छिन्चु समाचारदाता
सुर्खेत, जेठ १५ गते । संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । लामो समयको राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा भएको दिन आजै हो । देशमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्त्य भई गणतन्त्र आएको पनि केही वर्ष बितिसकेको छ । अपेक्षा अनुरूप जनताको अवस्थामा भने खासै परिवर्तन आएको देखिन्न तर पनि परिवर्तन भएको छ । तत्कालीन केन्द्रीकृत राज्य सत्ताबाट पछाडि पारिएको कर्णाली अझै सुधार हुन बाँकी छ । विकासको चाहना धेरै छ तर सोही अनुसार भएको छैन ।
देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा छ । मुलुकका लागि यो निकै महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । विकासको धरातल हेर्ने हो भने सङ्घीयता कर्णालीका लागि वरदान साबित हुनुपर्ने हो । यही सङ्घीयतामा पनि कर्णालीका गाउँबस्तीमा विकास जाँदै छ तर गाउँघर रित्तो बन्दै गइरहेका छन् । युवायुवतीले स्वदेशमा रोजगार नपाउँदा विदेश जानेको दर दिनानुदिन बढिरहेको छ ।
गणतन्त्रपछिको कर्णाली
५० को दशकसम्म पनि कर्णालीमा वर्गीय विभेद थियो । देशमा तीन पटक प्रजातन्त्र आए पनि कर्णालीको समाज रूपान्तरण हुन सकिरहेको थिएन, यहाँ अन्याय र अत्याचार बढी थियो । १० बर्से जनयुद्धले सामाजिक रूपमा भएका विभेदमा केही रूपान्तरण ल्यायो । हिजो जस्तो अहिले वर्गीय विभेद घटेको छ । अब आउँदा दिनमा पनि घट्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
२०६२–६३ को जनआन्दोलनसम्म साबिक कर्णालीमा गाडी पुगेको थिएन । २०६३ चैतपछि मात्रै कर्णाली राजमार्ग हुँदै जुम्लासम्म गाडी पुग्यो । गणतन्त्रपछिको यो अवधिमा विकासका दृष्टिकोणले हेर्दा गाउँ गाउँमा सडक पुगेका छन् । १० वटा जिल्ला समेटेर प्रदेश सरकार बनाइएको छ, ७९ वटा स्थानीय तह बनेका छन् । प्रदेश सरकारले कर्णालीको विकासका लागि काम गरिरहेको छ ।
गणतन्त्रपछि पनि कर्णालीले जुन रूपमा केन्द्रबाट पाउनुपर्ने बजेट थियो, त्यो पाउन नसकेको कांग्रेसका युवा नेता भूपेन्द्रजङ्ग शाही बताउनुहुन्छ । लोकतन्त्र, गणतन्त्रपछि सामाजिक रूपमा कर्णालीमा केही परिवर्तन भए पनि विकास र जनताको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार समानुपातिक रूपमा जुन रूपमा विकास हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । बजेटको वितरणमा कर्णालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, त्यो अझै पनि हुन सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वका हिसाबले जसरी कर्णालीले केन्द्रमा पहुँच वृद्धि गर्न सक्नुपथ्र्यो त्यो नभएको उहाँले बताउनुभयो । अझै पनि कर्णालीका सबै ठाउँसम्म पुग्ने बाटोको अवस्था सुधार हुन सकेको छैन ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का युवा नेता झकबहादुर मल्ल गणतन्त्रपछि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार बनेसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुग्नु सकारात्मक पहल भए पनि बाँकी समग्र अधिकार प्राप्त गर्न कर्णालीले अझै फरक किसिमको आन्दोलन गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहन्छ, “केन्द्रीय शासन सत्ताबाट हेर्ने दृष्टिकोण नबदलिकन समग्र रूपमा प्रदेशको अधिकार कर्णालीले प्राप्त गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।” उहाँका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण, रोजगारीमा कर्णालीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपथ्र्यो तर त्यो हुन सकेको छैन ।
सङ्घीयता कर्णालीका लागि वरदान नै हो । प्रदेश सरकार बनेपछि कर्णालीले वार्षिक रूपमा दुई खर्बभन्दा बढी बजेट प्राप्त गर्छ । यस्तै ७९ वटा पालिकाले ३० करोडदेखि एक अर्बसम्मको बजेट पाएका छन् । गणतन्त्रयताको अवधिमा जति बजेट कर्णालीमा आएको छ अहिलेसम्म कर्णालीले इतिहासमा कहिल्यै पाएको थिएन ।
प्रदेश सभामा पनि बोल्ने धेरै जसो सांसदले अन्य प्रदेशका लागि जे भए पनि कर्णालीका लागि सङ्घीयता वरदान हो भन्ने तर्क गर्ने गरेका छन् । प्रदेश सरकारका पूर्वअर्थमन्त्री एवं माओवादी सांसद विन्दमान विष्टले भन्नुभयो, “समस्यालाई देखाएर कमजोरीबाट नेतृत्वले भाग्न मिल्दैन, सङ्घीयता कर्णालीका लागि उपयुक्त हो, बरु कमजोरीलाई सुधारेर प्रदेशको औचित्य हुने गरी काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । प्रदेश सरकारका पूर्वकानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी भन्नुहुन्छ, “सङ्घीयता आएपछि कर्णालीको विकास र अघिल्लो अवधिको विकासको तुलना गरेर हेरौँ, सङ्घीयताको राम्रो दृश्य हामी देख्न सक्छौँ ।”
अहिले गाउँ गाउँमा सडक विकास, भवनहरू बनेका छन्, पाँच वर्षअघिको अवस्था हेर्दा बजेट नै हुन्थेन । त्यतिबेला एक पालिका एक भवन भन्ने हुन्थेन । त्यो केन्द्रसँग माग्नुपर्ने अवस्था थियो ।
नेतृत्व वर्गमा सुधार आवश्यक
कर्णालीको हकमा जति मात्रामा बजेट आयो, त्यो अनुसार नेतृत्वमा रहेकाले कार्यान्वयनमा लैजाने न दक्षता नै देखाए न प्रदेश संरचनाको बोध गराए । बरु विकृत राजनीति प्रतिस्पर्धामा दलहरू अग्रसर भइरहे भने मन्त्री बनाउने होडबाजी नै चल्यो । सत्ताका लागि अनावश्यक पद सिर्जना गर्ने काम भयो भने आर्थिक भार थप्ने काम भइरहेको छ । सत्ताको भागबन्डाका लागि नै कहिले मन्त्रालय फुटाउने त कहिले जुटाउने खेल कर्णाली प्रदेश सरकारमा भइरहेको छ । यस्तो खालको प्रवृत्तिलाई राजनीतिक दल र प्रदेशको नेतृत्वमा रहेकाले सुधार्नैपर्ने तर्क प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाको छ ।
नेकपा (एमाले) प्रदेश कमिटी सदस्य टेकेन्द्र बस्नेत अहिलेको व्यवस्था अनुसार जनताको अवस्था अपेक्षित रूपमा नबदलिएको तर्क गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “त्यसबेला ज्यानलाई जोखिममा राखी लडेर ल्याएको व्यवस्थामाथि छोटो समयमै प्रश्न उठ्न थाल्यो । आधुनिक युगको सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था गणतन्त्र हो, यही व्यवस्थामाथि प्रश्न खडा भए, यो दुःखद कुरा हो । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व सच्चिनु जरुरी छ ।”
