लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको विकासक्रम
१. लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट भनेको के हो ? यसका सूचकहरू प्रस्तुत गर्दै नेपालमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको विकासक्रम उल्लेख गर्नुहोस् ।
लैङ्गिक समानताका सबालप्रति संवेदनशील बजेट नै लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट हो । स्रोत साधनको अपर्याप्त विनियोजनले लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने उद्देश्य प्राप्त हुन नसकेकाले वार्षिक रूपमा राज्यले गर्ने स्रोत विनियोजनले लैङ्गिक समानताका सवालहरूलाई यथोचित सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने मान्यता सँगै लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणा विकसित हुँदै आएको छ । बजेट अनुमान, स्रोतको खोजी, विनियोजन, खर्च, लेखाङ्कन र लेखाजोखालगायतका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई लैङ्गिक समानता केन्द्रित बनाउन लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट महत्वपूर्ण औजार मानिन्छ ।
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटका सूचकहरू :
– क) योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा महिला सहभागिता,
– ख) महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धि,
– ग) कार्यक्रममा महिलाहरूको लागि लाभ तथा नियन्त्रणमा सुनिश्चितता,
– घ) महिलाहरूको रोजगारी र आयआर्जनमा अभिवृद्धि,
– ङ) महिलाहरूको समयको प्रयोगमा गुणात्मक सुधार र कार्यबोझमा ल्याउने कमी,
नेपालमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको विकासक्रम :
– छैटौँ योजना अवधिदेखि महिला विकासका विषयलाई विकास योजनामा समावेश गर्ने परिपाटीको थालनी,
– नवौँ योजना अवधिदेखि लैङ्गिक समानता र सशक्तीकरणको नीति अवलम्बन,
– आव २०५९/६० देखि महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयको लैङ्गिक बजेट विश्लेषण गर्ने परिपाटीको थालनी,
– आव २०६२/६३ को बजेटबाट सरकारी खर्चलाई लैङ्गिक उत्तरदायी बनाउने सोच अनुरूप अर्थ मन्त्रालयमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट समिति गठनको व्यवस्था,
– आव २०६४/६५ देखि नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरूको बजेटको लैङ्गिक वर्गीकरण –प्रत्यक्ष उत्तरदायी, अप्रत्यक्ष उत्तरदायी र तटस्थ) गरी मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी सुरु भएको,
– लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०६९ जारी,
– लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट स्थानीयकरण रणनीति, २०७२ जारी,
– पन्ध्रौँ योजनाले तीनै तहका सरकारमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन पद्धति संस्थागत गर्ने रणनीति लिएको,
– प्रदेश र स्थानीय तहका लागि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट नमुना निर्देशिका, २०७७ जारी ।
– अन्त्यमा, नेपालको सङ्घीय बजेटलाई लैङ्गिक वर्गीकरण गरी बजेट कोड प्रदान गर्ने अभ्यास प्रचलनमा आएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट वर्गीकरण पद्धतिको विकास गर्दै तीन तहको बजेटको समग्र प्रव्रिmयामा लैङ्गिक समानताका सवाललाई अर्थपूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि बजेट प्रव्रिmयामा संलग्न जनप्रतिनिधि र
कर्मचारीको क्षमता विकासको समेत उत्तिकै आवश्यकता देखिन्छ ।
२. स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको परिचय दिँदै स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रव्रिmयामा यस समितिको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् ।
स्थानीय सरकारको बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई सहज बनाउन विभिन्न समितिको व्यवस्था गरिएको छ । ती समितिमध्ये स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति पनि एक महìवपूर्ण समिति हो । स्थानीय सरकार प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने यस समितिमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, कार्यपालिकाबाट समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेश हुने चार जना सदस्य र स्थानीय सरकारको प्रशासकीय प्रमुख रहने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका आयको प्रक्षेपण र सोको सन्तुलित वितरणको खाका तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्न स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति रहने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको छ ।
समितिको भूमिका
– आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त आय, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण तथा अन्य आयको प्रक्षेपण गर्ने,
– राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी प्रक्षेपित स्रोत तथा साधनको सन्तुलित वितरणको खाका तयार गर्ने,
– आगामी आवका लागि स्रोत अनुमानको आधारमा बजेटको कुल सीमा निर्धारण गर्ने,
– विषय क्षेत्रगत बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने,
– नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त मार्गदर्शन, स्थानीय आर्थिक अवस्था, आन्तरिक आयको अवस्थासमेतका आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तय गर्ने,
