गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, जेठ २४ गते । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले नयाँ बजेटमा केही व्यवस्था राम्रो भए पनि समग्र विषयमा सत्ता पक्षबिच सहकार्य हुन नसक्दा उपभोक्ताको पक्षमा समेट्नुपर्ने विषय छुटेको बताउनुभएको छ ।
नेकपा (एमाले) अन्तर्गत गठित उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन केन्द्रीय विभागको ‘उपभोक्ता हित तथा सुशासनका दृष्टिमा आ.व. २०८१–८२ को बजेट समीक्षा कार्यक्रममा बिहीबार उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
पार्टी मुख्यालय च्यासलमा भएको छलफल कार्यक्रममा उहाँले बजेटमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने विषय राम्रो भएको बताउनुभयो । उपभोक्ताको हितका लागि आवश्यक काम त्यसले गर्न पाउने उहाँको भनाइ छ ।
एमाले सत्ता सहकार्य दल भए पनि राम्रोलाई राम्रो र गलतलाई गलत भन्ने बताउनुभयो । “सत्तापक्षले एस म्यानको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने होइन, बजेटलाई संसदबाट पारित गर्ने काममा सहयोग हुने भए पनि कमजोरीको रचनात्मक आलोचना गर्न छोड्नु हुन्न” उहाँले भन्नुभयो ।
एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले सत्ता साझेदारको सामूहिक प्रयासमा बजेट बनाउनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसक्दा आउनु पर्ने विषय छुटेको बताउनुभयो । एमाले सरकारको प्रमुख साझेदारी दल भएको नाताले सरकारको काममा सहयोग गर्नुपर्ने कर्तव्य भए पनि समन्वय र साझेदारीअनुसार सरकारले काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
विगत तीन वर्ष यता मुलुक आर्थिक रूपले सङ्कटमा रहेको चर्चा गर्नुहुँदै महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो, “देशको रकम बैङ्कमा जम्मा भएर बसेको छ, लगानी हुन नसक्दा उपभोक्तामाझ पुग्न नसकिरहेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो । विकास बजेटलाई सन्तुलित गर्न नसक्दा उपभोक्ताहरू मारमा पर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । मुलुकको समृद्धिका लागि सुशासन अपरिहार्य भएकाले सुशासनको पक्षमा सरकारले पूर्वाधार विकास गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो । एमाले सरकारको नेतृत्वमा रहँदा मुलुकको राजस्वमा वृद्धि हुनेगरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटको आकार बढे पनि उपभोक्ताको पक्षमा कमजोर रहेको बताउनुभयो । बजेटमा आलु प्याजलगायतका सामग्री आयात गर्दा अग्रिम भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था गलत भएकाले संशोधन गर्न सुझाव दिनुभयो । बजेटमा उपभोक्ताका पक्षमा केही व्यवस्था रहे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउन सुझाव दिनुभयो ।
सरकारी तवरबाट बन्ने अनुगमन संयन्त्र निकै फितलो साबित हुँदा व्यापारीको सिन्डिकेशन कायमै रहने गरेको अनुगमनको पाटोलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि नभए पनि खाद्य वस्तुमा २० देखि २२ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको उहाँले बताउनुभयो । सुशासन भनेको कानुनको पालना, पारदर्शिता र जनताको सहभागिता भएकाले सो अनुसार काम गर्न उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
विभागका अध्यक्ष जितु गौतमको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा ज्योति बानियाँ, हरिप्रसाद मैनाली, कुमारी खरेल, विष्णु तिमिल्सिना लगायतले धारणा राख्नुभएको थियो ।
