संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रहित तथा जनसरोकारका विषयमाथि कानुन निर्माण, गम्भीर बहस, विचार मन्थनसँगै समाधान निकाल्ने थलोका रूपमा संसद्लाई लिइन्छ । कुनै पनि विवादित विषयलाई वार्ताबाटै टुङ्गोमा पु¥याउन सकिन्छ भन्ने मान्यताभन्दा बाहिर कुनै राजनीतिक दल रहन सक्दैन । यद्यपि आआफ्नै अडान कायम राख्दै संसदीय कामकारबाही अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति विगतदेखि छ । खास गरी नयाँ संविधान जारी भएयताको संसद्मा एउटै दलको बहुमत कायम नहुँदा सरकार गठनमा राजनीतिक दलहरूबिच गठबन्धन फेरबदल भइरहने प्रवृत्तिले आजको सत्तापक्ष भोलि प्रतिपक्ष बनेको अवस्था विद्यमान छ । जसले गर्दा ‘सरकार सत्तापक्षको र संसद् प्रतिपक्षको’ भन्ने सामान्य मान्यता अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्ने संसदीय कामकारबाहीमा दलीय असहमतिका कारण सानो विषयमा पनि संसद् अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति छ । यसै सन्दर्भमा हिउँदे अधिवेशनदेखि नै नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण प्रभावकारी भूमिकाबिनै अन्त्य भएको सङ्घीय संसद्को बर्से अधिवेशनसमेत नियमित प्रक्रियामा जान कठिन भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग राखेर अवरोध गर्दै आएको सदन मङ्गलबार सहमति भएपछि सञ्चालनमा आयो । यसले सुखद सन्देश प्रवाह भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधि सभामा चौथो पटक विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा समेत अवरोधकै अवस्थामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नु प¥यो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि अवरोधकैबिच पारित भयो । यद्यपि समस्या समाधानको अन्तिम विकल्प भनेको वार्ता र सहमति नै हो भन्ने तथ्य पुनः पुष्टि भएको छ । संसद् अवरोध अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै राजनीतिक दलसँगको वार्ता र छलफललाई घनीभूत बनाउनुभयो । जेठ १ गते राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमलाई नै अवरोध गर्ने भएको कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीले अवरोध नगर्न सहमत गराउनुभयो । त्यसयता पुनः अवरोध हुँदै आएको सदन कांग्रेसको माग अनुसार सहकारीमा भएको बचत अपचलनका सन्दर्भमा सात सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएपछि मङ्गलबारदेखि नियमित प्रक्रियामा प्रवेश ग¥यो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित अन्य विपक्षी दलले उठाउँदै आएको सहकारीको रकम अपचलनका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागमा सहमति भएर कार्यदल गठन प्रक्रिया पूरा गरेपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले उक्त सहमतिलाई अनुमोदन ग¥यो । सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको समेत संलग्नता देखिएकाले उहाँको नाम तोकेरै छानबिनमा संसदीय समितिको माग थियो । समितिको कार्यादेश निर्धारण गर्न गठित कार्यदलले व्यक्तिको नाम र पद किट्नेभन्दा पनि सहकारीको नाम र संस्था खुलाउने विषयमा चारबुँदे सहमति भयो । कार्यदलले तयार पारेको कार्यादेश अनुसार प्रतिनिधि सभाले तीन महिनाको समयावधि तोकेर सात सदस्यीय ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन गरेको छ । सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक गरेका सबै सहकारीको छानबिन गरिने गरी कार्यादेश तोकिएकाले अब दोषी नउम्कने र सर्वसाधारणको रकम फिर्ता हुने आशाको आधार तय भएको छ ।
जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्थामा राष्ट्रिय हित र जनसरोकारका विषयमाथि घनीभूत छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्ने साझा जिम्मेवारीबाट कोही पनि पछि हट्न मिल्दैन । पार्टीगत अडानभन्दा राष्ट्रिय हित हेर्नु पर्छ । कसैले पनि संसद् नै चल्न नदिने प्रवृत्तिको अन्त्य जरुरी छ । मुलुकको संविधानले नै जेठ १५ गते सरकारको वार्षिक आयव्ययको विवरण बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्ने मिति तोकेका कारण जसरी पनि संसद्का कामकारबाही नियमित गर्नुपर्ने दबाब थियो, खुल्यो र सन्देश राम्रो गयो । अवरोध खुलेपछिको सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । बजेटमाथि सघन छलफल भई समयमै पारित हुने छ । बजेट पारितपछि विधायिकामा थाती रहेका थुप्रै विधेयक पारितमा सदन कार्यमूलक रूपमा केन्द्रित हुने छ ।
संसदीय छानबिन समिति गठन भयो, आशा जाग्यो । यसअघि पनि धेरै वटा संसदीय छानबिन समिति बने तर सम्बद्ध क्षेत्रको समस्या समाधान भने हुन नसकेका नमिठा अनुभव छन् । अब त्यस्तो नहोस्, लाखौँ बचतकतालाई रुवाएर सहकारी आन्दोलन नै बदनाम गर्ने विषयले निकास पाओस् । प्रतिपक्षी कांग्रेसको माग सम्बोधनमा समग्र संसद्ले नै समस्या समाधनमा बाटो देखाएको सन्देश प्रवाह होस् । संविधानले नै अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एक खम्बा मानेको सहकारीप्रति खिया लाग्न खोजेको विश्वास पुनः कायम भई समन्यायिक अर्थतन्त्रको आधार बनोस् ।