– विषय क्षेत्रगत बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गर्ने,
– स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण सम्बन्धमा स्थानीय सरकारका आवश्यकता र निर्णयबमोजिमका कार्य गर्ने,
– आवश्यकता अनुसार विषय विज्ञ वा सम्बन्धित कर्मचारीलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्ने,
– बैठकको कार्यविधि निर्धारण गरी बैठकलाई प्रभावकारी बनाउने,
– बजेट प्रक्षेपण गर्दा आगामी आवपछिको थप दुई वर्षको समेत बजेट प्रक्षेपण गर्ने,
– प्रत्येक वर्ष वैशाख १० गतेभित्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने ।
यसरी, स्थानीय सरकारको बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा स्रोतको यथार्थपरक आकलन, स्रोतको सन्तुलित वितरणको खाका निर्धारण, बजेट तर्जुमाका मार्गदर्शन तय, प्राथमिकीकरणका आधार तय गर्नुका साथै विज्ञता र अनुभवको कदर गर्दै समयमै स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा प्रव्रिmयालाई टुङ्गोमा पु¥याउन समितिको महìवपूर्ण भूमिका रहने देखिन्छ ।
३. वित्तीय समानीकरण अनुदान भनेको के हो ? आव २०८०/८१ का लागि नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिसका आधार र ढाँचा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताबिचको अन्तर न्यूनीकरण गर्दै समानीकरणको उद्देश्य हासिल गर्न प्रदान गरिने अनुदानलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान भनिन्छ । यसमा अनुदान प्रदान गर्ने सरकारले सर्त तोक्न पाउँदैन । अनुदान प्राप्त गर्ने सरकारले संविधान तथा कानुन प्रदत्त जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्न आफ्नो नीतिगत प्राथमिकता र आवश्यकता अनुसार बजेट बनाई खर्च गर्ने स्वायत्तता प्राप्त गर्छ । नेपालको संविधानको धारा ६० उपधारा ४ मा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिसका आधार र ढाँचा
क) न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान
– प्रदेशतर्फ जनसङ्ख्या र क्षेत्रफललाई ५०/५० प्रतिशत भार प्रदान गरी न्यूनतम अनुदानको हिस्सा निर्धारण गरिएको,
– स्थानीय तहको हकमा जनसङ्ख्यालाई मात्र आधार लिइएको,
– १० हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तहलाई रु. दुई करोड ७५ लाख न्यूनतम अनुदान निर्धारण गरिएको,
– १० हजार वा सोभन्दा बढी र दुई लाखभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तहलाई प्रति १० हजार जनसङ्ख्या वृद्धिमा रु. २५ लाख अनुदान वृद्धि गरिएको,
– दुई लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तहलाई एकमुष्ट रु. सात करोड ७५ लाख न्यूनतम अनुदान निर्धारण गरिएको,
– आगामी आवका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने कुल समानीकरण अनुदानमा न्यूनतम अनुदानको अंश २८.१७ प्रतिशत रहेको ।
ख) सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान
– प्रदेश र स्थानीय तहका लागि एउटै सूचक र एउटै भार निर्धारण भएको,
– सूत्रमा आधारित अनुदानका लागि मानव विकास सूचकाङ्क (१०%), आर्थिक सामाजिक असमानता (५%), पूर्वाधार विकासको अवस्था (१०%), राजस्वको अवस्था (५%), खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता (७०%) गरी जम्मा पाँच सूचकहरू रहेका,
– संविधानको धारा ६०(४) लाई मध्यनजर गरी सबैभन्दा बढी भार खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउन सक्ने क्षमतालाई निर्धारण गरिएको,
– आगामी आवका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने कुल समानीकरण अनुदानमा सूत्रमा आधारित अनुदानको अंश ६७.८३ प्रतिशत रहेको ।
ग) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान,
– प्रदेशतर्फ ११ प्रकारका सूचक र सूचकको भार निर्धारण गरिएको,
– स्थानीय तहतर्फ १७ वटा सूचक र सूचकको भार निर्धारण भएको,
– मूल्याङ्कन संरचनामा प्रव्रिmयामा आधारित र नतिजामा आधारित रहेका मिश्रित प्रकृतिका सूचकहरू समावेश गरिएको,
– कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका कार्य आयोगले जारी गरेको कार्यविधि अनुसार हुने गरेको,
– आगामी आवका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने कुल समानीकरण अनुदानमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित अनुदानको अंश चार प्रतिशत रहेको ।
– यसरी, संविधान, कानुन तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्ययन अनुसन्धान समेतका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिसका आधार र ढाँचा निर्धारण भएको पाइन्छ ।
– आगामी आवका लागि आयोगले गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिसमा न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा प्रदेश तथा स्थानीय तह दुवैले प्राप्त गर्ने कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान रु. एक खर्ब ४८ अर्बको व्रmमशः २८.१७, ६७.८३ र चार प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
