अवरुद्ध हुँदै आएको संसद् गणतन्त्र स्थापना भएको जेठ १५ गतेका दिनदेखि नै अन्त्य भएको छ । यो सन्दर्भलाई संयोग मात्र नभएर मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनामा हातेमालो गरेका राजनीतिक शक्तिबिचको जिम्मेवारीबोध एवं सुझबुझपूर्ण निर्णयका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसै दिनलाई मुलुकको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुने दिनका रूपमा संविधानमै उल्लेख छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उठाएको सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धीको विषय र संसदीय छानबिन समिति गठनको माग केबल कांग्रेसका लागि मात्र थिएन । देशभरका सहकारी पीडित बचतकर्ताको रकम डुब्न नदिने र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने जनआवाजको कदरसमेत हो । यसलाई कसैको जितहारभन्दा जिम्मेवारीबोधका रूपमा लिनु आवश्यक छ । मुलुकको राजनीतिक आन्दोलनका व्रmममा सबै राजनीतिक शक्ति हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न तयार भएको सन्देश प्रवाह भएको छ । सहमतिका लागि जुन दिन तय गरियो र संसद्को गतिरोध अन्त्यसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारको राजस्व तथा व्ययको अनुमान (बजेट) सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरियो, यो जेठ १५ गते मुलुकको राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण दिनकै स्मरणीय हुने छ ।
मुलुकको आर्थिक समृद्धि, सुशासन र जनचाहना अनुरूपको विकास निर्माण कार्यमा जोड दिँदै परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी कार्य गर्न सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत भए अनुसारकै आगामी वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणासहितको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा मङ्गलबार प्रस्तुत गरिएको बजेट चालु आवको तुलनामा केवल ६.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । प्रस्तुत बजेटले अहिलेको जटिल आर्थिक अवस्थाका अवयवलाई विश्लेषण गरी यथार्थपरक हुने यत्न गरेको छ । अर्थतन्त्रका कतिपय कमजोर परिसूचकको दबाब कायमै रहेको अवस्थामा बजेट महìवाकाङ्क्षी र प्रियतावादी बनाउनु आवश्यक थिएन । सुधार प्रक्रियाद्वारा अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनु नै अहिलेको मूल कार्यसूची थियो र बजेटले सन्तुलित रूपमा त्यसको सम्बोधन गरेको छ ।
नयाँ बजेटमा सरकारको आगामी कार्यदिशालाई पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति र पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र कार्यक्रमसहितको कार्यादेश निर्धारण गरिएको हो । उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि, मानव संसाधनको विकास, स्रोतसाधनको समन्यायिक परिचालन गरी गरिबी न्यूनीकरण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ बजेट केन्द्रित हुने भएको छ । यसका निम्ति सरकारले निर्धारण गरेका पाँच प्राथमिकता क्षेत्रमा आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन र औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा एवं सुशासन प्रवर्धन गर्नु रहेका छन् । मुलुकको दिगो विकास र रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्र कृषि नै हो भन्ने ठहरसाथ सरकारले बजेटमा कृषि क्षेत्रको विकास र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिएको छ ।
सरकारले साधारण प्रकृतिका चालु शीर्षकमा हुने कतिपय खर्च कटौती गरेर मितव्ययी सन्देश दिएको छ । बजेटका पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रका रूपमा निर्धारण गरिएका कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन प्रवर्धन र उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासमा लगानी वृद्धि महìवपूर्ण छन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को मूल मर्म साबिककै तवरले सम्बोधन गर्दै अगाडि बढेको छ । त्यसो त प्रस्तुत बजेट आगामी आर्थिक वर्षबाट लागु हुने १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको पहिलो वर्ष हो र आधारविन्दु पनि भन्न सकिन्छ । यसै गरी सन् २०२६ मा विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन औसत आय वृद्धिको दबाब पूरा गर्ने गरी रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण एवं समन्यायिक विकासमा बजेट केन्द्रित छ ।
खास गरी केही वर्षयताका बजेटमा साधारण खर्चतर्फ दबाब रहने तर पुँजीगत खर्चले भने अनुमानित लक्ष्य नभेट्टाउने विडम्बना छ । प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयनबाट भने मुलुकमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधार हुने अर्थमन्त्रीको आकलनलाई आर्थिक विश्लेषकहरूले सकारात्मक भने पनि अब कार्यान्वयनले नै बजेटको लक्ष्यका सार्थकता प्रतिविम्बित गर्ने छ । आगामी आवमा महँगीलाई ५.५ प्रतिशत कायम राख्दै छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर वस्तुपरक छ तर त्यसनिम्ति साउन १ बाटै बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जानु पर्छ । खास गरी पुँजीगत बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने छ । पुरानै ढर्राको सुस्त कार्यान्वयनले भने लक्ष्य हासिल गर्न फेरि कठिन हुने छ ।
