नवीन सुवेदी
सुर्खेत, जेठ ११ गते । कर्णाली सरकार यतिबेला आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणतर्फ केन्द्रित भएको छ । जेठ महिना सुरुसँगै बजेट निर्माणको काम धमाधम अघि बढेको हो।
सबै मन्त्रालयहरुलाई बजेट ‘बजेट सिलिङ’ वितरण भएको छ भने मन्त्रालयहरु धमाधम बजेट निर्माण र योजना तर्जुमामा जुटेका छन् । आर्थिक मामिला मन्त्री महेन्द्र केसी र मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले यतिबेला नीति, कार्यक्रम र बजेटको सन्दर्भमा रहेर विभिन्न निकायसँग छलफल बढाउनुभएको छ ।
आर्थिक मामिलामन्त्री केसी विगतका वर्षहरुमा बजेट निर्माणका क्रममा भएका कमजोरी, योजना तर्जुमाको प्रक्रियालाई सुधार गर्दै कर्णाली सुहाउँदो नयाँ बजेट ल्याइने दाबी गर्नुभयोे । बजेट कर्णाली सुहाउँदो ल्याइने छ, ‘हाइपोथेटिकल’ आउँदैन,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, बजेट विगतका वर्षहरुभन्दा भिन्न तरिकाले आउनेछ । यस्तै, बजेट चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा आउने अनुमान उहाँको छ । केन्द्रबाट आउने अनुदानको विषय अहिले नै निर्क्याेल नभएकाले आगामी वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पनि कम गरी बजेट सिलिङ वितरण गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार बजेट ल्याइएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि ३०–३३ अर्ब कै बिचमा बजेट आउने मन्त्री केसीले बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकारसँग आफ्नो आयस्रोत छैन । सङ्घीयतामा पनि कर्णाली सरकार पूर्ण रुपमा केन्द्रको अनुदानकै भरमा चल्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्को चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयमा वृद्धि भएको खण्डमा बजेट आकार केही घट्ने देखिन्छ । तर चालु आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयको अवस्था विगतका वर्षभन्दा कमजोर छ।
मन्त्री केसीको भनाइ अनुसार नयाँ बजेटको प्राथमिकतामा कर्णालीमा रहेका आधारभूत क्षेत्रहरु जस्तैः वन, पर्यटन, कृषि, पशुपालन लगायतका कुरालाई समृद्ध गरेर उत्पादनको मात्रालाई बढाउने र तिनीहरुको ‘क्वालिटी’ बढाउनेदेखि बजार व्यवस्थापनको कुराहरु पर्नेछन् । उहाँ भन्नुहुन्छ, "लोकप्रियताका लागि काल्पनिक बजेट ल्याइँदैन, हाम्रो आवाश्यकता र प्रदेशलाई सुहाउँदो बजेट आउँछ ।" यहाँको वास्तविकता र कार्यान्वयन हुन सक्ने विषयवस्तुलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माण भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
अनुदानमै ल्याइने गरेको बजेट खर्च नगरेको भन्दै गुनासो बढेको छ । कतिपय योजनाहरु भनेको भन्दा कम बस्तुवादी हुने हुँदा पनि यस्तो समस्या आएको उहाँको भनाइ छ । यी दुईवटै कुरालाई हल गर्ने गरी नयाँ बजेट निर्माण गरिने केसीको दाबी छ । आयस्रोत वृद्धिको विषयमा मन्त्रीले केसीले भन्नुभयो, "आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अहिलेको प्रमुख कार्यभार नै यही हो । आन्तरिक राजश्व वृद्धि गर्ने कुरामा नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने छ । यो जनसमुदायसँग जोडिने विषय हो । जनसमुदायको आम्दानी वृद्धि भए स्वतः राज्यको ढुकुटीमा करको रुपमा सम्पत्ति बढ्छ ।" यो विषयमा पहिलो करका क्षेत्रहरुको विषयमा अध्ययन गरिने उहाँले बताउनुभयोे । अर्को जनताको आर्थिक समृद्धि बढाउनेबारे ध्यान दिइने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अहिलेकै अवस्थामा फ्रेस बजेट बनाउने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, "विगत ६ वर्षदेखि योजनाहरूमा लगानी भइसकेको छ, तिनलाई अलपत्र छाडेर नयाँ ल्याउने कुरा हुन्न । तर पुरानै योजनालाई छिटो सक्ने कुरामा मेरो ध्यान गएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैजसो मन्त्रालयको बजेट आकार घटेको छ । बजेट सिलिङ दिँदा सबै मन्त्रालयमा चालु आर्थिक बर्षको भन्दा घटाएर नै दिइएको हो ।"
प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै बजेट हुने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ ४ अर्ब ४६ करोडको मात्रै बनेको छ । विगतमा झण्डै १० अर्बको हाराहारीमा बजेट यहाँ राखिन्थ्यो । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढाले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ८५ करोड घटेर आएको बताउनुभयो । अन्य सबैजसो मन्त्रालयको बजेट सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कमै रहेको बताइएको छ ।
भौतिकपछि विकास बजेट धेरै रहने जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको सिलिङ पनि अपेक्षा गरिएको भन्दा कम आएको मन्त्री रणसिं परियारले जानकारी दिनुभयो । ‘चालु आर्थिक बर्षको भन्दा २८ करोड कम आएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दुर्गबहादुर रावतले आफ्नो मन्त्रालयको बजेट ६५ करोड घटेर आएको बताउनुभयो ।
योजना माग्नेको भिड कायमै
कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले यो पटक योजना तर्जुमाका क्रममा हुने बेथितीलाई रोक्ने दाबी गर्नुभएको छ । मन्त्रालयमा आएर योजना माग्ने प्रवृत्तिले निरुत्साहित गरिने उहाँको भनाइ थियो। हरेक जिल्लामा प्रदेशका कार्यालय, स्थानीय तहहरु भएकाले, त्यसमार्फत नै योजना आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा कँडेल हुनुहुन्छ । बजेट माग्न मन्त्रालय नै धाउन नपर्ने उहाँले बताउँदै आउनुभएको छ । तर मुख्यमन्त्री कँडेल नै स्वयम् बजेट माग्नेहरुका फाइल बुझिरहेको देखिन्छ । योजना माग्नेहरु कँडेलकै निवाससम्म पुग्ने गरेका छन् । त्यस्तै अरु मन्त्रालयहरुमा पनि योजना माग्नेहरुको भिड कायमै छ ।