४. सङ्घीय सरकारको विनियोजन कुशलता कमजोर हुँदा सङ्घीय बजेटको प्रभावकारिता कमजोर हुनुका साथै प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट प्रणालीसमेत प्रभावित हुने गरेको भन्ने तथ्यहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यस सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारको विनियोजन कुशलता अभिवृद्धि गरी बजेट प्रव्रिmयामा सुधार ल्याउन के कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ ? व्यावहारिक सुझाव दिनुहोस् ।
सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र आवश्यकता अनुरूप स्रोत विनियोजन गरी उपलब्ध स्रोतको महत्तम उपयोग गर्ने सिप एवं दक्षतालाई विनियोजन कुशलताको रूपमा बुझिन्छ । सङ्घीय सरकारको विनियोजन दक्षता कमजोर हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहका बजेटसमेत प्रभावित हुने गरेको, स्रोत विनियोजनमा दोहोरोपना देखिएको, क्षेत्राधिकार बाहिर गई स्रोत विनियोजन हुने गरेको, सङ्घ सरकारका विकृतिहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत हस्तान्तरण हुने गरेका कारण सङ्घीयतामा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन पेचिलो हुँदै गएको छ ।
विनियोजन कुशलता अभिवृद्धिका उपाय
– दीर्घकालीन सोच, दिगो विकास लक्ष्य, आवधिक योजना र बजेटबिचको सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने,
– विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति र दिगो विकास लक्ष्यप्रतिको प्रतिबद्धता प्राप्त हुने गरी स्रोत विनियोजन गर्ने,
– समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई राजस्व परिचालनमा सहयोग पुग्ने र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान दिने ठुला आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने,
– सार्वजनिक खर्चलाई संवैधानिक दायित्व सम्बोधन गर्ने र निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी विनियोजन गर्ने,
– आयोजनाको सङ्ख्यामा पुनरवलोकन गरी औचित्यका आधारमा मात्र नयाँ परियोजना थप गर्ने,
– मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई यथार्थपरक बनाई यसैको आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने,
– तीनै तहले आयोजना वर्गीकरणका आधार र मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्ने,
– आयोजना बैङ्कलाई तीनै तहमा संस्थागत गर्न सङ्घीय सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने,
– सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा देखिएको तहगत दोहोरोपना हटाइ एकीकृत गर्ने,
– अनुदान वितरणसम्बन्धी एकीकृत नीति तर्जुमा गरी तीनै तहलाई निर्देशित गर्ने,
– विभिन्न निकायमा छरिएर रहेका सिप तथा क्षमता विकासका तालिम कार्यक्रम एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने,
– चालु खर्चमा भएको अस्वभाविक वृद्धि नियन्त्रण गर्न खर्चको मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
– अन्त्यमा, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा विनियोजन दक्षतालाई महìवपूर्ण पक्षको रूपमा लिइन्छ । सार्वजनिक स्रोत विनियोजनमा दक्षता अभिवृद्धि गरी सार्वजनिक वित्तको प्रतिफलमा सुधार ल्याउन स्रोत विनियोजन गर्ने निकाय र पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ ।
५. आर्थिक कार्यप्रणाली भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीले समट्ने विषयहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
सरकारको आय र व्ययसम्बन्धी कामकारबाहीलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गर्न गराउन स्थापित कार्यप्रणालीलाई आर्थिक कार्यप्रणाली भनिन्छ । सरकारी आय र व्ययको केन्द्रमा आमजनता रहने हुँदा जनताको सेवकको रूपमा रहेको सरकारले जनतालाई विश्वासमा लिएर मात्र सार्वजनिक कोषको परिचालन गर्नु पर्छ । जनतालाई करको अत्यधिक बोझ बोकाउनु हुँदैन । खर्च प्रणाली जनताको हित अभिवृद्धिमा केन्द्रित हुनु पर्छ । सार्वजनिक कोष दुरुपयोगको रत्तिभर पनि गुञ्जायस हुनु हुँदैन । सरकारका वित्तसम्बन्धी कामकारबाही संसदीय निगरानी र नियन्त्रणमा हुनु पर्छ । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको स्वीकृति बेगर कर लगाउन र खर्च गर्न पाइँदैन भन्ने जस्ता मान्यतामा आधारित रही सरकारको आर्थिक कार्यप्रणाली व्यवस्थित गरिएको पाइन्छ । नेपालको संविधानले तीनै तहको आर्थिक कार्यप्रणालीका सम्बन्धमा उल्लेख गरेको छ ।
सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीले समेट्ने विषय
– कानुनबमोजिम बाहेक कर लगाउन र ऋण उठाउन नपाउने,
– सङ्घीय सञ्चित कोषको व्यवस्था,
– सङ्घीय सञ्चित कोषबाट हुने व्ययसम्बन्धी व्यवस्था,
– सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने खर्चसम्बन्धी विषय,
– राजस्व र आयको अनुमान,
– विनियोजन ऐनसम्बन्धी व्यवस्था,
– पुरक अनुमान,
– पेस्की खर्चसम्बन्धी विषय,
– उधारो खर्चसम्बन्धी विषय,
– सङ्घीय आकस्मिक कोष स्थापनासम्बन्धी विषय,
– आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी विषय सङ्घीय ऐनद्वारा व्यवस्थित हुने ।
– यसरी, संविधानले सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीसम्बन्धी विभिन्न प्रावधान समावेश गरी नेपाल सरकारको वित्तसम्बन्धी कामकारबाहीमा सङ्घीय संसद्को निगरानी र नियन्त्रण रहने विषय प्रस्ट पारेको छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
-original-thumb.jpg)
