नवीन सुवेदी
सुर्खेत, जेठ १२ गते । कर्णाली सरकार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणतर्फ केन्द्रित भएको छ । जेठ महिना सुरुसँगै बजेट निर्माणको काम धमाधम अघि बढेको हो । सबै मन्त्रालयलाई बजेट ‘बजेट सिलिङ’ वितरण भएको छ भने मन्त्रालयहरू धमाधम बजेट निर्माण र योजना तर्जुमामा जुटेका छन् ।
आर्थिक मामिलामन्त्री महेन्द्र केसी र मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अचेल नीति, कार्यक्रम र बजेटको सन्दर्भमा रहेर विभिन्न निकायसँग छलफल बढाउनुभएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री केसी विगतका वर्षमा बजेट निर्माणका क्रममा भएका कमजोरी, योजना तर्जुमाको प्रव्रिmयालाई सुधार गर्दै कर्णाली सुहाउँदो नयाँ बजेट ल्याइने दाबी गर्नुभयोे । उहाँले बजेट विगतका वर्षभन्दा भिन्न तरिकाले आउने बताउनुभयो । यस्तै बजेट चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा आउने अनुमान उहाँको छ । केन्द्रबाट आउने अनुदानको विषय अहिले नै निक्र्योल नभएकाले आगामी वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पनि कम गरी बजेट सिलिङ वितरण गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख सात हजार बजेट ल्याइएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि ३०–३३ अर्बकै बिचमा बजेट आउने मन्त्री केसीले बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकारसँग आफ्नो आयस्रोत छैन । सङ्घीयतामा पनि कर्णाली सरकार पूर्ण रूपमा केन्द्रको अनुदानको भरमा चल्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्को चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा वृद्धि भएको खण्डमा बजेट आकार केही घट्ने देखिन्छ तर चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था विगतका वर्षभन्दा कमजोर छ ।
मन्त्री केसीको भनाइ अनुसार नयाँ बजेटको प्राथमिकतामा कर्णालीमा रहेका आधारभूत क्षेत्रहरू वन, पर्यटन, कृषि, पशुपालनलगायतका कुरालाई समृद्ध गरेर उत्पादनको मात्रालाई बढाउने र तिनीहरूको गुणस्तर बढाउनेदेखि बजार व्यवस्थापनका कुरा पर्नेछन् । उहाँ भन्नुहुन्छ, “लोकप्रियताका लागि काल्पनिक बजेट ल्याइँदैन, हाम्रो आवश्यकता र प्रदेशलाई सुहाउँदो बजेट आउँछ ।” यहाँको वास्तविकता र कार्यान्वयन हुन सक्ने विषयवस्तुलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माण भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
अनुदानमै ल्याइने गरेको बजेट खर्च नगरेको भन्दै गुनासो बढेको छ । कतिपय योजना भनेको भन्दा कम वस्तुवादी हुने हुँदा पनि यस्तो समस्या आएको उहाँको भनाइ छ । यी दुई वटै कुरालाई हल गर्ने गरी नयाँ बजेट निर्माण गरिने मन्त्री केसीको दाबी छ । आयस्रोत वृद्धिको विषयमा मन्त्री केसीले भन्नुभयो, “आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अहिलेको प्रमुख कार्यभार नै यही हो । आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने कुरामा नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने छ । यो जनसमुदायसँग जोडिने विषय हो । जनसमुदायको आम्दानी वृद्धि भए स्वतः राज्यको ढुकुटीमा करका रूपमा सम्पत्ति बढ्छ ।”
यो विषयमा पहिलो करका क्षेत्रको विषयमा अध्ययन गरिने उहाँले बताउनुभयोे । अर्को जनताको आर्थिक समृद्धि बढाउनेबारे ध्यान दिइने बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भन्नुभयो, “विगत छ वर्षदेखि योजनामा लगानी भइसकेको छ, तिनलाई अलपत्र छाडेर नयाँ ल्याउने कुरा हुन्न तर पुरानै योजनालाई छिटो सक्ने कुरामा मेरो ध्यान गएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैजसो मन्त्रालयको बजेट आकार घटेको छ । बजेट सिलिङ दिँदा सबै मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा घटाएर नै दिइएको हो । प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै बजेट हुने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ चार अर्ब ४६ करोडको मात्रै बनेको छ । विगतमा झन्डै १० अर्बको हाराहारीमा बजेट यहाँ राखिन्थ्यो । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ८५ करोड घटेर आएको बताउनुभयो । अन्य सबै जसो मन्त्रालयको बजेट सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कमै रहेको बताइएको छ ।
भौतिकपछि विकास बजेट धेरै रहने जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको सिलिङ पनि अपेक्षा गरिएको भन्दा कम आएको मन्त्री रणसिं परियारले जानकारी दिनुभयो । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी वर्षलाई २८ करोड कम आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दुर्गबहादुर रावतले आफ्नो मन्त्रालयको बजेट ६५ करोड घटेर आएको बताउनुभयो ।
योजना माग्नेको भिड कायमै
कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले यो पटक योजना तर्जुमाका व्रmममा हुने बेथितिलाई रोक्ने दाबी गर्नुभएको छ । मन्त्रालयमा आएर योजना माग्ने प्रवृत्तिले निरुत्साहित गरिने उहाँको भनाइ थियो । हरेक जिल्लामा प्रदेशका कार्यालय, स्थानीय तह भएकाले, त्यसमार्फत नै योजना आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा कँडेल हुनुहुन्छ । बजेट माग्न मन्त्रालय नै धाउन नपर्ने उहाँले बताउँदै आउनुभएको छ । तर मुख्यमन्त्री कँडेल नै स्वयम् बजेट माग्नेका फाइल बुझिरहनुभएको छ । योजना माग्नेहरू कँडेलकै निवाससम्म पुग्ने गरेका छन् । त्यस्तै अरू मन्त्रालयमा पनि योजना माग्नेको भिड कायमै छ ।
