराईले पनि आफ्नो समानीकरण अनुदानको विषय उठान गर्नुभएको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द काफ्लेले स्थानीय तहबाट आएको गुनासोको विषयमा प्रस्ट पार्दै वर्षा सुरु हुने क्रममा रहेकाले विपद्का कार्यहरूको लागि पूर्वतयारी सुरु गर्न आग्रह गर्नुभयो । बैठकमा पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले प्रगति प्रतिवेदन, नयाँ अभ्यास र देखिएका चुनौतीको विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।
