जलवायुमैत्री लगानी विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह

काठमाडौँ, जेठ ११ गते । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा जलवायुमैत्री लगानी विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको छ । राजधानीको चन्द्रागिरिमा आयोजित हिमाल, मानिस र जलवायु परिवर्तन विषयक अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ संवादमा उहाँले जलवायु वित्त व्यवस्थापन र दिगो विकासका पहलमा निजी क्षेत्रको भूमिका महìवपूर्ण रहनेमा जोड दिनुभयो ।

ढकालले नेपालको  प्राकृतिक सम्पदा दिगो विकासमा सदुपयोग गर्न नेपाल सरकार तथा निजी क्षेत्र प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । ढकालले प्रतिकूलता न्यूनीकरण, जोखिम न्यूनीकरण र दिगो अर्थतन्त्र विस्तारका लागि जलवायु वित्त व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण आवश्यकताबारे जोड दिनुभयो । छलफलमा ढकालले नेपालको जलवायुमैत्री लगानीमा नेपालले गरेका पहल उदाहरणसहित प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

सो अवसरमा उहाँले ग्लोबल आइएमई बैङ्क र ग्लोबल क्लाइमेट पार्टनरसिप फन्डबिचको २५ मिलियन डलर सम्झौताले कार्बन उत्सर्जन र ऊर्जा माग घटाउने उद्देश्य राखेका परियोजनालाई वित्तीय सहायता गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

 “सो स्रोतले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताका परियोजनालाई बलियो बनाउने छ, लघु, साना तथा मझौला उद्योगलाई लाभ पुर्‍याउने र नेपालको जलवायु प्रतिरोध क्षमता बढाउने छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले निजी क्षेत्रले नेपालमा जलवायुमैत्री लगानी विस्तार गरेको बताउँदै जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, कृषि, पर्यटन तथा अन्य क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी गरेको जानकारी दिनुभयो । जलविद्युत्मा निजी लगानीले  एक हजार ७४४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको भन्दै ढकालले ग्रामीण क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा परियोजना बढ्दै जाँदा गैरनवीकरणीय स्रोतप्रति निर्भरता घटाउँदै गएको उहाँको भनाइ थियो । विद्युतीय सवारीसाधनमा कम भन्सार शुल्क जस्ता सरकारी नीतिहरूले नवीकरणीय ऊर्जातर्फको यात्रालाई थप प्रोत्साहन गरेको र यसमा निजी क्षेत्रको पनि महìवपूर्ण भूमिका रहेको उहाँको भनाइ थियो ।  

पर्यावरणमैत्री पर्यटन र केबुलकार परियोजनाको प्रवर्धनले पनि कार्बन उत्सर्जन घटाउन र दिगो विकासलाई प्रवर्धन गर्न महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको अनुभव उहाँले सुनाउनुभयो । ढकालले जलवायु मैत्रीपूर्ण लगानीको निरन्तर विस्तार र सशक्त सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि उहाँले आह्वान गर्नुभयो ।  राष्ट्रिय रणनीतिमा जलवायु वित्तीय व्यवस्थापनको समावेशीकरण, अनुदान र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहयोगको अपेक्षा उहाँले गर्नुभयो । यस किसिमको साझेदारीले नेपालको सन् २०४५ सम्म शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य भेट्याउन सहयोग पुग्ने उहाँको आकलन थियो । ढकालले जलवायु वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नेपालको निजी क्षेत्रको प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि गर्दै सम्भावित साझेदारलाई जलवायु परिवर्तनको समाधानमा सहकार्य गर्न प्रोत्साहित गर्नुभयो ।